मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

क्षेत्र कौशल परिषदें, औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व व इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा शासित निकाय हैं , जिनका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि हितधारकों द्वारा किये जा रहे कौशल विकास के प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं। इन परिषदों के दो आधारभूत उद्देश्य हैं- कौशल विकास तथा रोज़गार प्रदान करना।  राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(NSDC) ने अब तक लगभग 38 क्षेत्रों में इन कौशल परिषदों के गठन को मंज़ूरी दे दी है। 

इन परिषदों के कामकाज की समीक्षा के लिये 2016 में शारदा प्रसाद समिति गठित की गई थी। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसकी मुख्य अनुशंसाएँ व तथ्य इस प्रकार हैं –

• समिति ने सरकार से मौजूदा सभी परिषदों को समाप्त करने की सिफारिश की है, क्योंकि ये परिषदें उद्योग और सरकारी तंत्र के गठजोड़ का केंद्र बन गई हैं। 
• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, अतः इसके ऊपर एक निगरानी तंत्र का होना आवश्यक है।
• NSDC का 100% वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि यह निगम एक ऐसे बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है जिसमें ज़्यादातर सदस्य निजी क्षेत्र से हैं, जिससे हितों के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
• समिति ने यह तथ्य भी उजागर किया कि इन क्षेत्र कौशल परिषदों को रिज़र्व बैंक के निरीक्षण, संसदीय निरीक्षण और कैग की लेखा परीक्षा से दूर रखा गया था।
• समिति ने राष्ट्रीय कौशल विकास फंड के दुरुपयोग की भी बात इस रिपोर्ट में कही है।

 कौशल विकास से न केवल देश के युवाओं को रोज़गार की प्राप्ति होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया गया तो आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल में वृद्धि संभव हो सकती है। अतः सरकार को इस समिति की अनुशंसाओं पर गंभीरता से ध्यान देकर इसमें यथा शीघ्र सुधार के प्रयास करने चाहिये।