ब्रेक्जिट डील मसौदा
चर्चा में क्यों?
ब्रिटेन के ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक राब एवं अन्य मंत्रियों द्वारा ब्रेक्जिट समझौते के ड्राफ्ट के विरोध में त्यागपत्र देने से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे की ब्रेक्जिट रणनीति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस्तीफा देने वालों में कार्य व पेंशन मंत्री इस्टर मैकवे और एक अन्य मंत्री भी शामिल हैं। इससे थेरेसा मे के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना जताई जा रही है।
मुख्य बिंदु
- यूरोपीय यूनियन (EU) से ब्रिटेन के अलग होने संबंधी समझौते के मसौदे (Draft) के विरोध में इस्तीफा देने की शुरुआत उत्तरी आयरलैंड मामलों के भारतीय मूल के मंत्री शैलेष वारा ने की। इसके तुरंत बाद ब्रेक्जिट मंत्री राब ने यह कहते हुए इस्तीफे की घोषणा की कि प्रस्तावित समझौता ब्रिटेन की संप्रभुता के लिये खतरा है और यह देशहित में नहीं है।
- इस घटना के थोड़े समय बाद ही ब्रेक्जिट समर्थक जैकब रीस-मांग ने संसद के निचले सदन में थेरेसा मे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए उन्हें चुनौती दी।
- थेरेसा सरकार को समर्थन दे रही उत्तरी आयरलैंड की डेमोव्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि समझौते में उत्तरी आयरलैण्ड के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्थिति में सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा।
- यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ब्रसेल्स में कहा कि ब्रिटेन के साथ ब्रेक्जिट समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये यूरोपीय संघ द्वारा 25 नवंबर को विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
- इस बीच फ्राँस ने प्रस्तावित ब्रेक्जिट समझौते को की फ्राँस अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा बताया है।
ब्रेक्जिट
- यह मुख्यत: दो शब्दों Britain और Exit से मिलकर बना है जिसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना।
- जून 2016 में इसके लिये ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें 71 प्रतिशत मतदान के साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया था और 52 फीसदी के साथ Brexit के पक्ष में लोगों ने मतदान किया।
- ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी और संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला लिया।
- यूरोपीय संघ (निकासी) विधेयक के कानून बन जाने के उपरांत इसने 2017 के यूरोपीय समुदाय अधिनियम का स्थान ले लिया है।
- 29 मार्च, 2019 तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ छोड़ देना है। ब्रेक्जिट डे यानी 29 मार्च, 2019 से ब्रिटिश कानून ही मान्य होंगे। 29 मार्च, 2019 से 21 महीने का संक्रमण चरण (Transition phase) शुरू होगा और यह दिसंबर 2020 के अंतिम दिन खत्म होगा।
- यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के समझौते के लिये मसौदा तैयार किया गया है जिसे ब्रेक्जिट ड्राफ्ट डील कहा जा रहा है।
आगे की वस्तुस्थिति
- 14 नवंबर को ब्रितानी कैबिनेट ने ब्रेक्जिट ड्राफ्ट डील को मंज़ूरी दे दी।
- इस मसौदे पर सहमति के बाद यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच बैठकों का एक और लंबा दौर चलेगा तथा नवंबर के आखिर में ड्राफ्ट डील मंज़ूरी के लिये 25 नवंबर को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जहाँ यूरोपीय संघ द्वारा ब्रेक्जिट समझौते को मंज़ूरी दिये जाने की संभावना है। इसके लिये ज़रूरी है कि यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देश इस समझौते को मंज़ूरी दे।
- तदुपरांत इस समझौता प्रस्ताव को ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा।
- अगर संसद द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जाता है तो अगले साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ से अलग हटने का बिल पेश किया जाएगा। लेकिन संसद द्वारा अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में सरकार को 21 दिनों के भीतर नया प्रस्ताव लाना होगा।
- ब्रिटिश संसद से इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने के बाद यूरोपीय यूनियन संसद को इसे सामान्य बहुमत से मंज़ूरी देनी होगी। हालाँकि इस संबंध में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को लंबा सफर तय करना है।
मसौदे पर टकराव का मुद्दा
- ब्रेक्जिट मुद्दे पर थेरेसा मे को मंत्रिमंडल का सहयोग प्राप्त हुआ है लेकिन संसद में इस समझौते पर सबको राज़ी करना मुश्किल होगा।
- इसका संकेत ब्रेक्जिट सचिव डोमिनिक राब एवं अन्य के इस्तीफे से मिलता है।
- इस समझौते में आयरलैंड के साथ सीमा मुद्दा सबसे बड़ा चिंता का विषय है।
- यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ को ‘एक ही कर क्षेत्र’ के रूप में देखा जाएगा जहाँ सीमाओं पर शुल्क नहीं लगाए जाएंगे।
- उत्तरी आयरलैंड को यूरोपीय संघ के एक-बाज़ार नियमों के तहत ही रखने की बात चल रही है ताकि सीमाओं के संबंध में और मुश्किलें उत्पन्न न हों।
- ड्राफ्ट एग्रीमेंट यह छूट देता है कि अगर यह तय समय-सीमा तक पूरा न हो पाया तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है परंतु यह सिर्फ एक बार और सीमित समय के लिये होगा।
- इस्टर मैकवे का इस्तीफा देने के पीछे तर्क था कि यह ज़रूरी है कि उनके पैसे, उनके बार्डर और कानूनों पर उनका नियंत्रण हो एवं स्वयं की स्वतंत्र व्यापार नीति हो परंतु यह समझौता ऐसा करने में असफल रहा।
- वहीं प्रधानमंत्री थेरेसा मे का कहना है कि यह समझौता उनके पैसे, कानूनों और बार्डर पर उनके नियंत्रण को वापस दिलाएगा एवं मुक्त आवागमन को बंद करते हुए नौकरियों, सुरक्षा और उनके संघ का बचाव करेगा।
यूरोपीय संघ (EU)
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