उत्तर :

‘किसान उत्पादक संगठन (FPO)’ उत्पादक संगठन का एक प्रकार है जिसमें सदस्य किसान होते हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में किसान उत्पादक संगठन को राष्ट्रीय स्तर का संघ बनाने पर चर्चा हुई थी। वर्तमान में भारत में लगभग 3000 FPOs पंजीकृत हैं तथा नाबार्ड (NABARD) ने अगले 3 वर्षों में लगभग 5000 अतिरिक्त FPOs स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 

किसान उत्पादक संगठन के उद्देश्यः

• यह लघु स्तर के उत्पादकों विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के समूहीकरण के उद्देश्य से बनाया गया ताकि किसानों के हितों का संरक्षण किया जा सके।
• किसानों को बीज, उर्वरक, मशीनों की आपूर्ति, मार्केट लिंकेजेज के संदर्भ में परामर्श एवं तकनीकी सहायता देना।
• किसानों को प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, वित्तीय एवं तकनीकी परामर्श देना।
• किसानों को ऋण की उपलब्धता एवं बाछाार तक पहुँच सुनिश्चित करने के संदर्भ में उन चुनौतियों के समाधान का प्रयास करना जिनका सामना छोटे और सीमांत किसान करते हैं।

चुनौतियाँः

• एक FPO को आत्मनिर्भर होने के कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है अतः किसानों की समस्याओं को संबोधित कर पाने में अपनी स्थापना के काफी समय पश्चात ही सफल हो पाते हैं।
• FPOs की संरचना एवं कार्यप्रणाली में स्पष्टता और समरूपता का अभाव है।
• प्रभावशाली और बड़े किसान सहकारी समितियों में शामिल होते हैं जबकि FPOs में अधिकांशतः छोटे और सीमांत किसान ही शामिल होते हैं, अतः इसकी प्रभावशीलता कम होती है।
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के साथ इनकी संलग्नता कम है।

बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में FPOs का उल्लेख है। अतः FPOs को ऋण प्रदान कर किसानों को कृषि आगतों की खरीद में समक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा FPOs को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जोड़ना चाहिये तथा इसे स्वयं सहायता समूह की तरह विकसित कर ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।