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11 Nov 2022
सामान्य अध्ययन पेपर 2
राजव्यवस्था
दिवस-3 मौलिक अधिकार (FR) और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिये?
उत्तर
हल करने का दृष्टिकोण:
- अपने उत्तर की शुरुआत मौलिक अधिकारों (FR) और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर कीजिये।
- FR और DPSP के बीच तुलना कीजिये और अंतर बताइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने DPSP को भारतीय संविधान की ‘आदर्श विशेषताएँ' कहा है। मौलिक अधिकारों के साथ निर्देशक सिद्धांतों में संविधान का दर्शन निहित है और यह दोनों ही संविधान की आत्मा हैं। ग्रानविले ऑस्टिन ने निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को 'संविधान की अंतरात्मा' के रूप में वर्णित किया है।
प्रारूप
मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच अंतर
मौलिक अधिकार
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
1. ये नकारात्मक हैं क्योंकि ये राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं।
1. ये सकारात्मक हैं क्योंकि ये शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है |
2. इनकी प्रकृति न्यायोचित है अर्थात् इनके उल्लंघन के मामले में न्यायालयों द्वारा लागू किये जा सकते हैं |
2.इनकी प्रकृति गैर -न्यायोचित है अर्थात् इनके उल्लंघन के मामले में न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किये जा सकते हैं।
3. उनका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
3. उनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है।
4. इनके ऊपर कानूनी प्रतिबंध हैं अर्थात ये असीमित नही हैं |
4. इनके ऊपर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं।
5. ये व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसलिये, वे व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी हैं।
5. ये समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसलिये, सामाजिक और समाजवादी हैं।
6. इन्हें लागू करने के लिये किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। यह स्वतः लागू होते हैं।
6. इन्हें अपने कार्यान्वयन के लिये कानून की आवश्यकता है। वे स्वतः लागू नहीं होते हैं।
7. अदालतें मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिये बाध्य हैं।
7. अदालतें किसी भी निदेशक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकती हैं। हालाँकि, वे इस आधार पर एक कानून की वैधता को बनाए रख सकते हैं कि यह एक निर्देश को प्रभावी बनाने के लिये अधिनियमित किया गया था।
निष्कर्ष
यद्यपि मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व अपने मूल्यों और उद्देश्यों में भिन्न हैं लेकिन दोनों ही नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
