उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की सिटी बसों में यात्रियों को मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
- 10 Jun 2023
- 3 min read
चर्चा में क्यों?
8 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के नगर विकास के मुख्य सचिव अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि प्रबंध समिति की बैठक में बताया गया कि राज्य में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिये ईटीएम आपूर्तिकर्त्ता एवं एचडीएफसी द्वारा क्रियान्वित होने वाले नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड से किराए के भुगतान पर बसों के किराए में 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।
प्रमुख बिंदु
- इसी तरह विभिन्न वाहनों के लिये लागू किराये में एकरूपता लाने के लिये नगरीय बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट पर एक रुपए प्रति यात्री की समान दर से अधिभार लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके जरिये मौजूदा किराये को पूर्णांक में कर दिया गया है।
- बैठक में कन्वर्जेंस इनर्जी सर्विसेस लिमिटेड के माध्यम से 1525 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मोड़ पर संचालित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।
- बसों में जीपीएस, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और महिलाओं के लिये सीट को रिजर्व किया जाएगा और प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट, बिना परमिट, अवैध, ओवरलोड, जर्जर व डग्गामार बसों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। तेज गति से वाहनों के संचालन व ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत क्रय की गई, वर्तमान में संचालित 664 बसें (सीएनजी/डीजल), लखनऊ शहर के लिये आवंटित 40 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के लिये वेतन, ईंधन, मोटर पार्ट्स व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये 9953.39 लाख रुपए की मंजूरी दी गई।
- अन्य खर्चों को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिये कुल धनराशि 25890.81 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया।
- इसी प्रकार 300 इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी मोड़ पर संचालित कराने के लिये अभी तक कोई बजट नहीं है। इन बसों के संचालन पर संभावित 21.20 करोड़ वार्षिक तथा नवीन मेंटीनेंस डिपो के लिये 65.00 करोड़ रुपए का व्यय भार को अनुमोदन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 447.48 करोड़ की जररूरत होगी, इसके लिये जरूरी रकम की मांग वित्त विभाग से की जाएगी।
