श्रमिक वर्ग का आंदोलन

परिचय

श्रमिक वर्ग का उदय:

• भारत में आधुनिक मज़दूर वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के साथ हुआ।
  • यह श्रम के अपेक्षाकृत आधुनिक संगठन और श्रम के लिये मुक्त बाज़ार के अर्थ में एक आधुनिक मज़दूर वर्ग था।
• यह विकास के लिये आधुनिक कारखानों, रेलवे, डॉकयार्ड, सड़कों और भवनों से संबंधित निर्माण गतिविधियों की स्थापना के कारण हुआ था।
  • बागान और रेलवे भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक पूंजीवाद के युग की शुरुआत के उद्यम थे।

भारत में औद्योगीकरण:

• बंदरगाह शहर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्र बन गए।
• 19वीं सदी के अंत में बंबई में कपास मिलें, कलकत्ता में जूट मिलें और मद्रास में कई कारखाने स्थापित किये गए। इसी तरह के विकास अहमदाबाद, कानपुर, सोलापुर और नागपुर शहरों में हुए।
• भारत की पहली जूट मिल वर्ष 1854 में कलकत्ता में एक स्कॉटिश उद्यमी द्वारा स्थापित की गई थी।
• कपास मिलों का स्वामित्व भारतीय उद्यमियों के पास था, जबकि जूट मिलों का स्वामित्व लंबे समय तक विदेशियों के पास रहा।

भारत में स्वतंत्रता-पूर्व श्रमिक आंदोलन

• श्रमिकों की दशा सुधारने के प्रारंभिक प्रयास: वर्ष 1870-1880 में कानून द्वारा श्रमिकों की कार्य दशाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया।
  • वर्ष 1903-08 के स्वदेशी आंदोलन तक मज़दूरों की काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया था।
  • वर्ष 1915-1922 के बीच फिर से होमरूल आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ-साथ श्रमिक आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ।
  • श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के शुरुआती प्रयास परोपकारी प्रकृति के थे जो अलग-थलग, छिटपुट और विशिष्ट स्थानीय शिकायतों के उद्देश्य से प्रेरित थे।

ट्रेड यूनियनों के उदय से पहले के श्रमिक आंदोलन:

• बागान और खदान श्रमिक: बागान और खदान श्रमिकों का भारी शोषण किया गया था लेकिन शुरुआत में उनकी स्थितियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि प्रारंभिक समाज सुधारकों, पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने इस ओर ध्यान दिया।
  • इसके बावजूद बागान श्रमिकों ने बागान मालिकों और प्रबंधकों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ खुद ही अपना विरोध दर्ज कराया।
• औद्योगिक श्रमिक: कपास और जूट उद्योग के श्रमिक जनता की निगाहों में अधिक थे।
  • प्रारंभिक सामाजिक कार्यकर्त्ता और कल्याणकर्त्ता भी उन तक बेहतर संगठनात्मक कार्य के साथ-साथ बेहतर रिपोर्टिंग और सार्वजनिक समर्थन की पहुँच सुनिश्चित करने में मदद करते थे।
• संगठनों का उदय:
  • बंगाल में शशिपाद बनर्जी ने वर्ष 1870 में 'वर्किंग मेन्स क्लब' की स्थापना की और वर्ष 1874 में बांग्ला में 'भारत श्रमजीवी' नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया।
  • मज़दूरों को नैतिक शिक्षा देने के लिये ब्रह्मसमाज ने वर्ष 1878 में बंगाल में 'वर्किंग मेन्स मिशन' की स्थापना की। 
    • इसने 1905 में 'वर्किंग मेन्स इंस्टीट्यूशन' की भी स्थापना की।
  • वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गठित बॉम्बे मिलहैंड्स डिफेंस एसोसिएशन।
    • वर्ष 1890 में महाराष्ट्र में एन.एम. लोखंडे ने 'बॉम्बे मिलहैंड्स एसोसिएशन' की स्थापना की और वर्ष 1898 में उन्होंने मराठी में 'दीनबंधु' नामक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया।
  • हालाँकि ये निकाय मुख्य रूप से कल्याणकारी गतिविधियों में रुचि रखते थे और श्रमिकों के बीच इनका अधिक संगठनात्मक आधार नहीं था।

ट्रेड यूनियनों का उदय और विकास:

• उद्भव का कारण: प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में ट्रेड यूनियनों का उदय हुआ। ट्रेड यूनियनों के उद्भव के मुख्य कारकों में शामिल हैं:
  • आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें।
  • श्रमिकों के वास्तविक वेतन में गिरावट।
  • औद्योगिक उत्पादों की मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार।
  • असहयोग आंदोलन के लिये गांधी का आह्वान।
  • रूसी क्रांति।
• ट्रेड यूनियनों का गठन:
  • राष्ट्रवादी नेता एवं एनी बेसेंट के सहयोगी बी.पी. वाडिया ने इस संगठन के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
    • अप्रैल 1918 में गठित मद्रास श्रमिक संघ को आमतौर पर भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है।
• टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसे मज़दूर महाजन संघ के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना वर्ष 1920 में अहमदाबाद में हुई थी।
• कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिये बोनस की मांग को लेकर अहमदाबाद के मिल मज़दूरों के आंदोलन के बाद यूनियन का गठन किया गया था।
  • इस संघ ने गांधीवादी तर्ज पर काम किया और कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हो गया।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (AITUC/एटक):

• मज़दूरों के आंदोलन को एक नई धार: मज़दूर आंदोलन में सबसे महत्त्वपूर्ण विकास कार्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस का गठन था।
  • तब से मज़दूर वर्ग का आंदोलन मज़बूत हुआ और वर्ष 1930 के बाद से आंदोलन में एक वैचारिक स्वर जुड़ गया।
• गठन का कारण: श्रम से जुड़े कई लोगों ने महसूस किया कि पूरे भारत में ट्रेड यूनियनों के कार्यों के समन्वय के लिये श्रम के एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता है।
  • वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के गठन ने इसके लिये उत्प्रेरक का काम किया।
    • AITUC से चुने गए सदस्यों ने ILO में भारतीय श्रम का प्रतिनिधित्व किया।
• एटक में शामिल नेता: बाल गंगाधर तिलक, एनएम जोशी, बीपी वाडिया, दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा एटक के गठन के पीछे मुख्य नेता थे।
  • लाला लाजपत राय एटक के पहले अध्यक्ष और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष बने।
  • पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने वाले पहले लाजपत राय थे: "साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वां बच्चे हैं"।
• एटक की विचारधारा: शुरुआत में एटक ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था।
  • अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग-सहयोग के गांधीवादी दर्शन का एटक पर बहुत प्रभाव था।
• ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926:
  • अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों को कानूनी संघों के रूप में मान्यता दी।
  • इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों के पंजीकरण और विनियमन के लिये शर्तें निर्धारित कीं।
  • इसने ट्रेड यूनियनों के लिये वैध गतिविधियों हेतु अभियोजन से नागरिक और आपराधिक प्रतिरक्षा हासिल की लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए।

कम्युनिस्टों की भूमिका:

• कम्युनिस्टों और भाकपा का उदय: भारत में श्रमिक आंदोलन के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण घटना कम्युनिस्टों का उदय था।
  • कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के सिद्धांतों से व्युत्पन्न कम्युनिस्ट विचारधारा, मज़दूर वर्ग को केंद्रीय स्थान प्रदान करती है।
  • वर्ष 1920 में सोवियत संघ में गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) गठन के तुरंत बाद श्रमिक आंदोलनों में सक्रिय हो गई।
• आंदोलनों में भूमिका: कम्युनिस्टों ने कई अन्य उद्योगों के अलावा बॉम्बे की सूती मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में मज़दूरों को संगठित किया तथा जुझारू संघर्षों का नेतृत्व किया।
• एटक को विभाजित करने में भूमिका: वर्ष 1928-29 तक कम्युनिस्टों ने एटक में मामूली बहुमत प्राप्त किया।
  • नरमपंथियों को विभाजित करना: नागपुर में आयोजित एटक के दसवें सत्र में कम्युनिस्टों ने ILO से अलग होने और साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग के साथ जुड़ने का आह्वान किया।
    • उदारवादी और सुधारवादी समूह इस विचार के खिलाफ थे परिणामस्वरूप उन्होंने एटक को छोड़ दिया और इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (आईएफटीयू) का गठन किया।
• राष्ट्रवादियों का विभाजन: राष्ट्रवादी और साम्यवादी विचारों के बीच मतभेद के कारण वर्ष 1931 में एक और विभाजन हुआ।
  • कम्युनिस्टों ने गांधी की कड़ी आलोचना की और वर्ष 1931 के गोलमेज सम्मेलन की निंदा की जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस भाग ले रही थी।
  • इस निंदा के लिये बहुमत हासिल करने में असमर्थ, कम्युनिस्ट राष्ट्रवादियों से अलग हो गए और रेड ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (आरटीयूसी) का गठन किया।
  • वर्ष 1931 तक ट्रेड यूनियनों के तीन राष्ट्रीय संघ थे - AITUC, IFTU और RTUC.
• ट्रेड यूनियनों का पुनर्मिलन: कई ट्रेड यूनियन नेताओं ने महसूस किया कि उनके रैंकों में विभाजन उनके राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों के लिये समस्याएँ पैदा कर रहा था।
  • नतीजतन रेलवे यूनियनों और कुछ असंबद्ध यूनियनों ने IFTU के साथ मिलकर वर्ष 1933 में नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (NFTU) का गठन किया।
  • नतीजतन वर्ष 1935 में RTUC और AITUC भी एकजुट हो गए और एकीकृत संगठन के लिये AITUC नाम को बरकरार रखा गया।

स्वतंत्रता के बाद के भारत में श्रमिक आंदोलन

• नई यूनियनों का गठन: स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय मज़दूर संघ (बीएमएस) और भारतीय ट्रेड यूनियनों के केंद्र (सीटू) जैसे कई ट्रेड यूनियनों का गठन हुआ।
  • सीटू का गठन एटक से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा किया गया था।
  • कानूनों का निर्माण: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और श्रम संबंध विधेयक और ट्रेड यूनियन बिल, 1949 पेश किये गए।
• हड़तालों में गिरावट: वर्ष 1947-1960 के बीच मज़दूर वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ और हड़तालों की संख्या में गिरावट आई।
• आर्थिक मंदी: वर्ष 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध की अवधि में मज़दूर वर्ग की मज़दूरी में गिरावट देखी गई; नतीजतन औद्योगिक मोर्चे पर विवाद बढ़ गए।
• नई आर्थिक नीति, 1991: इसने एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) की शुरुआत की।
  • उदारीकरण ने पूंजी की तुलना में श्रमिकों की सौदेबाज़ी की स्थिति को खराब कर दिया।
  • नीति ने श्रमिकों के लिये कोई वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी प्रदान नहीं की।
  • इसने नियोक्ताओं को भाड़े और नौकरी से निकालने का पूरा अधिकार दिया।

आंदोलन की कमजोरियाँ

• मज़दूरों के सभी वर्ग शामिल नहीं: मज़दूर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा, असंगठित क्षेत्र, ट्रेड यूनियनों के दायरे से बाहर रह गया था।
  • यूनियनों ने उन लोगों की मांगों को दबाने का आसान रास्ता अपनाया, जिन्हें आसानी से संगठित किया जा सकता था या जिनकी मांगों को सरकार द्वारा सुने जाने की संभावना थी।
• ट्रेड यूनियनों की बहुलता: स्वतंत्रता के बाद देश में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियनों में कई गुना वृद्धि हुई है।
  • पूंजीवादी व्यवस्था में यूनियनों की बहुलता मज़दूर वर्ग को खंडित करने के साथ ही सभी प्रकार के दबावों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
• अनुत्तरदायी ट्रेड यूनियनें: देश में ट्रेड यूनियनें मज़दूर वर्ग की समस्याओं के प्रति उत्तरदायी नहीं रही हैं।
  • संगठन खंडित हो गए जिससे उनके बीच कटु प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और इसलिये बहुत बार वे मज़दूर वर्ग के मुद्दों का जवाब देने में विफल रहे।
• मज़दूरों के बीच फूटः देश के औद्योगिक मज़दूर वर्ग ने राजनीतिक मुद्दों पर सामूहिक प्रत्यक्ष कार्रवाई में किसानों और समाज के अन्य वर्गों के साथ गठबंधन नहीं किया।
  • यह मज़दूर वर्ग में राजनीतिक चेतना की कमी को दर्शाता है।
• हाशिए पर पड़े वर्गों की अनदेखी: संगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों ने सामाजिक रूप से उत्पीड़ित समूहों से संबंधित महिला श्रमिकों और अन्य श्रमिकों की समस्याओं की अनदेखी की।