मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

दूरसंचार आज विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण घटक है। संचार की ज़रूरतों के मद्देनजर राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का महत्त्वाकांक्षी मसौदा तैयार किया गया। इसके घोषित लक्ष्यों के माध्यम से इस नीति की उपयोगिता तथा महत्त्व को समझा जा सकता है।

इस मसौदे के अनुसार 2022 के लिये निम्नलिखित लक्ष्य तय किये गए हैं-

• दूरसंचार क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने तथा 2022 तक 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है।
• देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 8 प्रतिशत तक करना है जो कि अभी 6 प्रतिशत है।
• सूचना एवं तकनीकी विकास सूचकांक में शीघ्र 50 देशों में शामिल होना तथा डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना।
• उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करने के लिये नए दूरसंचार लोकपाल का गठन तथा वेब आधारित शिकायत व्यवस्था की स्थापना करना।
• इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड के विस्तार के क्षेत्र में निजी-सार्वजनिक भागीदारी की बात कही गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त इसमें नेट निरपेक्षता पर ज़ोर देने के साथ ही डिजिटल विषय वस्तु के साथ कोई भेदभाव न करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। वैश्विक मानकों के अनुरूप डेटा सुरक्षा के मानक विकसित करने पर भी ज़ोर दिया गया है। यह सुझाव भी दिया गया है कि उपभोक्ता को सुरक्षा के मसले पर जागरूक किया जाए। इसमें अवरोधक व विश्लेषक व्यवस्था के साथ नई अवरोधक एजेंसी विकसित किये जाने का भी लक्ष्य है।

उल्लेखनीय है कि दूरसंचार क्षेत्र बुनियादी क्षेत्र का अहम हिस्सा है अगर यहाँ सकारात्मकता आती है तो इसका असर आर्थिक क्षेत्र पर भी अवश्य पड़ेगा। जैसा कि हर नीति में भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रॉडबैंड की पहुँच में 10 प्रतिशत का इज़ाफा जीडीपी में 1 प्रतिशत बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसे में एक व्यवस्थित बाज़ार तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बन सकता है।