सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

प्रीलिम्स के लिये:

भारतमाला परियोजना

मेन्स के लिये:

आधारभूत संरचना के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा किये गए प्रयास

चर्चा में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India-NHAI) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

NHAI द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में किये गए राजमार्गों का निर्माण तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में NHAI ने 3,979 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है।
- जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3,380 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ था।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के राजमार्ग विकास कार्यक्रमों में से एक ‘भारतमाला परियोजना’ (Bharatmala Pariyojana) है।

भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana):

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी ‘भारतमाला परियोजना’ के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरीडोर, फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, राष्ट्रीय कॉरीडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा।
इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक है। चरण-1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें शामिल हैं:
- 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरीडोर।
- 9,000 किलोमीटर आर्थिक कॉरीडोर।
- 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर।
- 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें।
- 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें एवं बंदरगाह संपर्क सड़कें।
- 800 किलोमीटर हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे।
- 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य।
इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियाँ इस प्रकार हैं:
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग।
लाभ:
- पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार।
- आर्थिक गलियारों से कार्गो की त्वरित आवाजाही में वृद्धि।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि।
- निवेश में तेज़ी एवं रोज़गार सृजन में वृद्धि होने की संभावना।

राजमार्गों के निर्माण में तेज़ी लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

भूमि अधिग्रहण के नियम को सरल बनाना।
भूमि अधिग्रहण तथा परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मंज़ूरियों प्राप्त होने के बाद ही परियोजनाएँ देने की अनुमति होनी चाहिये।
अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय बनाना।
एकमुश्त (One Time) धन उपलब्ध कराना।
विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा और परियोजना के कार्यान्वयन में रुकावटों की पहचान कर उन्हें दूर करना।
सड़क क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण।