भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है लेकिन किसानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये।
25 Apr, 2018 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्था|
उत्तर की रूपरेखा:
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खाद्य सुरक्षा एक दीर्घकालिक क्षमता है जिसके आधार पर कुल आबादी को समय पर विश्वसनीय तथा पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। चूँकि अब भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग पहुँच चुकी है तो उचित मूल्य पर नियमित खाद्य आपूर्ति अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। इस समस्या के निदान के लिये अक्तूबर, 2007 में गेहूँ, चावल तथा दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के नाम से केंद्र प्रोयाजित योजना चलाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वाणिज्यिक फसलों तथा मोटे अनाजों को शामिल किया गया। 2018 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया।
परंतु भारत में खाद्य सुरक्षा तभी हासिल की जा सकती है, जब हमारे अन्नदाता किसान सुरक्षित हों। आज किसान कर्ज़ तले दबा हुआ है, कृषि की लागत बढ़ गई तथा मूल्यों में स्थिरता नहीं रही है, कृषि बीमा का प्रसार भी सीमित है।
खाद्य सुरक्षा हासिल करने में चुनौतियाँ:
मौजूदा महंगी, अक्षम और भ्रष्टाचार से ग्रस्त संस्थागत व्यवस्था में तत्काल बदलाव की आवश्यकता है जो अपेक्षित गुणवत्ता वाले अनाज का सस्ता वितरण एवं स्वलक्ष्यीकरण सुनिश्चित कर सके। कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव से बचने के लिये और छोटे किसानों को संकट के समय बेचने से रोकने के लिये वायदा बाज़ार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के ज़रिये बेहतर संचार प्रणालियाँ किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम दिलाने में मददगार हो सकती हैं। बीमा प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा अदा करके फसल बीमा को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित किया जा सके।