मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जो अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों, खासकर तेल और गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिये बाहरी स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। 2023 में, भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत 39.02 एक्साजूल थी, जिसमें घरेलू उत्पादन इसकी जरूरतों का केवल 68% ही पूरा कर पाया। यह ऊर्जा सहयोग को, खासकर पश्चिम एशियाई देशों के साथ, देश की तेज आर्थिक वृद्धि के बीच ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण बनाता है।

मुख्य भाग:

पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा सहयोग का महत्त्व:

• तेल और गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता: खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) राज्यों सहित पश्चिम एशियाई देश भारत के तेल और गैस आयात का लगभग 55-60% आपूर्ति करते हैं। ये देश भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में विश्वसनीय भागीदार रहे हैं, विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र के लिये, जो पेट्रोलियम आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
• भौगोलिक निकटता और स्थापित नेटवर्क: खाड़ी क्षेत्र की भारत से निकटता, साथ ही लंबे समय से चले आ रहे क्रेता-विक्रेता संबंधों के कारण कुशल और लागत प्रभावी ऊर्जा परिवहन सुनिश्चित होता है। यह निकटता पारगमन समय और रसद चुनौतियों को कम करती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है।
• मूल्य स्थिरता और विशेष मूल्य निर्धारण समझौते: सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश विशेष कीमतों पर तेल और गैस की पेशकश करते हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद ऊर्जा लागत में स्थिरता बनी रहती है। ये समझौते भारत की बजट योजना और आर्थिक स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
• वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निर्भरता: खाड़ी देशों ने भारत को लगातार ऊर्जा की आपूर्ति की है, यहां तक ​​कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के दौर में भी। स्थिर आपूर्ति बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता भारत की ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण रही है।
• रणनीतिक भू-राजनीतिक संबंध: पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध अनुकूल ऊर्जा सौदे हासिल करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में योगदान करते हैं। ये संबंध ऊर्जा बाजार की जटिल भू-राजनीति को समझने में महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये पश्चिम एशिया से जुड़ी चुनौतियाँ:

• राजनीतिक अस्थिरता के कारण आपूर्ति में व्यवधान: पश्चिम एशिया, जो भारत के कुल तेल और गैस आयात में लगभग 55-60% का योगदान देता है, एक ऐसा क्षेत्र है, जहां अक्सर राजनीतिक अस्थिरता रहती है।
  • इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में या होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्त्वपूर्ण पारगमन बिंदुओं पर संघर्ष और तनाव के कारण तेल आपूर्ति में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
    • उदाहरण के लिये, होर्मुज जलडमरूमध्य में कोई भी नाकाबंदी या संघर्ष, भारत द्वारा 2023 में खपत किए जाने वाले लगभग 21.98 एक्साजूल तेल के परिवहन को तत्काल ख़तरे में डाल सकता है, जिससे ऊर्जा की कमी और कीमतों में उछाल आ सकता है।
• कुछ प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं पर भारी निर्भरता: तेल आयात के लिये भारत की सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कुछ पश्चिम एशियाई देशों पर महत्त्वपूर्ण निर्भरता, इन देशों में किसी भी राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल के कारण इसकी ऊर्जा सुरक्षा अत्यधिक असुरक्षित हो जाती है।
  • 2023-24 में, ये देश शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में शुमार थे, जिसमें इराक दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था। यह निर्भरता, खासकर तब जब घरेलू उत्पादन कुल ऊर्जा जरूरतों का केवल 32% ही पूरा करता है, इन प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के अस्थिर होने पर आपूर्ति में झटके लगने के जोखिम को रेखांकित करता है।
• भू-राजनीतिक तनाव और प्रतिद्वंद्विता: पश्चिम एशिया में जटिल भू-राजनीतिक वातावरण, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, साथ ही अमेरिका और रूस जैसी बाहरी शक्तियों की भागीदारी, भारत की निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता को जटिल बनाती है।
  • गठबंधनों और संघर्षों से भरे इस क्षेत्र में संतुलित संबंध बनाए रखने की भारत की आवश्यकता एक कूटनीतिक चुनौती प्रस्तुत करती है, विशेषकर तब जब इसकी प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 35% से अधिक, विशेष रूप से तेल और गैस, इन अस्थिर भूराजनीति से बंधा हुआ है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का प्रभाव: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, विशेषकर अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
  • उदाहरण के लिये, भारत को ईरान से अपने तेल आयात में भारी कटौती करने के लिये मजबूर होना पड़ा, जबकि ईरान एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और उसकी ऊर्जा मांग बहुत अधिक होने के बावजूद वह अनुकूल शर्तें प्रदान कर रहा था।
    • इससे अन्य आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख करना आवश्यक हो गया, अक्सर उच्च लागत और कम अनुकूल शर्तों पर, जिससे ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन की जटिलता बढ़ गई।
• तेल मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण आर्थिक कमजोरियाँ: पश्चिम एशियाई तेल बाजार मूल्य अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जो क्षेत्रीय संघर्षों, ओपेक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती, या वैश्विक आर्थिक बदलावों के कारण होता है।
  • यह देखते हुए कि 2023 में भारत की तेल खपत 5.44 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, कोई भी महत्त्वपूर्ण मूल्य वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है, आयात बिल बढ़ा सकती है और भुगतान संतुलन को प्रभावित कर सकती है।
    • यह आर्थिक कमजोरी भारत के परिवहन क्षेत्र के लिये तेल आयात पर निर्भरता के कारण और बढ़ जाती है, जो समग्र आर्थिक स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

पश्चिम एशियाई चुनौतियों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के उपाय:

• पश्चिम एशिया से परे ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण: भारत को अफ्रीका, मध्य एशिया और अमेरिका जैसे वैकल्पिक क्षेत्रों का उपयोग करके ऊर्जा आयात में विविधता लाने के अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए।
  • उदाहरण के लिये, 2023-24 में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जो विविधीकरण रणनीतियों की सफलता को दर्शाता है। ऐसे प्रयासों का विस्तार पश्चिम एशिया पर निर्भरता को कम कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़े जोखिम कम हो सकते हैं।
• रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और जोखिमों से बचाव करना: ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से उनके हालिया राजनयिक मेल-मिलाप के मद्देनजर, भारत संभावित आपूर्ति व्यवधानों से बचाव कर सकता है।
  • यह दृष्टिकोण भारत को बेहतर सौदे करने और स्थिर, दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक तेल बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रहती है।
• घरेलू उत्पादन और रणनीतिक भंडार में वृद्धि: शोधन क्षमताओं के विस्तार के साथ-साथ घरेलू तेल और गैस अन्वेषण में निवेश करना भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  • 2023 में भारत का घरेलू उत्पादन उसकी कुल ऊर्जा खपत की ज़रूरतों का सिर्फ़ 32% ही पूरा कर पाएगा। इसके अलावा, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में वृद्धि - जो वर्तमान में आयात के लगभग 9.5 दिनों की पूर्ति करने में सक्षम है - पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनावों के कारण होने वाले अल्पकालिक व्यवधानों के विरुद्ध एक बफर प्रदान कर सकती है।
• सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति के लिये क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना: भारत पश्चिम एशिया में शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की वकालत करने के लिये अपने बढ़ते राजनयिक प्रभाव का लाभ उठा सकता है।
  • एक अधिक स्थिर क्षेत्र सीधे तौर पर अधिक विश्वसनीय और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो 2023 में 35.16 एक्साजूल थी।
• नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश में तेजी लाना: सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करके, भारत पश्चिम एशिया से आयातित जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है।
  • प्रतिवर्ष 2500 गीगावाट तक सौर ऊर्जा का दोहन करने की क्षमता के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और भारत के शुद्ध-शून्य कार्बन लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने की कुंजी है।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, इस क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अस्थिरता महत्त्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। इन जोखिमों को कम करने के लिये, भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी चाहिए, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहिए और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अक्षय ऊर्जा में निवेश करना और क्षेत्रीय स्थिरता की वकालत करना दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता और आर्थिक लचीलापन हासिल करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।