विविध
फरवरी 2023
- 28 Feb 2023
- 11 min read
PRS की प्रमुख हाइलाइट्स
- संसद
- केंद्रीय बजट 2023-24
- मैक्रोइकोनॉमिक विकास
- रेपो दर और स्टैंडिंग डिपॉज़िट फेसिलिटी रेट बढ़कर क्रमशः 6.5% और 6.25% हुआ
- वित्त
- UPI सुविधा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिये बढ़ाई गई
- खनन
- अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम, 2002
- पर्यावरण
- बिजली उत्पादन में फसल अवशेषों के उपयोग हेतु मसौदा नियम
- गृह मामले
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
- कानून एवं न्याय
- 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया
- अल्पसंख्यक मामले
- नया सवेरा और नई उड़ान योजनाएँ बंद
संसद
केंद्रीय बजट 2023-24
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। बजट की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- व्यय: सरकार ने वर्ष 2023-24 में 45,03,097 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है जो कि वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान से 7.5% अधिक है।
- सकल और घरेलू उत्पाद (GDP): सरकार ने वर्ष 2023-24 में 10.5% की नॉमिनल GDP (यानी वास्तविक वृद्धि जमा मुद्रास्फीति) वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
- प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2022-23 में नॉमिनल GDP के 15.4% तक बढ़ने का अनुमान है।
- घाटा: वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% पर लक्षित किया गया है जो वर्ष 2022-23 में GDP के 6.4% के संशोधित अनुमान से कम है।
- राजस्व घाटा GDP के 2.9% पर लक्षित है जो वर्ष 2022-23 में 4.1% के संशोधित अनुमान से कम है।
- नई आयकर व्यवस्था में बदलाव: टैक्स स्लैब की संख्या छह से घटाकर पाँच कर दी गई है और आय पर उच्च स्तर पर कर लगाया जाएगा।
- नीतिगत प्रस्ताव: राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली योजना वर्ष 2023-24 में भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें 1.3 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा।
मैक्रोइकोनॉमिक विकास
रेपो दर और स्टैंडिंग डिपॉज़िट फेसिलिटी रेट बढ़कर क्रमशः 6.5% और 6.25% हुआ
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर (जिस दर पर RBI बैंकों को ऋण देता है) को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% करने का फैसला किया है।
समिति के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिये समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति 2% की भिन्नता के साथ 4% के लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
- वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% रहने की उम्मीद है। वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने की उम्मीद है।
वित्त
UPI सुविधा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिये बढ़ाई गई
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत में रहने के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके स्थानीय भुगतान करने के लिये एक सुविधा की घोषणा की है।
- शुरुआत में यह सुविधा जी-20 देशों (जैसे इटली, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, यूएस और यूके) के चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को प्रदान की जाएगी। इनमें बंगलूरू, मुंबई और नई दिल्ली शामिल हैं।
- UPI और PayNow (सिंगापुर की फंड ट्रांसफर सेवा) के बीच रीयल टाइम पेमेंट लिंकेज भी लॉन्च किया गया।
- UPI व PayNow इंस्टेंट सीमा पारीय पर्सन-टू-पर्सन भुगतान सुविधाएँ हैं।
खनन
अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम, 2002
- खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।
- मसौदा संशोधन खनिज संसाधनों की खोज और खनन के लिये निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा इन संसाधनों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने का प्रयास करते हैं।
पर्यावरण
बिजली उत्पादन में फसल अवशेषों के उपयोग हेतु मसौदा नियम
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मसौदा तापीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा कृषि अवशेष उपयोग नियम, 2023 जारी किया।
- नियम उन सभी तापीय ऊर्जा संयंत्रों पर लागू होंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- निकटवर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र हैं।
गृह मामले
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
- मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंज़ूरी दी।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य चीन के साथ उत्तरी सीमा पर गाँवों का व्यापक विकास करना है।
- योजना के तहत आवश्यक बुनियादी ढाँचे के विकास और आजीविका के अवसरों के सृजन के लिये धन उपलब्ध कराया जाएगा।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की मुख्य विशेषताएँ:
- चिह्नित परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- बारहमासी सड़कों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार।
- पीने के पानी तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना।
- इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी तक पहुँच में सुधार करना।
- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना करना।
- वाइब्रेंट विलेज कार्ययोजना:
- ज़िला प्रशासन, ग्राम पंचायत की सहायता से गाँव के लिये कार्य योजना बनाएगा।
- योजना सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ ओवरलैप नहीं होगी।
- विकास केंद्र:
- योजना स्थानीय आर्थिक वाहकों और विकास केंद्रों की पहचान एवं उनका विकास करेगी।
- ये विकास केंद्र समुदाय-आधारित संगठनों के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता, युवाओं और महिलाओं के लिये कौशल विकास, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली तथा "एक गाँव-एक उत्पाद" को बढ़ावा देंगे।
- ऐसे संगठनों में स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।
- एक गाँव-एक उत्पाद का उद्देश्य अद्वितीय स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आर्थिक पुनरोद्धार और ग्रामीण विकास का समर्थन करना है।
कानून एवं न्याय
22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया
मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी है। कार्यकाल को बढ़ाने की वजह यह है कि नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आयोग की संरचना वही होगी तथा वह अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारियों को ही निभाएगा।
अल्पसंख्यक मामले
नया सवेरा और नई उड़ान योजनाएँ बंद
- नया सवेरा योजना 'मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजनाएँ' हैं जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सशक्त बनाना है।
- नई उड़ान योजना 'यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिये सहायता' योजना है जो उन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने उल्लिखित परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
- इन योजनाओं को बंद करने का कारण:
- अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता प्रदान करने वाली दो योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2022 (NEP) के अनुरूप रखने के लिये बंद किया गया है।
- NEP में कहा गया है कि कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिये परीक्षाओं की मौजूदा संरचना में सुधार किया जाएगा।
