दिवस- 88

प्रश्न.1 मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है? व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति ढाँचे के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाए जाने के लाभों और सीमाओं पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

प्रश्न.2 मुक्त व्यापार समझौते और इसके विभिन्न प्रकारों को बताइये। भारत में इन समझौतों की विकास यात्रा की चर्चा कीजिये? (150 शब्द)

18 Feb 2023 | सामान्य अध्ययन पेपर 3 | अर्थव्यवस्था

दृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

उत्तर 1:

हल करने का दृष्टिकोण:

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
मौद्रिक नीतिगत ढाँचे के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लाभों और सीमाओं पर चर्चा कीजिये।
समग्र और प्रभावी निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का अभिप्राय मौद्रिक नीतिगत ढाँचा के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति दर हेतु स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण करना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपने नीतिगत साधनों (जैसे ब्याज दरों) का उपयोग करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा +/- 2% के लचीलेपन बैंड के साथ 4% का मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% पर रखना है लेकिन इसमें 2% से 6% के बीच की मुद्रास्फीति को अनुकूल माना गया है।
मौद्रिक नीति ढाँचे के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की भारत में व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के संदर्भ में लाभ और सीमाएँ हो सकती हैं।

मुख्य भाग:

लाभ:
- पारदर्शिता: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में एक स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने से केंद्रीय बैंक के नीतिगत निर्णयों को आकार मिलने के साथ मौद्रिक नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हो सकता है।
- विश्वसनीयता: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने से केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता बढ़ने और अनिश्चितता कम होने के साथ अधिक स्थिर और अनुमानित आर्थिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- लचीलापन: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण केंद्रीय बैंक को बदलती आर्थिक स्थितियों और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के आधार पर अपने नीतिगत उपकरणों को समायोजित करने के लिये लचीलापन प्रदान करने हेतु सहायक है।
- दीर्घावधिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक: मध्यम अवधि के मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के रूप में मौद्रिक नीति में दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलने के साथ सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
सीमाएँ:
- अवसंरचनात्मक बाधाएँ: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, आपूर्ति-पक्ष या संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में प्रभावी नहीं हो सकता है जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है जैसे कि अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जिससे उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है।
- विनिमय दर में उतार-चढ़ाव: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से विनिमय दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है (विशेष रूप से खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में), क्योंकि ब्याज दरों में परिवर्तन से पूंजी प्रवाह और विनिमय दरें प्रभावित हो सकती हैं।
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं (विशेष रूप से समाज के कमज़ोर लोगों पर), क्योंकि ब्याज दरों में परिवर्तन से रोज़गार, आय और अन्य आर्थिक पहलू प्रभावित हो सकते हैं।
- सटीक आंकड़ो की उपलब्धता: मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण हेतु मुद्रास्फीति और अन्य व्यापक आर्थिक पहलुओं से संबंधित सटीक आंकड़ो की आवश्यकता होती है।
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने का एक प्रभावी मौद्रिक नीति ढाँचा हो सकता है लेकिन इसको देश की विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए लागू करना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति ढाँचे के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने के कुछ लाभ और सीमाएँ हैं। यह ढाँचा केंद्रीय बैंक की पारदर्शिता, जवाबदेहिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायक है जिससे अधिक स्थिर मुद्रास्फीति के साथ लंबी अवधि में निम्न ब्याज दरों को प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को लागू करने की अपनी सीमाएँ भी हैं, जिसमें मुद्रास्फीति और अन्य व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में जटिलता और मुद्रास्फीति को सही ढंग से मापने और इसकी भविष्यवाणी करने में होने वाली कठिनाई शामिल है। इन सीमाओं के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक प्रभावी उपकरण हो सकता है लेकिन इसके कार्यान्वयन हेतु भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसके लाभों और सीमाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

उत्तर 2: