मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

राजनीतिक रूप से संवेदनशील ज़िले में ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को उस समय संकट का सामना करना पड़ता है जब एक प्रमुख उम्मीदवार द्वारा विवादित टिप्पणी करने का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे हिंसा और अशांति फैल जाती है। DEO को वीडियो के प्रसार को रोकने के लिये कानून प्रवर्तन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना चाहिये। स्थिति नियंत्रण के साथ शांति बहाल करने, चुनाव प्रक्रिया को बाधित न होने देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये तत्काल कार्रवाई की मांग की जाती है। 

मुख्य भाग:

शामिल हितधारक

2. डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिये कानून और विधिक संरचना 

• IT अधिनियम, 2000:
  • धारा 66E: यह डीपफेक अपराधों पर भी लागू होती है जिसमें किसी व्यक्ति की छवियों को अनधिकृत रूप से कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना शामिल होता है, जिससे उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है।
  • धारा 69A: सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुँचाने वाले कंटेंट तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का प्रावधान करती है।
• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:
  • धारा 125: चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कार्यों पर रोक लगाती है।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: 
  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करना, विशिष्ट उद्देश्यों और संबंधित मामलों के लिये वैध प्रसंस्करण की आवश्यकता के साथ अपने डेटा की सुरक्षा हेतु व्यक्तियों के अधिकारों को संतुलित करना।
• अन्य:
  • डिजिटल इंडिया अधिनियम (ड्राफ्ट) जैसी आगामी पहल, AI-जनरेटेड कंटेंट के लिये सख्त नियमों का प्रस्ताव करती है।

3. स्थिति को प्रबंधित करने के लिये उठाए जाने वाले कदम

• तत्काल उपाय:
  • सोशल मीडिया कंपनियों के साथ समन्वय: IT अधिनियम के तहत प्लेटफॉर्मों को वीडियो को तुरंत हटाने के लिये सूचित किया जाना चाहिये।
    • वीडियो को गलत साबित करने के लिये तथ्य-जाँच तंत्र का उपयोग किया जाना चाहिये और प्रति-कथन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  • कानून प्रवर्तन कार्रवाई: आगे की हिंसा को रोकने के लिये प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की जानी चाहिये।
    • डीपफेक के निर्माता/वितरक की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिये साइबर अपराध इकाई को सक्रिय किया जाना चाहिये।
  • सामुदायिक पहुँच: तनाव को शांत करने और प्रभावित समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिये सामुदायिक नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया जाना चाहिये।
    • नागरिकों को निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव प्रक्रिया का आश्वासन देने के लिये सार्वजनिक ब्रीफिंग आयोजित किया जाना चाहिये।
• मध्यम अवधि के उपाय:
  • चुनाव की अखंडता को मज़बूत करना: ECI की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिये। 
    • गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिये मतदाता जागरूकता अभियान का प्रसार किया जाना चाहिये।
  • कानून प्रवर्तन के लिये क्षमता निर्माण: डीपफेक से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिये पुलिस और साइबर अपराध इकाइयों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिये।
  • मीडिया के साथ सहयोग: मीडिया हाउस को सत्यापित समाचार प्रकाशित करने और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिये प्रोत्साहित करें।
• दीर्घकालिक उपाय:
  • निवारक प्रौद्योगिकी का उपयोग: तकनीकी फर्मों के सहयोग से डीपफेक पहचान उपकरणों, जैसे कि AI-संचालित तथ्य-जाँच एल्गोरिदम, में निवेश किया जाना चाहिये।
  • जन-जागरूकता और डिजिटल साक्षरता: नागरिकों को डीपफेक कंटेंट की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित करने के लिये कार्यक्रम चलाए जाने चाहिये।
  • नीति सुदृढ़ीकरण: सख्त विषय-वस्तु विनियमन के लिये डिजिटल इंडिया अधिनियम के शीघ्र पारित होने और कार्यान्वयन का समर्थन किया जाना चाहिये।
  • सहयोगात्मक रूपरेखा: गलत सूचनाओं से सक्रिय रूप से निपटने के लिये सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और नागरिक समाज के बीच साझेदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष: 

डीपफेक संकट से निपटने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वीडियो को तत्काल हटाना, कानून और व्यवस्था को बहाल करना तथा चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रौद्योगिकी में निवेश, विधिक संरचना को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक जागरूकता का निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को कम किया जाए तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा की जाए।