राजस्थान
प्रदेश में 2 हज़ार टैक्स मित्र होंगे नियुक्त
- 12 Apr 2023
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चर्चा में क्यों?
10 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नियोजन की योग्यताओं तथा शुल्क निर्धारण संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आवेदन प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलियत देने के लिये राज्य सरकार प्रदेश में 2 हज़ार टैक्स मित्र नियुक्त करेगी।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यवहारियों को सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित ‘ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म’ विकसित करने की स्वीकृति भी दी है।
- मुख्यमंत्री की उक्त मंजूरी के बाद अब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और मूल्यवर्धित कर (वैट) जमा कराना आसान हो जाएगा।
- टैक्स मित्र के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक रखी गई है। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए सहित अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
- टैक्स मित्रों द्वारा विभिन्न टैक्स संबंधी आवेदन प्रक्रियाओं के लिये शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। इसमें जीएसटी, वैट आवेदन, संशोधन, आईटीसी, ई-वे बिल, सब्सिडी आवेदन, एमएसएमई आवेदन सहित अन्य कार्यों के लिये 50 रुपए से 400 रुपए तक का शुल्क रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में जीएसटी एवं वैट आवेदन प्रक्रियाओं में सुगमता के लिये इस संबंध में घोषणा की गई थी।
