Sambhav-2025

उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण: परिचय में भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को परिभाषित कीजिये। विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। हाल के न्यायिक निर्णयों का कुछ उदाहरण सहित उल्लेख कीजिये। उचित निष्कर्ष निकालिये।

परिचय:

भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है जो अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है । हालाँकि, कुछ असाधारण परिस्थितियों में, राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं , शासन और संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । न्यायिक घोषणाओं ने इन शक्तियों के दायरे और सीमाओं को और स्पष्ट किया है, जिससे संवैधानिक सीमाओं के भीतर उनका उपयोग सुनिश्चित होता है।

शरीर:

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ:

• निलंबन वीटो:
  • राष्ट्रपति गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
  • यदि संसद विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी होगी .
  • उदाहरण: 2006 में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने लाभ के पद संबंधी विधेयक वापस कर दिया था ।
• पॉकेट वीटो:
  • अमेरिकी राष्ट्रपति के विपरीत, भारतीय राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती , जिससे उसे अनिश्चित काल के लिए मंजूरी नहीं मिल पाती ।
  • उदाहरण: 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
• लोकसभा का विघटन (अनुच्छेद 85):
  • राष्ट्रपति अविश्वास प्रस्ताव या बहुमत खो देने की स्थिति में लोकसभा को भंग कर सकते हैं ।
• प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधिकार (अनुच्छेद 75):
  • संसद में बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति उस नेता को आमंत्रित करता है जिसके पास बहुमत होने की सबसे अधिक संभावना होती है।
•  मामलों को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करना (अनुच्छेद 143):
  • राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं ।
• राज्यों में राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356):
  • राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।
  • उदाहरण: 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग को सीमित करते हुए बर्खास्त उत्तराखंड सरकार को बहाल कर दिया ।

राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायिक घोषणाएँ:

• एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
  • राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के अधीन बनाकर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित किया गया ।
• रामेश्वर प्रसाद केस (2006)
  • 2005 में बिहार विधानसभा को भंग करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया गया।
• शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)
  • इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि राष्ट्रपति को असाधारण मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए ।
• नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016)
  • यह माना गया कि राज्यपाल (राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हुए) विधायी मामलों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

समकालीन शासन में इन शक्तियों की प्रासंगिकता:

• राष्ट्रपति संवैधानिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है , विशेष रूप से संसद में अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता के मामलों में ।
• न्यायिक व्याख्याओं ने जवाबदेही सुनिश्चित की है और राष्ट्रपति के विवेक के मनमाने उपयोग को रोका है ।

निष्कर्ष:

संविधान द्वारा सीमित होने के बावजूद, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ राजनीतिक स्थिरता और संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । न्यायिक निर्णयों ने उनके दायरे को और स्पष्ट और सीमित कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनका उपयोग संयमित और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। हालाँकि, संकट की स्थितियों में उनका महत्व निर्विवाद है, जो राष्ट्रपति को भारत की संसदीय प्रणाली में संवैधानिक लोकतंत्र का संरक्षक बनाता है।