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25 Mar 2025
सामान्य अध्ययन पेपर 2
राजव्यवस्था
दिवस-20: भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, कर्त्तव्य और विवेकाधीन शक्तियों का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, संसदीय लोकतंत्र के संचालन पर इन शक्तियों के प्रभाव की समीक्षा कीजिये। (38 अंक)
उत्तर
हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत के राष्ट्रपति का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- राष्ट्रपति के पद से संबंधित भूमिकाओं, ज़िम्मेदारियों और विवेकाधिकारों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 के अनुसार, राष्ट्रपति संघ कार्यकारिणी का अभिन्न अंग है। यद्यपि राष्ट्रपति मुख्य रूप से एक औपचारिक प्रमुख होता है, फिर भी वह कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से शासन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कुछ विवेकाधीन निर्णय लेने की क्षमता भी शामिल होती है।
मुख्य भाग:
राष्ट्रपति की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ
- राज्य के प्रधान
- राष्ट्रपति घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता का प्रतिनिधित्व करता है।
- संसद को संबोधित करने और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करने सहित औपचारिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।
- कार्यकारी शक्तियाँ
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री , राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों और अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यकारी प्राधिकार का प्रयोग करता है।
- विधायी भूमिका
- राष्ट्रपति संसद को बुलाता और भंग करता है तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करता है।
- कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति इसे मंज़ूरी दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं (पूर्ण वीटो) या पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकते हैं (निलंबन वीटो)।
- अध्यादेश बनाने की शक्ति (अनुच्छेद 123) राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की अनुमति देती है।
- न्यायिक शक्तियाँ
- राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा, विलंब, राहत या दंड में छूट देने की शक्ति प्राप्त है।
- यह शक्ति मृत्युदंड के मामलों और संघीय कानून के तहत मामलों पर लागू होती है।
- सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ
- राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है।
- सरकार की सिफारिश पर युद्ध की घोषणा करता है और शांति संधि करता है।
- आपातकालीन शक्तियाँ (अनुच्छेद 352, 356 और 360)
- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) – युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जा सकता है।
- राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356) - यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल होती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) - राष्ट्रपति वित्तीय संकट की स्थिति में राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण ले सकता है।
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति
- जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करते हैं।
- मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं यदि वे लोकसभा का विश्वास खो देते हैं, लेकिन त्याग-पत्र देने से इनकार कर देते हैं।
- लोकसभा का विघटन
- यदि सरकार विश्वास मत खो देती है और कोई वैकल्पिक सरकार संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
- विधेयकों पर वीटो शक्ति
- राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिये एक बार लौटा सकते हैं (निलंबित वीटो), लेकिन यदि संसद उसे दोबारा पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति प्रदान करनी होती है।
- अध्यादेश बनाने की शक्ति
- राष्ट्रपति अत्यावश्यक परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें संसद द्वारा पुनः बैठक के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिये।
- क्षमा करने की शक्ति
- असाधारण परिस्थितियों में, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी मृत्युदंड सहित अन्य दंडों को माफ कर सकते हैं या उनमें कमी कर सकते हैं।
संसदीय लोकतंत्र के कामकाज पर प्रभाव
- संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना: राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की कार्रवाइयाँ संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।
- शासन की निरंतरता बनाए रखना: संक्रमण या राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करता है।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण के रूप में कार्य करना: विधेयकों पर स्वीकृति, अध्यादेश शक्तियों और गैर-धन विधेयकों की वापसी के माध्यम से राष्ट्रपति पुनर्मूल्यांकन को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- सुरक्षा संघवाद: आपातकालीन प्रावधानों और राज्यपाल की नियुक्तियों में राष्ट्रपति की भूमिका सीधे तौर पर केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करती है।
- एकता और वैधता का प्रतीक: राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता का प्रतीक है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को वैधता प्रदान करता है।
निष्कर्ष:
भारत के राष्ट्रपति, मुख्यतः एक संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी, संवैधानिक शासन, स्थिरता और प्रशासन की निरंतरता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि अधिकांश शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ संकट के समय संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, जिससे लोकतांत्रिक और संसदीय शासन को मज़बूती मिलती है।
