विशिष्ट भूमि पहचान संख्या

चर्चा में क्यों?

केंद्र की योजना एक वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड हेतु 14 अंकों की ‘विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या’ (Unique Land Parcel Identification Number) जारी करने की है।

• वर्ष 2021 में ‘विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या’ (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) योजना को 10 राज्यों में शुरू किया गया है जिसे मार्च 2022 तक संपूर्ण देश में लागू किया जाना है। 

प्रमुख बिंदु:

ULPIN के बारे में:

• ULPIN को  ‘भूमि की आधार संख्या’ के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है,  विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यतः भूमि-अभिलेख काफी पुराने एवं  विवादित होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
• इसके तहत भूखंड की पहचान, उसके देशांतर और अक्षांश के आधार पर की जाएगी जो विस्तृत सर्वेक्षण और संदर्भित भू संपत्ति-मानचित्रीकरण पर निर्भर होगी।
• यह वर्ष 2008 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme- DILRMP) का अगला चरण है।
• ULPIN के माध्यम से उचित भूमि सांख्यिकी (Land Statistics) और भूमि लेखांकन ( Land Accounting) के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है जो भूमि विकास बैंकों को विकसित करने में सहायक होगा तथा एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Information Management System- ILIMS) की ओर ले जाने में मदद करेगा।

लाभ:

• ULPIN द्वारा सभी प्रकार के लेन-देन में विशिष्टता सुनिश्चित की जा सकती है और भूमि रिकॉर्ड को समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।
• इससे संपत्ति के लेन-देन में एक कड़ी या तारतम्यता स्थापित की  जा सकेगी।
• सिंगल विंडो (Single Window) के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड से संबंधित नागरिक सेवाओं का वितरण हो सकेगा। 
• भूमि रिकॉर्ड डेटा को विभागों, वित्तीय संस्थानों और सभी हितधारकों के साथ साझा किया जा सकेगा।

स्रोत: द हिंदू