उत्तर :

दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1)(i) के अंतर्गत प्रदत्त छूट में फोटोकॉपी को शामिल करते हुए बौद्धिक संपदा और ज्ञान तक पहुँच को सुलभ बनाने का कार्य किया। इस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि "शिक्षक या विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली साहित्यक सामग्री की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है।"

इस निर्णय के विपक्ष में तर्कः

• यह निर्णय लेखकों और प्रकाशकों के प्रयासों को महत्त्व कम कर देता है और उन्हें आजीविका से वंचित कर सकता है।
• इस निर्णय से प्रकाशकों को आर्थिक नुकसान होगा क्योंकि उनकी पुस्तकों की मूलप्रति के स्थान पर फोटोकॉपी की बिक्री होने लगेगी। इससे भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक अपनी पुस्तकों को उतारने से परहेज कर सकते हैं।
• यह निर्णय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के प्रावधानों से असंगत हो सकता है। 

इस निर्णय के पक्ष में तर्कः

• इस निर्णय से महँगी, गुणवत्तापूर्ण सामग्री जो अन्यथा भारत के बहुसंख्यक विद्यार्थियों की पहुँच से बाहर थी, अब उन तक भारतीय विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ेगी।
• पहले से ही कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1) के अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक कृतियों की प्रतियाँ बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार फोटोकॉपी केवल इसका विस्तार मात्र है।
• यह निर्णय भारत में, विशेषकर उच्च शिक्षा में बौद्धिकता और रचनात्मकता के विकास में मदद करेगा और देश के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होगा।

यद्यपि यह निर्णय शिक्षा और ज्ञान के विस्तार में सहायक होगा लेकिन इससे संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके लिये फोटोकॉपी की दुकानों को ऐसी सामग्री बेचने के लिये लाइसेंस प्रदान करना तथा उससे प्राप्त लाभ का एक हिस्सा प्रकाशकों को भुगतान करने का प्रावधान किया जाना चाहिये। इसके अलावा, सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में इस प्रकार की शैक्षिक सामग्री मूलप्रति में उपलब्ध कराई जानी चाहिये।