मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय :

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) एक सामाजिक कल्याण प्रस्ताव है जिसमें सभी लाभार्थियों को बिना शर्त हस्तांतरण भुगतान के रूप में नियमित रूप से गारंटीकृत आय प्राप्त होती है। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार ने वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसे "वैचारिक रूप से आकर्षक विचार" के रूप में वर्णित किया था।

शरीर :

(UBI) के संभावित लाभ:

• सामाजिक सुरक्षा फाउंडेशन: यह सभी के लिये, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर और हाशिये पर पड़े समूहों के लिये न्यूनतम आय की व्यवस्था करके गरीबी तथा आय असमानता को कम करता है।
• सरलीकृत कल्याण प्रणाली: विभिन्न लक्षित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करके मौजूदा कल्याण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इससे प्रशासनिक लागत कम हो जाती है और साधन-परीक्षण, पात्रता आवश्यकताओं तथा लाभ से जुड़ी जटिलताएँ समाप्त हो जाती हैं।
• संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन: (UBI) के कार्यान्वयन से कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की सतत् समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को गति मिल सकती है।
• कार्य और उत्पादकता को पुनर्परिभाषित करना: बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके, यह वर्तमान में अपरिचित कार्यों को महत्त्व दे सकता है, जैसे- देखभाल कार्य, सामुदायिक सेवा, या कलात्मक गतिविधियाँ।
• राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाएँ प्रतिदिन 299 मिनट अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर खर्च करती हैं, जबकि पुरुष केवल 97 मिनट ही खर्च करते हैं।
• व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि: (UBI) व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और यह लोगों को उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने, जोखिम उठाने तथा रचनात्मक या सामाजिक रूप से लाभकारी गतिविधियों में संलग्न होने के लिये सशक्त बनाता है, जो अन्यथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं।

भारत में (UBI) की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

• लागत और राजकोषीय स्थिरता: (UBI) एक महँगी योजना है और इसे लागू करने के लिये सरकार को उच्च करों को बढ़ाना, व्यय में कटौती करना, या ऋण लेना पड़ सकता है।
  • उदाहरण के लिये, वर्तमान जनसंख्या अनुमान के आधार पर, सभी वयस्कों हेतु मात्र ₹1,000 प्रति माह की (UBI) की लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3-4.9% होगी।
• अवसर लागत और विकास संबंधी समझौता: सरकारी व्यय का एक बड़ा हिस्सा (UBI) को आवंटित करने से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश में कमी आ सकती है।
• विकृत प्रोत्साहन उत्पन्न करता है: काम करने की प्रेरणा कम करता है और उत्पादकता तथा दक्षता को कम करता है। यह निर्भरता, अधिकार एवं आलस्य की संस्कृति भी उत्पन्न कर सकता है।
• लक्ष्य निर्धारण और समानता संबंधी चिंताएँ: परिभाषा के अनुसार, एक सार्वभौमिक कार्यक्रम गरीब और गैर-गरीब दोनों को लाभ प्रदान करता है, जो समानता तथा सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग पर प्रश्न खड़े करता है।
• वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता: (UBI) के कार्यान्वयन से भारत की वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से श्रम-प्रधान उद्योगों में।

निष्कर्ष:

हालाँकि (UBI) कोई रामबाण उपाय नहीं हो सकता, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से चरणबद्ध कार्यान्वयन और पीएम-किसान जैसी मौजूदा नकद हस्तांतरण योजनाओं का लाभ उठाकर अधिक समावेशी और लचीली अर्थव्यवस्था की ओर एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान किया जा सकता है। इसकी सफलता के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।