उत्तर :

परिचय: 

मध्य प्रदेश में नवनियुक्त ज़िला कलेक्टर राजेश कुमार ने मनरेगा परियोजनाओं में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अधूरे काम, फर्जी जॉब कार्ड और मज़दूरी में हेराफेरी सहित बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। जबकि गाँव वाले सबूत पेश करते हैं, एक प्रभावशाली विधायक सुझाव देता है कि इन सब (मिलीभगत) में सहयोग करने से राजेश के कॅरियर को फायदा होगा, जो राजनीतिक हस्तक्षेप का संकेत देता है। राजेश को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है: भ्रष्टाचार की जाँच करने से राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है और विकास बाधित हो सकता है, जबकि इसे अनदेखा करने से भ्रष्टाचार कायम रहेगा जिससे ग्रामीणों को नुकसान होगा।

मुख्य भाग: 

1. शामिल हितधारक

हितधारक	स्थिति में भूमिका/रुचि
राजेश कुमार (आईएएस अधिकारी)	मनरेगा परियोजनाओं में पारदर्शिता, निष्ठा और जवाबदेही बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार निर्णयकर्त्ता
ग्रामीणजन/मनरेगा के लाभार्थी	कमज़ोर समुदाय के सदस्य, जो आजीविका के लिये मनरेगा पर निर्भर हैं और भ्रष्टाचार से सीधे प्रभावित होते हैं।
स्थानीय विधायक और राजनीतिक नेतृत्व	राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक है और वर्तमान व्यवस्था से उन्हें संभावित लाभ मिलता है, जो राजेश को ‘सहयोग’ करने की सलाह देते हैं।
पंचायत अधिकारी एवं ठेकेदार	कथित तौर पर भ्रष्ट आचरण में संलिप्त, जैसे मज़दूरी में हेराफेरी और मनरेगा के लिये आवंटित धन का दुरुपयोग।
राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री	उच्च राजनीतिक प्राधिकारी, जो विधायक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और संभावित रूप से ज़िला प्रशासन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
ज़िला सतर्कता समिति	मनरेगा की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार विधायक की अध्यक्षता वाली समिति है, लेकिन इसने परियोजना का उचित सत्यापन नहीं किया है।
कार्यकर्त्ता समूह और मीडिया	जो भ्रष्टाचार को उजागर करने, सूचना एकत्र करने के लिये आर.टी.आई. दाखिल करने में रुचि रखते हैं, उनका पंचायत चुनावों से जुड़ा चुनावी उद्देश्य हो सकता है।
पूर्ववर्ती कलेक्टर	जो ज़िले में भ्रष्टाचार की जाँच करने वाले प्रशासकों के समक्ष आने वाले संभावित परिणामों पर पृष्ठभूमि की जानकारी देता है।
आम जनता एवं करदाता	जो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना है।

4. राजेश के समक्ष मुख्य नैतिक संघर्ष:

• कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत और कॅरियर सुरक्षा: पारदर्शिता सुनिश्चित करने का राजेश का कर्त्तव्य प्रभावशाली विधायक से संभावित राजनीतिक प्रतिक्रिया के साथ टकराव करता है। यह दुविधा सार्वजनिक सेवा नैतिकता बनाम व्यक्तिगत कॅरियर सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करती है।
• लोक कल्याण बनाम राजनीतिक और कॅरियर हित: भ्रष्टाचार के कारण कमज़ोर ग्रामीणों का कल्याण खतरे में है, लेकिन राजनीतिक दबावों का विरोध करने से राजेश का कॅरियर खतरे में पड़ सकता है और विकास बाधित हो सकता है, जो सार्वजनिक हित एवं व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा के बीच संघर्ष को उजागर करता है।
• ईमानदारी बनाम व्यावहारिक समझौता: राजेश को अपनी जवाबदेही का परीक्षण करते हुए, पेशेवर ईमानदारी बनाए रखने और राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण समझौता करने के बीच निर्णय लेना होगा।
• पारदर्शिता बनाम राजनीतिक दबाव: विधायक के सहयोग के संकेत राजेश की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को चुनौती देते हैं, जिसमें संभावित राजनीतिक और कॅरियर संबंधी जोखिम शामिल हैं।
• ग्रामीणों के लिये न्याय बनाम भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार की अनदेखी करने से मनरेगा पर निर्भर ग्रामीणों के लिये अन्याय जारी रहेगा, जबकि इसके खिलाफ कार्रवाई करने से विकास बाधित होने और राजनीतिक परिणामों का सामना करने का जोखिम है।
• नैतिक साहस बनाम नैतिक नेतृत्व: भ्रष्टाचार का सामना करने के लिये संभावित कॅरियर के नतीजों के बावजूद, राजेश को शासन के लिये एक मिसाल कायम करने और अपनी पेशेवर विरासत को प्रभावित करने के लिये नैतिक साहस की आवश्यकता है।

3. राजेश के लिये कार्रवाई

• प्रारंभिक जाँच और दस्तावेज़ीकरण: राजेश को अपने कार्यों को सार्वजनिक किये बिना, अभिलेखों की जाँच करके और डेटा एकत्र करके मनरेगा परियोजनाओं में विसंगतियों की एक विवेकपूर्ण आंतरिक समीक्षा शुरू करनी चाहिये।
  • इस दृष्टिकोण से राजेश को चुपचाप साक्ष्य एकत्र करने, तत्काल राजनीतिक जोखिम को कम करने और अनावश्यक ध्यान आकर्षित किये बिना भविष्य की कार्रवाई के लिये तैयारी करने की सुविधा मिलती है।
• ग्रामीणों और मुखबिरों से जुड़ाव: राजेश को ग्रामीणों और मुखबिरों को शिकायत निवारण चैनलों के माध्यम से औपचारिक रूप से मुद्दों का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे उनकी गवाही के आधार पर एक ठोस सबूत बनाने में मदद मिलेगी।
  • ग्रामीणों को सशक्त बनाने से जनता का विश्वास बढ़ता है और राजेश की उनकी चिंताओं को दूर करने के प्रति समर्पण का पता चलता है। यह भविष्य में किसी भी औपचारिक जाँच के लिये आधार को भी मज़बूत करता है।
• वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औपचारिक परामर्श: राजेश को मनरेगा की अखंडता को बनाए रखने के महत्त्व पर चर्चा करने और संभावित राजनीतिक दबावों के प्रबंधन में उनका सहयोग लेने के लिये ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव या प्रधान सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श करना चाहिये।
  • उच्च अधिकारियों को शामिल करने से साझा ज़िम्मेदारी सुनिश्चित होती है, राजनीतिक जोखिम कम होता है तथा यह सुनिश्चित होता है कि मुद्दे का पेशेवर ढंग से प्रबंधन किया जाएगा।
• आर.टी.आई. और मीडिया का रचनात्मक तरीके से लाभ उठाना: राजेश को आर.टी.आई. अनुरोध से प्राप्त प्रारंभिक निष्कर्षों को सक्रिय रूप से साझा करना चाहिये, विशिष्ट व्यक्तियों का नाम लेने के बजाय प्रक्रियात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इस दृष्टिकोण से शक्तिशाली हितधारकों के साथ सीधे टकराव से बचा जा सकेगा।
  • पारदर्शिता और सुधार पर ज़ोर देकर, राजेश राजनीतिक प्रतिरोध को कम कर सकते हैं तथा विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित किये बिना प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाल सकते हैं।
• प्रणालीगत सुधारों का कार्यान्वयन: राजेश को जॉब कार्ड्स के सत्यापन के लिये सख्त प्रक्रियाएँ स्थापित करनी चाहिये और भविष्य में मनरेगा परियोजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों को कम करने के लिये नियमित निरीक्षण करना चाहिये।
  • इन सुधारों में भ्रष्टाचार के अंतर्निहित कारणों का पता लगा कर किसी व्यक्ति को निशाना बनाए बिना शासन में सुधार किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत संघर्षों के बजाय सुधार के प्रति राजेश की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।
• यदि आवश्यक हो तो मीडिया के साथ नियंत्रित प्रकटीकरण पर विचार करें: यदि राजनीतिक दबाव बढ़ता है, तो राजेश प्रणालीगत सुधारों के बारे में मीडिया के साथ कुछ चुनिंदा जानकारी साझा करने पर विचार कर सकते हैं तथा विशिष्ट आरोपों के बजाय सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
  • यह रणनीति जवाबदेही बनाए रखते हुए राजेश की स्थिति की रक्षा करने में मदद करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तिगत विवादों के बजाय मनरेगा कार्यान्वयन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
• दीर्घकालिक दस्तावेज़ीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई: राजेश को अभिनिर्धारित किये गए सभी मुद्दों, की गई कार्रवाइयों और लागू किये गए सुधारों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिये। ये रिकॉर्ड भविष्य की जाँच के लिये साक्ष्य के रूप में काम कर सकते हैं, विशेषकर अगर राजनीतिक माहौल बदलता है।
  • व्यापक दस्तावेज़ीकरण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, राजेश को संभावित जाँच से बचाता है तथा नैतिक शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष: 

राजेश को पारदर्शिता, राजनीतिक दबाव और जन कल्याण से जुड़ी जटिल नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गहन आंतरिक समीक्षा करके, ग्रामीणों के साथ जुड़कर, संस्थागत समर्थन का लाभ उठाकर और सुदृढ़ निगरानी को लागू करके, वह अपनी भूमिका की रक्षा करते हुए भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं तथा मनरेगा पर निर्भर ग्रामीणों के कल्याण को सुनिश्चित कर सकते हैं।