Sambhav-2024

दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

परिचय:

मुद्रास्फीति, वह दर जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का सामान्य स्तर बढ़ता है, एक प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतक है जो अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हाल ही में भारत में विभिन्न कारकों के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई है।

मुख्य भाग:

• मुद्रास्फीति में योगदान देने वाले कारक:
• आपूर्ति शृंखला में व्यवधान: COVID-19 महामारी और रूस-यूक्रेन तनाव ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला को बाधित कर दिया, जिससे कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की कमी हो गई तथा कीमतों में वृद्धि हो गई है।
• कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि: भारत आयातित कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से परिवहन लागत में भी वृद्धि हुई है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें प्रभावित हुई हैं।
• खाद्य मुद्रास्फीति: अपर्याप्त मानसूनी वर्षा और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसका उपभोग टोकरी में भोजन की बड़ी हिस्सेदारी के कारण समग्र मुद्रास्फीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
• मांग में वृद्धि: महामारी से उत्पन्न मंदी से अर्थव्यवस्था के उबरने के साथ, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया है।
• वैश्विक कमोडिटी मूल्य: धातुओं और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में वृद्धि ने भारत में मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान दिया है, क्योंकि ये विभिन्न उद्योगों के लिये प्रमुख इनपुट हैं।
• अंतर्निहित उम्मीदें: इस मामले में, व्यवसाय उच्च लागत की प्रत्याशा में कीमतें बढ़ाते हैं तथा उपभोक्ता, आगे बढ़ने की उम्मीद करते हुए, अब और अधिक खरीदारी कर सकते हैं, जिससे मुद्रास्फीति में योगदान होता है।
• वेतन-मूल्य मुद्रास्फीति: जब श्रमिक उच्च वेतन की मांग करते हैं, तो व्यवसाय बढ़ी हुई श्रम लागत को कवर करने के लिये कीमतें बढ़ा सकते हैं। यह बदले में श्रमिकों को उच्च वेतन की मांग करने के लिये प्रेरित करता है और यह चक्र जारी रहता है।

सरकारी और नियामक उपाय:

• मौद्रिक नीति: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुद्रा आपूर्ति को कम करके और ऋण लेने की लागत में वृद्धि करके मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने हेतु रेपो दर बढ़ा दी है, खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेचकर ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) आयोजित करता है। ये परिचालन धन आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, जो बदले में मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं।
• राजकोषीय नीति: सरकार ने राजकोषीय घाटे, प्राथमिक घाटे आदि को कम करने के लिये राजकोषीय समेकन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे की 4.5% सीमा जैसी मांग को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है।
• आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप: सरकार ने आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने के लिये उपाय किये हैं, जैसे कि फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाना, भंडारण और वितरण बुनियादी ढाँचे में सुधार करना तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये कृषि सुधारों को बढ़ावा देना।
• आयात शुल्क में कटौती: बढ़ती वैश्विक वस्तुओं की कीमतों के प्रभाव का सामना करने के लिये, सरकार ने मूल्य दबाव को कम करने हेतु कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कर दिया है।
• खाद्य प्रबंधन: सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) जैसी विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं, जिससे खाद्य कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलती है।
• जमाखोरी विरोधी उपाय: इससे निष्पक्ष बाज़ार बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 थोक विक्रेताओं द्वारा जमाखोरी को रोकने में काफी हद तक अप्रभावी रहा है।
• विनिमय दर प्रबंधन: सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के लिये विनिमय दर की निगरानी और प्रबंधन करती है। विनिमय दरों को विनियमित करने के लिये सरकार द्वारा लोक ऋण एवं विनिमय दर प्रबंधन एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिये।
• निगरानी: RBI जैसे नियामक प्राधिकरण और नीति आयोग एवं वित्त मंत्रालय जैसे थिंक-टैंक मुद्रास्फीति के रुझानों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, साथ ही मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करने के लिये पूर्वव्यापी उपाय कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

भारत में हालिया मुद्रास्फीति के रुझान घरेलू और वैश्विक कारकों के संयोजन से प्रेरित हैं। सरकार और नियामक अधिकारियों ने इन दबावों को दूर करने के लिये सक्रिय कदम उठाए हैं, लेकिन मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने तथा आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिये निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।