एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (United Nation Environment) ने सीमापार से होने वाले पर्यावरण संबंधी अपराधों से निपटने के लिये वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau- WCCB) को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, 2018 (Asia Environment Enforcement Awards, 2018) से सम्मानित किया है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन WCCB को संबंधित क्षेत्र में किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिये सम्मानित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

यह पुरस्कार उत्कृष्ट व्यक्तियों और/अथवा सरकारी संगठनों/टीमों को दिया जाता है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में सीमापार से होने वाले पर्यावरण संबंधी अपराधों से निपटने के लिये राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने में उत्कृष्टता और नेतृत्व का परिचय देते हैं :

सहयोग (collaboration)
प्रभाव (impact)
नवोन्मेष (innovation)
अखंडता (integrity)
जेंडर लीडरशिप (gender leadership), इसे पहली बार शामिल किया गया है।

WCCB को यह पुरस्कार नवोन्मेष (Innovation) श्रेणी में दिया गया है।
ब्यूरो ने नवीन प्रवर्तन तकनीक अपनाई जिससे भारत में सीमापार से होने वाले पर्यावरण संबंधी अपराधों के संबंध में दबाव बना।
ब्यूरो ने एक ऑनलाइन वन्यजीव अपराध डेटाबेस प्रबंध प्रणाली (Wildlife Crime Database Management- WCDM system) विकसित की है ताकि भारत में वन्यजीव अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिये प्रभावी उपाय किये जा सकें साथ ही अपराधों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिये आँकड़े प्राप्त किये जा सकें।

WCCB की WCDM प्रणाली का महत्त्व

WCCB की इस प्रणाली से निम्नलिखित में मदद मिली है

रुझानों का विश्लेषण करने में
निवारक उपायों में मदद करने के साथ-साथ ऑपरेशन सेव कुर्मा (SAVE KURMA), थंडरबर्ड (THUNDERBIRD), वाइल्डनेट (WILDNET), लेस्कनो (LESKNOW), बिरबिल (BIRBIL), थंडरस्टॉर्म (THUNDERSTORM), लेस्कनो-II (LESKNOW-II) जैसे अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सफलतापूर्वक संचालन करने में।
इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 350 वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अलग-अलग राज्यों से बाघ/तेंदुए की त्वचा/हड्डियों, गेंडे के सींग, हाथी दांत, कछुए, मंगूज़, संरक्षित पक्षियों, समुद्री उत्पादों, आदि को ज़ब्त करने में मदद मिली है।

भारत के अलावा अन्य पुरस्कार विजेता

अखंडता की श्रेणी में

ले थाई हैंग (Le Thi Hang ), वियतनाम,
पिलर 4 सेंट्रल इंवेस्टीगेशन ब्यूरो (Pillar 4 Central Investigation Bureau) नेपाल पुलिस,
विचियन चिन्नावोंग (Wichien Chinnawong), थंग्याई नरेशुआन वन्यजीव अभयारण्य (Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary), थाईलैंड के चीफ

प्रभाव की श्रेणी में

थाईलैंड की एक टीम जिसमें थाई सीमा शुल्क (Thai Customs), रॉयल थाई पुलिस (Royal Thai Police) और राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवन व पौध संरक्षण विभाग (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation) शामिल हैं।
वांग वेई (Wang Wei), चीनी सीमा शुल्क विभाग के तस्कर विरोधी ब्यूरो में इन्वेस्टीगेशन-II (Investigation II of Anti-Smuggling Bureau of General Administration of China Customs) के निदेशक

नवोन्मेष की श्रेणी में

निदेशक डेचा विचैडिट (Decha Wichaidit) के तहत रॉयल थाई सीमा शुल्क की जांच और दमन विभाग-III (Investigation and Suppression Division III of the Royal Thai Customs) की टीम
कोरिया सीमा शुल्क सेवा का अंतर्राष्ट्रीय जाँच विभाग, (International Investigation Division, Korea Customs Service)
वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), भारत सरकार

सहयोग की श्रेणी में

जोइल बिन बमबोन (Joil bin Bombon), वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान प्रायद्वीपीय मलेशिया (Wildlife and National Parks Peninsular Malaysia) के पूर्व विभाग अध्यक्ष एवं आर.एस शरथ, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, भारत के पूर्व अध्यक्ष

पुरस्कार के बारे में

एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UN Development Programme), औषधि एवं अपराध पर संयुक्त कार्यालय (UN Office on Drugs and Crime), USAID, इंटरपोल, फ्रीलैंड फाउंडेशन (Freeland Foundation) और स्वीडन सरकार के साथ साझेदारी में प्रदान किये गए हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनिक इकाई है।
ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय; गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय और रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथूला और मोरेह में पाँच सीमा ईकाइयाँ अवस्थित हैं|
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, (Wild Life Protection Act) 1972 की धारा 38 (Z) के तहत, ब्यूरो को निम्नलिखित कार्यों के लिये अधिकृत किया गया है:

अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना/जानकारी इक्कठा करने, उसका विश्लेषण करने व उसे राज्यों व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रेषित करने के लिये।
एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने के लिये।
अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करवाने के लिये।
संबंधित विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता करने के लिये।
वन्यजीव अपराधों में वैज्ञानिक और पेशेवर जाँच के लिये वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण एवं वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये।
भारत सरकार को वन्यजीव अपराध संबंधित मुद्दों, जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, पर प्रासंगिक नीति व कानूनों के संदर्भ में सलाह देने के लिये।

यह कस्टम अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wild Life Protection Act), CITES और आयात-निर्यात नीति (EXIM Policy) के प्रावधानों के अनुसार वनस्पति व जीवो की खेप के निरीक्षण में भी सहायता करता है व सलाह प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (UN Environment) कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme -UN Environment) एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण कार्य-सूची (agenda) का निर्धारण करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत सतत् विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिये एक आधिकारिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
इसकी स्थापना 5 जून, 1972 को की गई थी।
इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या (Nairobi, Kenya) में है।