भारत में लगभग रोज़गारविहीन संवृद्धि : आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम | 18 Sep 2024

Unemployment is No Longer Just A Statistic; It's A Reality That Affects People From All Walks of Life.

बेरोज़गारी अब केवल एक आँकड़ा ही नहीं है; बल्कि यह एक वास्तविकता बन गई है जो सभी क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करती है।

— बराक ओबामा

भारत, जो विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ने कई दशकों से विरोधाभासी रूप से बेरोज़गारी संवृद्धि की चुनौती का सामना किया है। आर्थिक विकास की लगातार उच्च दरों के बावजूद, रोज़गार का विकास प्रक्षेपवक्र के साथ तालमेल नहीं हो पाया है अर्थात् नौकरियों का सृजन विकास की प्रवृत्ति से पीछे रह गया है। 

यह घटना, जिसे प्रायः ‘रोज़गारविहीन संवृद्धि’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, भारत के आर्थिक सुधारों की प्रकृति, श्रम बाज़ार पर उनके प्रभाव और अर्थव्यवस्था की व्यापक संरचना के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या “बेरोज़गारी विकास एक विसंगति है या 1990 के दशक और उसके बाद शुरू किये गए आर्थिक सुधारों का अपरिहार्य परिणाम” यह चर्चा का एक महत्त्वपूर्ण विषय है।

बेरोज़गारी संवृद्धि एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के तहत रोज़गार के अवसरों में समान वृद्धि के बिना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के संदर्भ में उच्च वृद्धि होती है। भारत के मामले में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों के बाद 1990 के दशक से यह घटना विशेष रूप से स्पष्ट हो गई है। लगातार उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के बावजूद, बेरोज़गारी दर उच्च बनी हुई है, और अनौपचारिक क्षेत्र कार्यबल के बड़े हिस्से को अवशोषित करना जारी रखता है।

भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में रहता है, जो बिना किसी रोज़गार की सुरक्षा और सीमित सामाजिक लाभ के साथ कम वेतन प्रदान करता है। कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से सेवाओं और पूंजी-गहन उद्योगों ने रोज़गार में आनुपातिक वृद्धि किये बिना आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है।

भारत के आर्थिक सुधार वर्ष 1991 में प्रभावी रूप से शुरू हुए, जो अतीत की संरक्षणवादी और राज्य-नियंत्रित नीतियों से अलग थे। सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बाज़ार शक्तियों के समक्ष लाना, कार्यकुशलता को बढ़ाना व विदेशी निवेश को आकर्षित करना, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण को कम करना, प्रमुख क्षेत्रों को विनियमित करना, नौकरशाही बाधाओं को दूर करना, दक्षता में सुधार और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिये राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी साझेदारों को बेचना था। निर्यात को बढ़ावा देकर, टैरिफ को कम करके और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करके भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना था। 

हालाँकि इन सुधारों ने निस्संदेह आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन रोज़गार सृजन पर प्रभाव असमान था। वैश्वीकरण के सबसे बड़ा लाभार्थी सेवा क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और वित्तीय सेवाओं जैसे उच्च-कौशल क्षेत्रों में केंद्रित थी। विनिर्माण, जिसमें बड़े पैमाने पर रोज़गार की अधिक क्षमता है, उम्मीद के मुताबिक तेज़ी से नहीं बढ़ा। इसके अलावा, कृषि जैसे कई पारंपरिक क्षेत्र, जिससे कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोज़गार प्राप्त होता है, स्थिर रहे या उनमें केवल मामूली सुधार देखा गया।

भारत में बेरोज़गारी संवृद्धि के कई कारण हैं। ये कारण संरचनात्मक भी हैं और इसके आर्थिक सुधारों की विशिष्ट प्रकृति के परिणाम भी हैं। भारत के न्यून श्रम-प्रधान सेवा क्षेत्र को उद्योग और कृषि की तुलना में आर्थिक परिवर्तनों से अनुपातहीन रूप से लाभ हुआ है। यद्यपि वित्तीय सेवाओं और IT क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि हुई है, फिर भी ये क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार नहीं देते हैं, विशेषकर उन लोगों को जिनके पास उन्नत कौशल/डिग्री नहीं हैं। परिणामस्वरूप रोज़गार में इसी अनुपात में वृद्धि के बिना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि हुई।   

विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें बड़ी संख्या में अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को रोज़गार देने की क्षमता है, का अपेक्षित गति से विस्तार नहीं हो पाया, जिसके प्रमुख कारण भारत में अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना, श्रम कानूनों की जटिलता तथा चीन और वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा हैं। कृषि क्षेत्र, जिसमें लगभग आधे कार्यबल को रोज़गार प्राप्त होता है, कम उत्पादकता और कम निवेश से संघर्षरत है।

आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के तहत तकनीकी प्रगति और स्वचालन ने उत्पादकता को बढ़ावा दिया है, लेकिन श्रम की मांग को कम कर दिया है। विनिर्माण जैसे उद्योगों में, स्वचालन और पूंजी-प्रधान उत्पादन विधियों की ओर संक्रमण ने उच्च उत्पादन के बावजूद रोज़गार सृजन को सीमित कर दिया है। इसी प्रकार, सेवा क्षेत्र में, IT क्रांति ने अत्यधिक विशिष्ट, अच्छे वेतन वाली नौकरियों की संख्या को कम कर दिया है, जिससे अकुशल और अर्द्ध-कुशल कार्यबल का बड़ा हिस्सा रोज़गार से वंचित रह गया है।

श्रमिकों की सुरक्षा के लिये बनाए गए श्रम कानून प्रायः कंपनियों को काम पर रखने से हतोत्साहित करते हैं क्योंकि मंदी के दौरान कर्मचारियों की छँटनी करना या कार्यबल के आकार को कम करना मुश्किल होता है। परिणामस्वरूप, कई व्यवसाय पूंजी-गहन उत्पादन विधियों का विकल्प चुनते हैं या अस्थायी और अनुबंधित श्रम पर निर्भर होते हैं, जो बेरोज़गारी विकास की समस्या को बढ़ाता है।

भारत के श्रम कानून, विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में, आर्थिक सुधारों के बावजूद अभी भी बहुत सख्त हैं। श्रमिकों की सुरक्षा के लिये बनाए गए ये कानून कंपनियों के लिये कठिन समय के दौरान कर्मचारियों की छँटनी करना या कर्मचारियों को कम करना मुश्किल बनाते हैं। इस कारण कई व्यवसाय मशीनों के प्रयोग या अस्थायी व अनुबंधित श्रमिकों को काम पर रखना पसंद करते हैं, जिससे कम स्थायी नौकरियाँ होती हैं और बेरोज़गारी संवृद्धि में योगदान होता है।

भारत की शिक्षा प्रणाली आधुनिक अर्थव्यवस्था की माँगों के साथ तालमेल बिठाने के लिये संघर्षरत है। यद्यपि स्नातकों की संख्या में वृद्धि हुई है, फिर भी उनमें से अधिकांश में उन उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है जो सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। श्रम की आपूर्ति और कुशल श्रमिकों की माँग के बीच इस असंतुलन ने युवाओं के बीच उच्च बेरोज़गारी दरों में योगदान दिया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में योग्य पेशेवरों की कमी है।

भारत की बड़ी और बढ़ती युवा आबादी संभावित जनांकिकी लाभांश प्रस्तुत करती है, लेकिन अगर इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह लाभ एक देयता के रूप में परिणत हो सकता है। पर्याप्त रोज़गार सृजन के बिना, विशेष रूप से श्रम बाज़ार में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिये इस जनांकिकी परिवर्तन के लाभों का अनुभव नहीं हो पाता है। रोज़गार के अवसरों की कमी से अल्परोज़गार, अनौपचारिक रोज़गार या रोज़गार की तलाश में दूसरे देशों में पलायन होता है।

सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, बेरोज़गारी वृद्धि असामान्य प्रतीत होती है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्था में, जहाँ आर्थिक विस्तार से रोज़गार सृजन की उम्मीद की जाती है। ऐतिहासिक रूप से, कई विकासशील देशों ने कृषि अर्थव्यवस्थाओं से औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण किया है, इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन किया है। हालाँकि, भारत में यह संक्रमण अधूरा रहा है।

इस विसंगति के कारण भारत के सुधारों की विशिष्ट प्रकृति और वैश्विक आर्थिक वातावरण में निहित हैं, जिसमें उन्हें लागू किया गया था। सुधारों ने बाज़ार की दक्षता, विदेशी निवेश और तकनीकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन श्रम-गहन विकास की आवश्यकता की पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं की। GDP के संदर्भ में फायदेमंद होते हुए भी सेवाओं और उच्च तकनीक उद्योगों की ओर संक्रमण, पर्याप्त रोज़गार सृजन करने में विफल रहा।

जबकि बेरोज़गारी संवृद्धि एक विसंगति की तरह लग सकती है, यह कई मायनों में भारत में किये गए आर्थिक सुधारों का एक अनुमानित परिणाम है। वैश्वीकरण और उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करने से बाज़ार की शक्तियों को अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने का अवसर मिला, लेकिन सुधारों के साथ विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोज़गार दे सकते थे।

इसके अलावा, पूंजी-प्रधान उद्योगों और उच्च तकनीक सेवाओं पर ज़ोर, श्रम बाज़ार की अनम्यता के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहाँ विकास उन क्षेत्रों में केंद्रित था, जिनमें बड़े कार्यबल की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये विकास का लाभ आबादी के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को मिला, जिससे आय असमानता और अल्परोज़गार में संवृद्धि हुई।

बेरोज़गारी संवृद्धि की चुनौती से निपटने के लिये भारत को अपनी विकास रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिये और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। श्रम-प्रधान उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहलों को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। अवसंरचना में सुधार, श्रम कानूनों को सरल बनाना और लघु और मध्यम उद्यमों (SME) के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना विनिर्माण में अधिक रोज़गार सृजित करने में मदद कर सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि स्नातकों के पास उद्योगों/रोज़गार क्षेत्रों द्वारा आवश्यक कौशल हैं, भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता का विस्तार करना तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम को बाज़ार की माँगों के साथ संरेखित करना महत्त्वपूर्ण होगा।

यह देखते हुए कि कार्यबल का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है, प्रौद्योगिकी, सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना में निवेश के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार करना महत्त्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण औद्योगीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोज़गार के अवसर प्रदान करना कृषि पर दबाव को कम कर सकता है।

भारत को एक अधिक अनुकूल श्रम बाज़ार बनाकर अनौपचारिक रोज़गार के मुद्दे का हल करने की आवश्यकता है जो व्यवसायों को औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों को नियुक्त करने के लिये प्रोत्साहित करता है। श्रम विनियमों को सरल बनाना और अनुपालन की लागत को कम करना कंपनियों को औपचारिक रोज़गार सृजित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।

ऑटोमेशन को प्रायः रोज़गार के लिये खतरा माना जाता है, लेकिन यह अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा एवं डिजिटल सेवाओं जैसे उभरते उद्योगों में नए अवसर भी उत्पन्न कर सकता है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, भारत रोज़गार सृजन के नए रास्ते बना सकता है।

भारत की बेरोज़गारी वृद्धि आर्थिक सुधारों का परिणाम है, जिसमें पूंजी-गहन क्षेत्रों और सेवाओं पर ज़ोर दिया गया और उच्च रोज़गार क्षमता वाले उद्योगों की उपेक्षा की गई। इस पर नियंत्रण पाने के लिये देश को अधिक गतिशील श्रम बाज़ार बनाकर, कौशल प्रशिक्षण में सुधार करके और बुनियादी अवसंरचना में निवेश करके समावेशी विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये। शिक्षा और ग्रामीण रोज़गार को बढ़ाने के साथ-साथ विनिर्माण एवं कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देकर, भारत अपने कार्यबल का बेहतर उपयोग कर सकता है और अपनी आबादी की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर सकता है।

We Need to Give Importance to Skill Development Because This Way We Can End Unemployment.

हमें कौशल विकास को महत्त्व देने की आवश्यकता है क्योंकि इसी तरह हम बेरोज़गारी को समाप्त कर सकते हैं।

— नरेंद्र मोदी