मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

" एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है, जिसका उद्देश्य लागत कम करना, व्यवधानों को न्यूनतम करना और शासन को सुव्यवस्थित करना है।

• ऐतिहासिक रूप से, 1967 तक एक साथ चुनाव कराना आदर्श था , लेकिन बाद में यह चक्र बाधित हो गया, जिससे बार-बार चुनाव होने लगे।
• विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट इस प्रणाली पर लौटने का समर्थन करती है तथा एकीकृत चुनावी समयसीमा के लाभों पर प्रकाश डालती है।

मुख्यभाग:

एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ:

• लागत में कमी : एक साथ चुनाव कराने से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग चुनाव कराने पर होने वाले खर्च में काफी कमी आ सकती है ।
• उदाहरण के लिये, 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, इसे राज्य चुनावों के साथ जोड़ने पर कुल खर्च लगभग आधा हो सकता है।
• शासन निरंतरता: यह सरकारों को आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के कारण होने वाले लगातार व्यवधानों के बिना दीर्घकालिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकता है।
• सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा: एक बार चुनाव कराने से सुरक्षा कर्मियों पर दबाव कम होगा, जिन्हें अक्सर कई चुनावों के दौरान लंबी अवधि के लिये तैनात किया जाता है।
  • यह विशेष रूप से सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे क्षेत्रों, जैसे जम्मू और कश्मीर या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है।
• मतदाता मतदान में वृद्धि: एक ही चुनाव आयोजन से मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सकता है , क्योंकि नागरिकों को राज्य और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों दोनों के लिये केवल एक बार ही मतदान करना होगा।
  • उदाहरण के लिये, 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान 65.79% था , जो 2019 के चुनावों की तुलना में काफी कम था।
• राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी: चुनावों की आवृत्ति कम होने से राजनीतिक प्रचार की निरंतर स्थिति में संभावित रूप से कमी आ सकती है
  • इससे अधिक केन्द्रित शासन काल की अनुमति मिल सकती है, जिससे सतत राजनीतिक बयानबाजी के कारण उत्पन्न सामाजिक विभाजन में कमी आ सकती है।

एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित चुनौतियाँ:

• लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी: यह प्रस्ताव चुनावी समय तय करने में राज्य की स्वायत्तता को कम करके राजनीति की संघीय प्रकृति को कमजोर कर सकता है ।
  • इसके अलावा, राष्ट्रीय मुद्दे राज्य-विशिष्ट चिंताओं पर हावी हो सकते हैं।
• यह चिंता एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में निर्धारित सिद्धांतों को प्रतिध्वनित करती है , जिसमें संविधान की मूल विशेषता के रूप में संघवाद के महत्व पर जोर दिया गया था। लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी
• संवैधानिक संशोधन: इसमें महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 83, 172, 85 और 174 में।
• ऐसे किसी भी संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में निर्धारित "मूल संरचना " परीक्षण से गुजरना होगा ।
• तार्किक जटिलता: पूरे भारत में एक साथ चुनाव आयोजित करना भारी चुनौतियों से भरा होगा।
  • उदाहरण के लिये, 2024 के आम चुनावों के लिये 1.048 मिलियन मतदान केन्द्रों और 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की आवश्यकता होगी।
  • इसे राज्य चुनावों के साथ जोड़ने से इन संख्याओं में काफी वृद्धि होगी, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ेगा तथा व्यापक योजना और समन्वय की आवश्यकता होगी।
• सरकार गिरने की स्थिति में अनिश्चितता: ऐसी स्थिति से निपटने के लिये कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है, जहां राज्य सरकार अपने कार्यकाल के बीच में ही गिर जाती है।
• उदाहरण के लिये, यदि 2019 में महाराष्ट्र जैसी कोई राज्य सरकार गिर जाती है , तो यह स्पष्ट नहीं है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर किए बिना समन्वय कैसे बनाए रखा जाएगा।
• विपक्ष की घटती भूमिका: लोकसभा चुनावों से अलग समय पर आयोजित होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव , विपक्षी दलों को सरकार की नीतिगत विफलताओं को उजागर करने का लगातार मौका देते हैं।
  • नियमित जवाबदेही के दबाव के बिना पांच वर्ष का विस्तारित कार्यकाल, सुधार और अनुकूलन के प्रति सरकारों की प्रेरणा को कम कर सकता है।

आगे की राह

• चरणबद्ध कार्यान्वयन: कई चुनाव चक्रों में धीरे-धीरे चुनावों को समकालिक बनाने से संक्रमण आसान हो जाएगा। इसमें शामिल हो सकते हैं:
  • शुरुआत कुछ राज्यों से करते हैं जिनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव के करीब खत्म हो रहा है
  • 5 वर्ष की अवधि में 2-3 चुनाव "क्लस्टर" बनाएं
  • 2-3 चुनाव चक्रों में अधिकाधिक राज्यों को उत्तरोत्तर संरेखित करना
  • संरेखण प्राप्त करने के लिये अवधि की लंबाई को थोड़ा समायोजित करना (जैसे कुछ महीनों तक बढ़ाना या कम करना)
• क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाना: राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देने के लिये उपायों को लागू करना:
  • राजनीतिक दलों के लिये अलग-अलग राज्य और राष्ट्रीय घोषणापत्र जारी करना अनिवार्य करना
  • राज्य स्तरीय मुद्दों के लिये विशिष्ट अभियान समय और मीडिया कवरेज आवंटित कीजिये
  • राज्य चुनाव आयोगों की भूमिका को मजबूत बनाना
• संवैधानिक सुरक्षा उपाय : विभिन्न परिदृश्यों के लिये मजबूत संवैधानिक तंत्र विकसित करना:
  • यदि किसी एक स्तर (राज्य या केंद्र ) में बहुमत खत्म हो जाए तो सरकार गठन के लिये स्पष्ट प्रावधान
  • कार्यवाहक सरकारों और उनकी शक्तियों के लिये नियम स्थापित करना
  • मध्यावधि चुनावों के लिये शर्तें और प्रक्रियाएं परिभाषित कीजिये
  • राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता बनाए रखने के लिये तंत्र सुनिश्चित करना
• चुनावी सुधार: विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिये व्यापक सुधार लागू करना:
  • अभियान के वित्तपोषण के लिये सख्त नियम और पारदर्शिता उपाय लागू करना
  • एक साथ चुनाव कराने के लिये आदर्श आचार संहिता में सुधार

निष्कर्ष:

जबकि "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार सार्थक है, इसके क्रियान्वयन के लिये गहन योजना, व्यापक सहमति और भारत के लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे चर्चाएँ जारी रहेंगी, एक संतुलित दृष्टिकोण, संभवतः चरणबद्ध , इसकी सफलता के लिये महत्वपूर्ण होगा।