मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है जिसे कृषि वस्तुओं के लिये एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करने हेतु अप्रैल 2016 में आरंभ किया गया था।

देश भर में विभिन्न कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) को एकीकृत करके, e-NAM का उद्देश्य मूल्य असमानताओं और खंडित बाज़ारों की दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करना है।

मुख्य भाग:

e-NAM की भूमिका-

• मूल्य असमानताओं का न्यूनीकरण:
  • पारदर्शिता और मूल्य निर्धारण: e-NAM वास्तविक समय मूल्य निर्धारण के लिये एक मंच प्रदान करता है, जिससे किसानों को विभिन्न बाज़ारों में मूल्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।
    • यह पारदर्शिता बिचौलियों द्वारा मूल्य हेरफेर और शोषण की संभावना को कम करती है।
  • विस्तारित बाज़ार अभिगम्यता: देश भर के खरीदारों के साथ किसानों को जोड़कर, e-NAM उनकी बाज़ार अभिगम्यता का विस्तार करता है, जिससे वे अपनी उपज को सबसे अधिक बोली लगाने वालों को बेच सकते हैं।
    • इससे स्थानीय बाज़ारों पर निर्भरता कम हो जाती है, जो प्रायः सीमित प्रतिस्पर्द्धा और मूल्य निर्धारण से ग्रस्त रहते हैं।
  • प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता: e-NAM द्वारा वर्द्धित प्रतिस्पर्द्धा व्यापारियों और प्रसंस्करणकर्त्ताओं के बीच दक्षता को प्रोत्साहित करती है, जिससे किसानों की लागत कम होती है और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होता है।
• बाज़ार एकीकरण में सुधार:
  • एकीकृत बाज़ार: e-NAM कृषि वस्तुओं के लिये एक एकीकृत बाज़ार का निर्माण करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच की बाधाओं को विखंडित करता है।
    • यह एकीकरण संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन को प्रोत्साहित करता है और मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता करता है।
  • विनिमय लागत में कमी: व्यापार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और भौतिक परिवहन की आवश्यकता को कम करके, e-NAM किसानों और व्यापारियों के लिये विनिमय लागत को कम करता है।
    • इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा तथा बाज़ार अधिक एकीकृत होगा।
  • संशोधित रसद: रसद प्रदाताओं के साथ मंचों का एकीकरण कृषि उपज के कुशल संचलन की सुविधा प्रदान करता है, अपव्यय को कम करता है और बाज़ारों में समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है।

e-NAM कार्यान्वयन के समक्ष प्रस्तुत होने वाली चुनौतियाँ:

• आधारिक संरचना की सीमाएँ: कई APMC में अपर्याप्त भंडारण (विगत् 5 वर्षों से, भंडारण की मांग आपूर्ति से लगभग 40% अधिक हो गई है), ग्रेडिंग और परख सुविधाओं का अभाव है।
• डिजिटल साक्षरता और संयोजकता संबंधी मुद्दे: किसानों में डिजिटल साक्षरता का अभाव (ग्रामीण भारत में केवल 23.4% वयस्कों में बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल का भी अभाव है) और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट संयोजकता की स्थिति बहुत खराब है।
• बिचौलियों का प्रतिरोध: पारंपरिक बिचौलिए और व्यापारी प्रायः e-NAM में परिवर्तन का विरोध करते हैं।
• निजी अभिकर्त्ताओं की सीमित भागीदारी: e-NAM पारिस्थितिकी तंत्र में निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी है।
  • वर्ष 2020 तक उत्तर प्रदेश और गुजरात में केवल 1% और 3% किसान ही e-NAM मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे थे, जिससे प्रतिस्पर्द्धा और मूल्य निर्धारण सीमित हो गया था।
• गुणवत्ता मूल्यांकन संबंधी चुनौतियाँ: समान गुणवत्ता मानकों का अभाव और त्वरित गुणवत्ता मूल्यांकन की सीमित क्षमता।
• भुगतान एवं रसद संबंधी मुद्दे: ऑनलाइन भुगतान में विलंब और एकीकृत रसद समाधानों का अभाव।

निष्कर्ष:

e-NAM प्लेटफॉर्म ने मूल्य असमानताओं को न्यून करने और कृषि वस्तुओं के लिये बेहतर मूल्य अन्वेषण, विस्तारित बाज़ार अभिगम्यता और वर्द्धित पारदर्शिता के माध्यम से बाज़ार एकीकरण में सुधार करने की क्षमता को प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त, निजी अभिकर्त्ताओं की अधिक भागीदारी एवं रसद और वेयरहाउसिंग सेवाओं के साथ एकीकरण वास्तव में एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का निर्माण करने में प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को संवर्द्धित कर सकता है।