ब्रेक्ज़िट के भँवर में फँसा ब्रिटेन

संदर्भ

ब्रेक्ज़िट पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे द्वारा संसद में लाया गया मसौदा प्रस्ताव वहाँ के हाउस ऑफ कॉमंस ने लगातार तीसरी बार खारिज कर दिया। 29 मार्च को हुए मतदान में उनके प्रस्ताव के विरोध में 344 और समर्थन में 286 वोट पड़े। इससे पहले भी दो बार उनके इस प्रस्ताव को ‘हाउस ऑफ कॉमंस' में हार का सामना करना पड़ा था।

ब्रिटेन की संसद में क्यों पहुँचा यह मुद्दा?

दरअसल, 2017 में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्रेक्ज़िट पर संसद में मतदान होना चाहिये कि क्या सरकार इसकी प्रक्रिया शुरू कर सकती है या नहीं? और इस मुद्दे पर स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड की संसद से मंज़ूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि ब्रेक्ज़िट पर संसद की राय नहीं लेना अलोकतांत्रिक होगा। इस निर्णय के बाद ब्रिटिश सरकार लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को आत्मनिर्णय के आधार पर लागू नहीं कर पाई और यह मामला संसद में लाना पड़ा। आपको बता दें कि लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के तहत किसी सदस्य देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है।

29 मार्च तक पूरी हो जानी थी प्रक्रिया

यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया 29 मार्च, 2019 तक पूरी हो जानी थी, लेकिन हालत यह है कि इसकी मंज़ूरी देने वालाअन्य और सर्वमान्य फॉर्मूला बनाया नहीं जा सका है। यदि हाउस ऑफ कॉमंस में प्रधानमंत्री का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो 29 मार्च की समय सीमा को 22 मई तक बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अब ब्रिटेन को अलग होने के लिये 12 अप्रैल तक का ही वक्त मिलेगा...और तब तक उसके सामने सभी विकल्प खुले रहेंगे। यानी वह चाहे तो थेरेसा मे वाला समझौता स्वीकार करे या बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ छोड़ दे या लंबे समय तक इसका सदस्य बना रहे या फिर अनुच्छेद 50 को पूरी तरह रद्द कर दे।

अनुच्छेद के प्रमुख बिंदु

• सबसे पहले बाहर जाने वाले देश को यूरोपीय परिषद को औपचारिक रूप से सूचित करना होगा।
• यह बताना होगा कि वह किसी समझौते तक पहुँचने के लिये दो साल का समय दे रहा है।
• वह देश यूरोपीय संघ की उन आंतरिक चर्चाओं का हिस्सा नहीं होगा, जिनमें उस देश पर बातचीत होगी।
• बाहर निकलने के फैसले को बहुमत से मंज़ूरी मिलनी चाहिये।
• इसके लिये यूरोपीय संसद के सदस्यों का सहयोग भी आवश्यक है।

आगे की राह

• चूँकि सांसदों ने समझौते को नकार दिया है, तो अब ब्रिटेन सरकार यूरोपीय संघ के साथ नए सिरे से चर्चा का प्रस्ताव रख सकती है।
• यूरोपीय आयोग कह चुका है कि यूरोपीय संघ अब बिना किसी समझौते के ब्रेक्ज़िट के लिये पूरी तरह से तैयार है। यूरोपीय संघ दिसंबर 2017 से इसके लिये तैयारी कर रहा है और अब 12 अप्रैल की आधी रात को 'बिना किसी समझौते के अलग होने के' परिदृश्य के लिये पूरी तरह से तैयार है।
• एक अन्य उपाय के तहत इस मुद्दे पर दोबारा जनमत संग्रह भी कराया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिये चुनाव और जनमत संग्रह एक्ट 2000 के नियमों का पालन करना होगा।
• वर्तमान परिस्थितियों में अगर 12 अप्रैल तक ब्रिटिश संसद में आम सहमति नहीं बन पाती है तो ब्रिटेन अपने आप यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा।
• इस अनिश्चितता की वज़ह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, जो पिछली तिमाही में 0.4% सिकुड़ गई। ब्रिटेन की सालाना विकास दर छह साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है।

नए चुनावों से भी यह दुविधा शायद ही खत्म हो, इसलिये एक विकल्प यह सुझाया जा रहा है कि यूरोपीय संघ छोड़ने को लेकर एक और जनमत संग्रह कराया जाए। इसके पीछे सोच यह है कि पिछले ढाई साल में लोगों का यह भ्रम टूट गया है कि इससे कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अब एक बात जो तय है, वह यह कि निर्णय ब्रिटेन को करना है और जल्द करना है। लेकिन अनिर्णय और अनिश्चय की जिस स्थिति में वह फँसा है, उससे निकलना आसान नहीं है।