चार्टर अधिनियम, 1833 | 04 Feb 2022

परिचय:

• अधिनियम की पृष्ठभूमि:
  • चार्टर अधिनियम, 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था।
  • औद्योगिक क्षेत्र में सरकार लेसेज़ फेयर (Laissez Faire)  या अहस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन कर रही थी।
  • उदारवादी आंदोलन के परिणामस्वरूप वर्ष 1832 का सुधार अधिनियम आया।
  • उदारवाद और सुधारों के इस माहौल में वर्ष 1833 में चार्टर को नवीनीकृत करने के लिये संसद को बुलाया गया था।
• अधिनियम के बारे में:
  • इसे सेंट हेलेना अधिनियम, 1833 या भारत सरकार अधिनियम, 1833 के रूप में भी जाना जाता है।
  • सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था।
  • इसे ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर अधिनियम, 1813 को नवीनीकृत करने हेतु पारित किया गया था।
  • इस अधिनियम ने 20 वर्षों के लिये EIC के चार्टर का नवीनीकरण किया।
  • इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई।
  • चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार लेसेज़ फेयर (Laissez Faire) एवं नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली के परिणामस्वरूप समाप्त हो गया था।

नोट

•  औद्योगिक क्रांति:
  • यह वर्ष 1760 से 1820 एवं वर्ष 1840 के मध्य की अवधि में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में नई विनिर्माण प्रक्रियाओं का काल था।
  • औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यापार, अर्थशास्त्र और समाज में परिवर्तन के साथ दुनिया में बदलाव लाया।
  • इन बदलावों का दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ा और आज भी इसे आकार देना जारी है।
  • औद्योगीकरण से पहले, अधिकांश यूरोपीय देशों में कृषि तथा कपड़े बनाने का कार्य हाथ से किया जाता थे।
• नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली:
  • यह नेपोलियन की रणनीति थी कि ब्रिटेन और फ्राँस के कब्ज़े वाले या संबद्ध राज्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया जाए, जो काफी हद तक अप्रभावी साबित हुई और अंततः नेपोलियन के पतन का कारण बनी।
• अहस्तक्षेप का सिद्धांत (Laissez Faire):
  • यह मुक्त बाज़ार या पूंजीवाद का एक आर्थिक दर्शन है जो उद्योग या बाज़ार में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है।
  • अहस्तक्षेप का सिद्धांत 18वीं शताब्दी के दौरान विकसित किया गया था और यह मान्यता थी कि आर्थिक सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होती है जितनी व्यवसाय में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है।

1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएँ

•  गवर्नर जनरल का कार्यालय:
  •  बंगाल का गवर्नर-जनरल अनन्य विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बन गया।
  • बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी अपनी विधायी शक्तियों से वंचित हो गई।
  • भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ दी गईं।
  • पहली बार भारत में अंग्रेज़ों के कब्ज़े वाले पूरे क्षेत्र पर अधिकार रखने के लिये 'भारत सरकार' बनाई गई थी।
  • भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।
• गवर्नर जनरल काउंसिल:
  • गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा घटा दी गई थी, को फिर से 4 कर दिया गया।
  • चौथे सदस्य के पास बहुत सीमित शक्तियाँ थीं, वह विधायी उद्देश्यों को छोड़कर परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं था।
  • गवर्नर जनरल काउंसिल के पास किसी भी ब्रिटिश, विदेशी या भारतीय के लिये भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार था।
• प्रशासनिक निकाय (EIC):
  • एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ समाप्त हो गईं।  कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई।
  • भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को "महामहिम, उनके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिये ट्रस्ट" द्वारा संचालित किया जाना था।
• सिविल सेवा के लिये खुली प्रतियोगिता का प्रयास:
  • इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं में चयन के लिये खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया।
  • इसमें कहा गया है कि भारतीयों को कंपनी में किसी भी पद, कार्यालय और रोज़गार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। किंतु निदेशक मंडल के विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।
  • भारत में योग्यता आधारित आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा को लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट की सिफारिशों पर वर्ष 1854 में पेश किया गया था।
• लीगल ब्रिटिश कॉलोनी: इस एक्ट ने अंग्रेज़ों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दी। इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को प्रभावी रूप से वैध कर दिया।
• दास प्रथा की समाप्ति:
  • उस समय भारत में दास प्रथा मौजूद थी, इस अधिनियम में भारत में दास प्रथा समाप्त करने का प्रावधान किया गया।
  • वर्ष 1833 में ब्रिटेन और उसके द्वारा अधिकृत सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश संसद द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया था।
• विधि आयोग:
  • भारतीय विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1833 में हुई थी और लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था।  इसका उद्देश्य भारत में सभी प्रकार के कानूनों को संहिताबद्ध करना था।
  • अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारत में बने कानूनों को ब्रिटिश संसद में बनाए रखा जाए।

अधिनियम का महत्त्व

•  यह अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
• इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पदोन्नत किया और भारत के प्रशासन को समेकित एवं केंद्रीकृत किया।
• इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश ताज का ट्रस्टी बना दिया।
• इस अधिनियम में भारतीयों के लिये देश के प्रशासन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का प्रावधान किया गया।
• इस अधिनियम ने काउंसिल में गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग कर दिया।
• लॉर्ड मैकाले के अधीन विधि आयोग ने कानूनों को संहिताबद्ध किया।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण प्रश्न

 प्रश्न 1 : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना।
2. इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियाँ भी छीन लीं।
3. इस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया।

निम्नलिखित में से किस अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान थे?

a. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
b. 1813 का चार्टर अधिनियम
c. 1833 का चार्टर अधिनियम
d. 1853 का चार्टर अधिनियम

उत्तर: C

प्रश्न 2 : '1833 के चार्टर अधिनियम' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।
2. इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर दिया।
3. इसने यूरोपीय आव्रजन (Immigrants) पर सभी प्रतिबंध हटा दिये।

 उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a.  केवल 1 और 2
b. केवल 1 और 3
c. केवल 1
d. केवल 2 और 3

 उत्तर: B