मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

ई-वे बिल, जी.एस.टी. के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है। इसमें हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाले जी.एस.टी. की पूरी जानकारी होती है। नियम के अनुसार ₹50000 से अधिक मूल्य की वस्तु, जिसका हस्तांतरण 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक किया जाना है, पर इसे आरोपित करना आवश्यक होगा। जनता की सुविधा के लिये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाद्य वस्तुओं, गहनें इत्यादि 150 उत्पादों को इससे मुक्त रखा गया है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार इसे फरवरी 2018 तक अंतर-राज्य स्तर (inter-state level) पर तथा जून 2018 तक अंतरा-राज्य स्तर (intra state level) पर लागू करना आवश्यक है।

ई-वे बिल प्रणाली की उपयोगिता

• इससे कर योग्य वस्तु पर निगरानी रखना आसान होगा तथा कर चोरी में कमी आएगी।
• ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व वैट के तहत भी वस्तुओं के अंतर-राज्य हस्तांतरण पर कर एवं बिल के प्रावधान थे। इस बिल के जारी होने से अंतरा-राज्य स्तर पर भी इसका विस्तार होगा। इससे संपूर्ण भारत में जी.एस.टी. के निर्धारण में एकरूपता आएगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
• सरकार का कर संग्रहण बढ़ेगा और उसका प्रयोग सामाजिक आर्थिक समावेशन में होगा।
• वस्तुओं की  आवाजाही का रिकॉर्ड रखने से उनके लिये उत्तरदायित्व तय की जा सकेगी, इससे अन्य अपराधों में भी कमी आ सकती है।

ई-वे बिल प्रणाली से संबंधित चिंताएँ

• अंतरा राज्य स्तर पर जारी किये जाने से कमजोर तथा भौगोलिक रूप से कमजोर संरचना वाले राज्यों को समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिये ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट का अभाव तथा पहाड़ी भौगोलिक परिस्थिति के कारण उत्तराखंड राज्य में इसका विरोध किया जा रहा है।
• इससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।
• इसके अलावा इंटरनेट आधारित जागरूकता का अभाव इसके क्रियान्वयन में समस्या उत्पन्न कर सकता है।
• बिल की वैधता एक निश्चित समय के लिये  है। ऐसे में आकस्मिक परिस्थितियों में इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है।
• ई-वे बिल प्रणाली की सफलता के लिये इन  चिंताओं पर विचार करना आवश्यक है।