मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और विविधता युक्त लोकतंत्र है। इसने संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की संकल्पना को स्वीकार किया है। भारतीय राजनीति की संघीय प्रकृति के मद्देनजर राज्यों की प्रतिनिधि संस्था के रूप में उच्च सदन (राज्य सभा) और जनता की प्रतिनिधि संस्था के रूप में निम्न सदन (लोकसभा) की  परिकल्पना गई है।

पिछले कुछ वर्षों में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव कथित खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा में रहे। इस दौरान राज्यसभा चुनाव में धाँधली एवं भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे।

2003 में जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के माध्यम से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिये संबंधित राज्य का मूल निवासी होने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। फलस्वरूप, राजनीतिक दलों द्वारा अपने अलोकप्रिय या पराजित उम्मीदवारों को राज्यसभा के माध्यम से संसद या सत्ता तक पहुँचाने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती गई। विभिन्न राजनीतिक दल धन एकत्रित करने के लिये राज्यसभा की सीटों का उपयोग कर रहे हैं। कई उद्योगपति राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं, जबकि प्रायः उस व्यक्ति का राज्य से दूर-दूर तक संबंध नहीं होता है। मतदाताओं द्वारा अस्वीकृत भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति वाले राजनेता अपने संबंधों और धन बल के उपयोग से राज्यसभा में अपनी जगह बना लेते हैं। लोकसभा चुनावों की तरह राज्यसभा चुनाव भी एक बड़ा व्यापार बनता नज़र आ रहा है जो रिश्वत और पैसे के प्रतीक के रूप में उभर रहा है।

ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि क्या राज्यसभा उद्योगपतियों और सत्ता की चाह रखने वाले लोगों को संसद तक पहुँचाने का केवल मार्ग तो बनकर नहीं रह गई है? भारत जैसे विशाल और विविधता युक्त लोकतंत्र में उच्च सदन का महत्त्व कहीं गौण तो नहीं हो रहा है?

राज्यसभा का महत्त्व

• राज्यसभा के महत्त्व के विषय में संविधान सभा की चर्चाओं को याद रखने की जरूरत है, जिसमें यह तय किया गया था कि भारत में दो सदन वाली संसदीय व्यवस्था की जाएगी। इसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि ‘किसी मौके पर उठे आवेग में विधेयक को पारित करने से अच्छा होगा कि उसमें देर हो और उस पर शांति से विचार हो।’
• डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राज्यसभा के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए कहा था कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यह सदन सरकार बना और गिरा नहीं सकती, इसलिये इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कई ऐसे काम हैं, जिन्हें समीक्षा करने वाला यह सदन बहुत सार्थक तरीके से पूरा करता है।
• लोकतांत्रिक सरकार में नियंत्रण और संतुलन आवश्यक होता है। राष्ट्रीय विधायिका में दो सदन बनाने के पीछे मुख्य रूप से यही तर्क विद्यमान है। राज्यसभा को इस बात के लिये अतिरिक्त सावधानी मानी जा सकती है कि निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके।
• संघीय स्तर पर विविध हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये द्विसदनीय व्यवस्था ज्यादा अनुकूल होती है। क्षेत्रीय दलों के उत्थान के कारण राज्यसभा के महत्त्व में नया आयाम जुड़ गया है।
• राज्यसभा का चरित्र स्थायी होने के कारण यह स्थिरता के एक माध्यम के रूप में कार्य करती है।
• यह वरिष्ठ राजनेताओं और राजनीतिज्ञों के लिये राजव्यवस्था में योगदान दे पाना संभव बनाती है। इसके साथ ही मनोनयन के माध्यम से बौद्धिक जनों/विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हो जाती हैं।

आगे की राहः

• वर्तमान समय की मांग है कि संसद की सदस्यता को निर्धारित करने वाले नियमों का पुनः अवलोकन हो। जय प्रकाश नारायण दलविहीन राज्यसभा के पक्ष में थे। 
• राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल को सीमित किया जाए।
• धनबल के दुरुपयोग से निपटने और चुनावों में भ्रस्टाचार रोकने के लिये चुनाव प्राधिकारियों द्वारा  सख्त निगरानी रखना आवश्यक है।
• छोटे राज्यों को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिये राज्यसभा में उनका समान प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सभी राज्यों के लिये समान प्रतिनिधित्व की ऐसी योजना का पहले से ही अनुसरण किया जा रहा है। पूंछी आयोग ने भी इस तरह के कदम की अनुशंसा की है।