Sambhav-2024

दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

परिचय:

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) उन ऋणों या अग्रिमों को संदर्भित करती हैं, जिन्होंने ऋणदाता के लिये आय उत्पन्न करना बंद कर दिया है। अन्य शब्दों में ये ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं जिन पर ऋणकर्त्ता एक निर्दिष्ट अवधि के लिये मूलधन और ब्याज का निर्धारित भुगतान करने में विफल रहा है, भारत में यह अवधि 90 दिन है।

मुख्य भाग:

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं:

• वित्तीय स्थिरता: NPA का उच्च स्तर बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता और तरलता को कम करके बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को कमज़ोर करता है।
• राजकोषीय बोझ: NPA के समाधान के लिये प्रायः सरकारी हस्तक्षेप और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे सरकार पर राजकोषीय बोझ पड़ता है। बेलआउट, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण पहल सार्वजनिक संसाधनों को खत्म कर देते हैं, आवश्यक सामाजिक और विकास कार्यक्रमों से धन की निकासी करते हैं।
• आर्थिक विकास में बाधा: NPA वित्तीय संसाधनों को उत्पादक उपयोग से दूर करके आर्थिक विकास में बाधा डालता है। जो धनराशि बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश की जा सकती थी, वह गैर-निष्पादित ऋणों में अटक गई है, जिससे अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता में बाधा आ रही है।
• निवेशकों के विश्वास में कमी: NPA का उच्च स्तर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रशासन एवं जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे निवेशकों के विश्वास में कमी आती है। यह घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को रोक सकता है, पूंजी प्रवाह तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

भारत में NPA से संबंधित कानूनी ढाँचा और विनियम:

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) दिशानिर्देश: भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में RBI, NPA को संबोधित करने और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिये नीतियों और नियमों का निर्माण करता है। RBI द्वारा जारी कुछ प्रमुख दिशानिर्देश एवं नियम इस प्रकार हैं:
  
  • परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड: RBI ऋणों की पुनर्भुगतान स्थिति के आधार पर परिसंपत्तियों के प्रदर्शन और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकरण के लिये दिशानिर्देश निर्धारित करता है। यह बैंकों के संभावित नुकसान को कवर करने के लिये NPA के खिलाफ प्रावधानों को अलग रखने का भी आदेश देता है।
  • आय की पहचान के लिये विवेकपूर्ण मानदंड: इन मानदंडों के अनुसार बैंकों को आय की पहचान तभी करनी होगी, जब इसकी वसूली हो जाए और परिसंपत्तियों को उनकी क्रेडिट गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए। प्रावधान संबंधी आवश्यकताएँ परिसंपत्तियों के वर्गीकरण से संबंधित हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक संभावित नुकसान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकें।
  • त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचा: RBI उच्च स्तर के NPA और कमज़ोर वित्तीय प्रदर्शन वाले बैंकों के खिलाफ निगरानी एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिये PCA ढाँचे को लागू करता है। PCA के तहत, बैंकों को ऋण देने और शाखा विस्तारण जैसी कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, जब तक कि वे अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर लेते।
• दिवाला और शोध अक्षमता संहिता (IBC): दिवाला और शोध अक्षमता संहिता, 2016 ने भारत में दिवाला एवं शोध अक्षमता मामलों के समाधान के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। IBC तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिये एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है और इसका लक्ष्य संकटग्रस्त कंपनियों के मूल्य को अधिकतम करना है।
• वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002: SARFAESI अधिनियम, 2002 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना NPA की अंतर्निहित परिसंपत्तियों में सुरक्षा हित लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। यह ऋणदाताओं को डिफॉल्ट ऋणों के अंतर्निहित संपार्श्विक को ज़ब्त करने और विक्रय करने की अनुमति देकर शेष की वसूली के लिये एक सुव्यवस्थित तंत्र प्रदान करता है।
• ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT): DRT बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट ऋणकर्त्ताओं के विरुद्ध वसूली कार्यवाही शुरू करने तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर उनके अधिकारों को लागू करने के लिये एक विशेष मंच प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

NPA को संबोधित करने और व्यवहार्य व्यवसायों का समर्थन करने से आजीविका का संरक्षण होता है, आय असमानता कम होती है तथा सामाजिक स्थिरता संरक्षित होती है। सतत् आर्थिक विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिये NPA की पहचान करने, कम करने एवं समाधान करने के लिये प्रभावी रणनीतियों को लागू करना अनिवार्य है।