मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

• प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा, स्थायी प्रबंधन और पुनर्स्थापना के लिये किए जाने वाले कार्य हैं , जो सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी और अनुकूल तरीके से समाधान करते हैं, साथ ही मानव कल्याण और जैव विविधता को लाभ भी प्रदान करते हैं।
• यह अवधारणा वैश्विक महत्त्व प्राप्त कर रही है क्योंकि देश जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जैव विविधता हानि से निपटने के लिये स्थायी तरीके खोज रहे हैं।
• भारत में, अपनी विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों और समृद्ध जैव विविधता के कारण, एनबीएस को क्रियान्वित करने की महत्त्वपूर्ण क्षमता मौजूद है।

मुख्यभाग:

प्रकृति-आधारित समाधानों में बढ़ती वैश्विक रुचि:

• वर्ष 2022 में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने औपचारिक रूप से प्रकृति-आधारित समाधानों को मान्यता दे दी।
• जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) ने एनबीएस को 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढाँचे में शामिल कर लिया है।
• पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में एनबीएस पर जोर देता है।

भारत की पर्यावरण नीति में एनबीएस को शामिल करना:

• नीतिगत ढाँचा: भारत एनबीएस को अपनी मौजूदा पर्यावरण नीतियों में एकीकृत कर सकता है और नई, समर्पित नीतियाँ बना सकता है। उदाहरण के लिये:
  • राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना को अद्यतन करना ताकि उसमें एनबीएस रणनीतियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके।
  • जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में एनबीएस को शामिल करना ।
  • विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिये मार्गदर्शन हेतु एक विशिष्ट प्रकृति-आधारित समाधान नीति विकसित करना।
• क्रॉस-सेक्टरल एकीकरण: एनबीएस को कृषि, शहरी विकास, जल प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये:
  • शहरी नियोजन नीतियों में हरित बुनियादी ढाँचे और शहरी वनों को अनिवार्य बनाया जा सकता है।
• वित्तीय तंत्र : एनबीएस परियोजनाओं के लिये समर्पित वित्तपोषण तंत्र स्थापित करना:
  • मौजूदा राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के समान एक प्रकृति-आधारित समाधान कोष बनाइये ।
  • कर लाभ और हरित बांड के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित कीजिये।

भारत के जैव विविधता संरक्षण में एनबीएस को शामिल करना:

• पारिस्थितिकी तंत्र बहाली: एनबीएस सिद्धांतों का उपयोग करके पारिस्थितिकी तंत्र बहाली प्रयासों को बढ़ाना:
  • तटीय संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के लिये तटीय रेखाओं के किनारे मैंग्रोव पुनरुद्धार का विस्तार करना ।
  • सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और सामुदायिक वानिकी के माध्यम से क्षीण वनों को पुनर्स्थापित करना ।
  • उदाहरण : पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मैंग्रोव पुनरुद्धार परियोजना , जो न केवल जैव विविधता को बढ़ाती है, बल्कि तूफान से सुरक्षा और आजीविका के अवसर भी प्रदान करती है।
• संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन: एनबीएस दृष्टिकोण का उपयोग करके संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन को बढ़ाएं:
  • बफर जोन प्रबंधन रणनीतियों को लागू कीजिये जिससे वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों दोनों को लाभ हो।
  • खंडित आवासों को जोड़ने के लिये पारिस्थितिक गलियारों का उपयोग कीजिये।
  • उदाहरण : काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप संरक्षण पहल, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आसपास के जंगलों से जोड़ने के लिये गलियारों का उपयोग करती है।
• शहरी जैव विविधता: एनबीएस के माध्यम से शहरी जैव विविधता को बढ़ावा देना:
  • तूफानी जल प्रबंधन और जैव विविधता के लिये शहरी आर्द्रभूमि का विकास करना।
  • उदाहरण : दिल्ली में यमुना जैव विविधता पार्क, जिसने शहर को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हुए देशी वनस्पतियों और जीवों को पुनर्स्थापित किया है।
• कृषि-जैव विविधता संरक्षण: कृषि परिदृश्य में एनबीएस को एकीकृत कीजिये:
  • स्पेन में 'देहेसा' या राजस्थान में 'खेजड़ी' जैसी पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणालियों को बढ़ावा देना ।
  • उदाहरण : जनजातीय क्षेत्रों में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित वाडी परियोजना , जो वानिकी और कृषि के साथ फल वृक्षों की खेती को जोड़ती है।
• समुदाय-आधारित संरक्षण: एनबीएस कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:
  • वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को बढ़ावा देना ।
  • उदाहरण : नगालैंड में खोनोमा प्रकृति संरक्षण और ट्रगोपैन अभयारण्य, जिसका प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है।

निष्कर्ष:

अपनी समृद्ध प्राकृतिक पूंजी और पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाकर भारत एनबीएस कार्यान्वयन में वैश्विक नेता बन सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाता है बल्कि जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत विकास में भी योगदान देता है।