Sambhav-2025

दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

परिचय:

संसदीय संप्रभुता से तात्पर्य किसी भी कानून को बनाने या रद्द करने के लिये संसद के सर्वोच्च विधायी अधिकार से है। ब्रिटेन में, संसद वास्तव में संप्रभु है, जबकि भारत में, संसदीय संप्रभुता संविधान, संघवाद और न्यायिक समीक्षा द्वारा सीमित है।

मुख्य भाग:

भारत में संसदीय संप्रभुता:

• भारत पूर्ण संसदीय संप्रभुता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता (अनुच्छेद 245) का अनुसरण करता है।
• संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिये कानून बना सकती है (अनुच्छेद 246), लेकिन यह संविधान के ढाँचे के भीतर होना चाहिये।
• भारतीय संसद की संप्रभुता पर सीमाएँ:
  • न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13, 32, 226): न्यायालय असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकते हैं (केशवानंद भारती केस, 1973)।
  • मूल संरचना सिद्धांत: संसद संविधान में इस प्रकार संशोधन नहीं कर सकती जिससे इसकी मूल संरचना में परिवर्तन हो।
  • संघीय संरचना: संसद एकतरफा रूप से राज्य के विषयों में परिवर्तन नहीं कर सकती है (राज्य सूची – अनुसूची VII)।
  • मौलिक अधिकार (भाग III): इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है (गोलकनाथ केस, 1967)।

भारतीय संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन से किस प्रकार भिन्न है:

• ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता का उदाहरण: ब्रिटेन की संसद न्यायिक हस्तक्षेप के बिना मैग्ना कार्टा या मानवाधिकार अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकती है।
• भारतीय संसदीय सीमाओं का उदाहरण: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014 को वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, जिससे संसद के अधिकार सीमित हो गए थे।

निष्कर्ष:

ब्रिटेन के विपरीत, जहाँ संसद संप्रभु है, भारत संवैधानिक संप्रभुता का पालन करता है, न्यायिक समीक्षा, संघवाद और मौलिक अधिकारों के माध्यम से जाँच एवं संतुलन सुनिश्चित करता है। यह बहुसंख्यक शासन को रोकता है और लोकतंत्र की रक्षा करता है, जिससे भारतीय संसदीय संप्रभुता संवैधानिक ढाँचे में सीमित लेकिन कार्यात्मक हो जाती है।