Sambhav-2025

दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

परिचय:

सोशल मीडिया ने वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम करके वैश्विक संचार को बदल दिया है। जनवरी 2023 तक, दुनिया भर में 4.76 बिलियन सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ता थे, जो दुनिया की आबादी का 59.4% हिस्सा है। हालाँकि यह गलत सूचनाओं के तेज़ी से प्रसार में भी मदद करता है और कट्टरपंथी विचारधाराएँ इसकी खतरनाक क्षमता को उजागर करती हैं। 

मुख्य भाग: 

गलत सूचना को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया की भूमिका

• एल्गोरिद्म संबंधी पूर्वाग्रह और वायरलिटी: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जुड़ाव-संचालित एल्गोरिदम को प्राथमिकता देते हैं, तथ्यात्मक जानकारी की तुलना में सनसनीखेज और भ्रामक सामग्री को बढ़ाते हैं।
  • अध्ययनों से पता चलता है कि फर्जी खबरें सच्ची खबरों की तुलना में छह गुना तेज़ी से फैलती हैं (MIT, 2018)।
• इको चैम्बर्स और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह: सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ता अक्सर ऐसी सामग्री से जुड़ते हैं जो उनकी पूर्व-मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप होती है, जिससे गलत सूचना को बल मिलता है।
  • कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस (2021) की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इको चैंबर विचारों को कट्टरपंथी बनाते हैं, जिससे ध्रुवीकरण होता है।
• डीपफेक और AI-जनरेटेड कंटेंट: डीपफेक तकनीक का उपयोग वीडियो में हेरफेर करने और झूठे आख्यान बनाने के लिये किया जाता है।
  • भारत में डीपफेक तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 75% से अधिक ऑनलाइन उपयोगकर्त्ता इनके संपर्क में आते हैं और राजनीतिक अभियानों, साइबरबुलिंग एवं गलत सूचना के प्रसार में इनके इस्तेमाल को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
• समाज पर हानिकारक प्रभाव: व्हाट्सएप अफवाहों के कारण भारत में भीड़ द्वारा हत्याएँ हुईं (2018)। 
  • COVID-19 के बारे में फर्जी व्हाट्सएप संदेशों के कारण लोगों में घबराहट उत्पन्न हुई और चिकित्सा अधिकारियों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ।

कट्टरपंथ में सोशल मीडिया की भूमिका

• ऑनलाइन चरमपंथी भर्ती: आतंकवादी संगठन प्रचार प्रसार और सदस्यों की भर्ती के लिये सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।
  • ISIS ने टेलीग्राम, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से हज़ारों विदेशी लड़ाकों की भर्ती की।
• घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक दंगे: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हिंसा भड़काने और व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने के लिये किया जाता है।
• 2020 दिल्ली दंगे: हिंसा से पहले अभद्र भाषा के वीडियो व्यापक रूप से साझा किये गए थे।
  • म्याँमार रोहिंग्या संकट: फेसबुक का उपयोग रोहिंग्या विरोधी दुष्प्रचार फैलाने के लिये किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जातीय हिंसा हुई।

सोशल मीडिया को विनियमित करने में चुनौतियाँ

• मुक्त भाषण और विनियमन में संतुलन: अत्यधिक विनियमन से असहमतिपूर्ण आवाज़ों पर सेंसरशिप और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन होने का खतरा है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को संभावित अतिक्रमण के लिये आलोचना मिली।
• वैश्विक कानूनी ढाँचे में अंतर: यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम (2022) तकनीकी कंपनियों पर सख्त दायित्व लगाता है, जबकि अमेरिका संचार शालीनता अधिनियम की धारा 230 के तहत हस्तक्षेप न करने वाला दृष्टिकोण अपनाता है।
• टेक कंपनी प्रतिरोध: सोशल मीडिया कंपनियाँ कंटेंट मॉडरेशन की तुलना में लाभ को प्राथमिकता देती हैं।
  • फेसबुक व्हिसलब्लोअर फ्रांसेस हौगेन (2021) ने उजागर किया कि कैसे मेटा ने अधिकतम सहभागिता के लिये अभद्र भाषा पर आंतरिक शोध को नज़रअंदाज़ किया।
• एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगाने में कठिनाई: टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं, जिससे सामग्री विनियमन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  • आतंकवादी समूह सरकारी निगरानी से परे एन्क्रिप्टेड चैट रूम के माध्यम से हमलों का समन्वय करते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता किये बिना सोशल मीडिया को विनियमित करने के उपाय: 

• कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना: राजनीतिक अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किये बिना गलत सूचना और घृणास्पद भाषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्पष्ट और पारदर्शी कानूनी ढाँचे को लागू करना।
  • जर्मनी का NetzDG कानून (2017) उन प्लेटफॉर्मों पर ज़ुर्माना लगाता है जो 24 घंटे के भीतर अवैध सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं।
• तथ्य-जाँच तंत्र को बढ़ाना: वायरल सामग्री को सत्यापित करने के लिये तथ्य-जाँच संगठनों के साथ सहयोग करें।
  • एक्स (पूर्व में ट्विटर) का सामुदायिक नोट्स कार्यक्रम उपयोगकर्त्ताओं को संदर्भ और तथ्य-जाँच सामग्री जोड़कर गलत सूचना से निपटने में सक्षम बनाता है।
• AI-आधारित सामग्री मॉडरेशन: डीपफेक, फर्जी समाचार और कट्टरपंथी सामग्री का पता लगाने के लिये मशीन लर्निंग और AI का उपयोग करें।
• यूट्यूब के AI ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 83 मिलियन से अधिक वीडियो हटा दिये।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाना: प्लेटफॉर्म उत्तरदायित्व कानून लागू करना, कंपनियों को चिह्नित सामग्री को हटाने की आवश्यकता होगी।
  • भारत के IT नियम (2021) सोशल मीडिया शिकायतों के लिये शिकायत अधिकारी को अनिवार्य बनाते हैं।
• उपयोगकर्त्ता जागरूकता और डिजिटल साक्षरता: आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करें और गलत सूचना की पहचान करने, एल्गोरिदम को समझने एवं पक्षपातपूर्ण सामग्री को पहचानने के लिये उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिये डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

मुफ़्त इंटरनेट एक खतरा है, लेकिन मुफ्त इंटरनेट एक खतरा है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है - जबकि यह संचार को बढ़ावा देता है, यह गलत सूचना और कट्टरपंथ को भी बढ़ावा देता है। सरकार को मुक्त भाषण को दबाए बिना इन ध्वज को नियंत्रित करना चाहिये, एक मोर्चा, कर्मचारी और उत्तर को डिजिटल संकेत तंत्र को नियंत्रित करना चाहिये।