मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

इंटरनेट तथा कंप्यूटर नेटवर्क के बढ़ते प्रयोग के कारण भारत की साइबर हमलों के प्रति सुभेद्यता में वृद्धि हुई है। ASSOCHAM के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक पंजीकृत साइबर अपराध मामलों में 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

साइबर स्पेस में भारत की सुभेद्यता की स्थितिः

• भारत में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने से संबंधित बुनियादी ढाँचे के लिये सुरक्षा उपायों की पहचान नहीं की गई है।
• "राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक" के अंतर्गत अब तक राज्यों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है।
• कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पाँस टीम (CERT-In) भी कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है।
• निजी क्षेत्र ने भी डिजिटल नेटवर्कों में सेंध के मामलों में प्रतिक्रिया देने अथवा रिपोर्ट करने में रुचि नहीं दिखाई है। अतः ऐसे अधिकांश मामले दर्ज़ ही नहीं होते हैं।
• भारत में साइबर सुरक्षा को कम महत्त्व दिया जाता है। 

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम-

• देश में साइबर अपराध का अवलोकन, राष्ट्रीय निगरानी और चेतावनी जारी करने के लिये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पाँस टीम (CERT-In) 24 × 7 कार्य पर रही है।
• सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 जारी की, जिसके अंतर्गत साइबर क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIPC) का गठन किया।
• सूचना सुरक्षा के लिये मानव संसाधन विकसित करने के लिये सरकार ने सूचना, सुरक्षा और जागरूकता (Information Security Education and Awareness: ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।
• भारत सूचना साझा करने तथा साइबर सुरक्षा पर सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशो के साथ समन्वय कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार सुरक्षा पर बुडापेस्ट अभिसमय को स्वीकार करने पर विचार कर रही है।

इस प्रकार भारत में जो कैशलेश अर्थव्यवस्था को अपनाने में तत्परता दिख रही है, वहीं सरकार के लिये अपराधों के मामलों में भारी बढ़त को देखते हुए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है।