मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

भारत ने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति की है, 2022-2023 में गरीबी दर घटकर 4.5-5% रह गई है और एक दशक पहले की तुलना में ग्रामीण और शहरी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। इस सुधार का श्रेय विभिन्न सरकारी पहलों और योजनाओं को जाता है।

इन उपलब्धियों के बावजूद, भारत अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसा कि 2023 के वैश्विक भूख सूचकांक में 111वें स्थान और राज्यों में अलग-अलग गरीबी रेखाओं से पता चलता है। गरीबी को दूर करने पर उनके प्रभाव को समझने के लिये इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और उनके कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका की जांच करना महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

भारत में गरीबी के कारण

• जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी: जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जो औसतन 17 मिलियन प्रतिवर्ष है , संसाधनों और नौकरियों की मांग को बढ़ाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक प्रणालियों पर दबाव पड़ता है।
• कम कृषि उत्पादकता और जलवायु कारक: खंडित भूमि जोत, पुरानी कृषि पद्धतियां, तथा बाढ़ और चक्रवात जैसी बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं कृषि उत्पादन को कम करती हैं और कमजोर राज्यों में गरीबी को बढ़ाती हैं।
• आर्थिक एवं संसाधन अकुशलताएं: 1991 से पहले धीमा आर्थिक विकास, अल्परोजगार, छिपी हुई बेरोजगारी और संसाधनों के अकुशल उपयोग के कारण आर्थिक अवसर और विकास सीमित हो गए।
• मूल्य वृद्धि और पूंजी की कमी: लगातार मुद्रास्फीति से जीवन-यापन की लागत बढ़ जाती है, जिसका निम्न आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि अपर्याप्त पूंजी और उद्यमशीलता गतिविधि निवेश और रोजगार सृजन को बाधित करती है।
• सामाजिक और ऐतिहासिक कारक: जाति-आधारित भेदभाव और उत्तराधिकार कानून जैसे सामाजिक मुद्दे, औपनिवेशिक शोषण की विरासत के साथ, असमानताओं को कायम रखते हैं और गरीबी उन्मूलन प्रयासों में बाधा डालते हैं।

भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

• एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और अन्य कार्यक्रम:
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: इस कार्यक्रम ने 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मासिक आधार पर मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है , जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी): इस योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबों के लिये आवास की स्थिति में सुधार हुआ है।
• रोजगार और आय सृजन:
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए): यह प्रतिवर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्थिरता में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
• स्वास्थ्य एवं स्वच्छता:
  • आयुष्मान भारत - पीएम जन आरोग्य योजना: स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को संबोधित करते हुए, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिये 55 करोड़ लाभार्थियों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है।
  • स्वच्छ भारत मिशन: लगभग 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता और सफाई में सुधार हुआ है, जो स्वास्थ्य और सम्मान के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  • जल जीवन मिशन: 14.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास अब नल जल कनेक्शन है, जिससे स्वच्छ जल तक पहुंच बढ़ी है और स्वास्थ्य जोखिम कम हुआ है।
  • सौभाग्य योजना: 2.8 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाकर, इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाया है।
• वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण:
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना: 52 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान की गई, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
  • पीएम स्वनिधि योजना: 62 लाख से अधिक शहरी स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान किया गया, जिससे उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिरता को समर्थन मिला।
  • दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम): 10.04 करोड़ महिलाओं को 90.76 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया, जिससे आय के अवसरों में वृद्धि हुई और सामाजिक सशक्तिकरण हुआ।
• परिणाम और प्रभाव:
  • बहुआयामी गरीबी न्यूनीकरण: पिछले नौ वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, जो इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
  • सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): सरकार के प्रयास 2030 से पहले बहुआयामी गरीबी को आधा करने के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो इन हस्तक्षेपों की सफलता को दर्शाता है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन में राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका

• नीति निर्माण और प्राथमिकता निर्धारण:
  • राष्ट्रीय एजेंडे में गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • सशक्त राजनीतिक नेतृत्व लक्षित नीतियों के निर्माण को आगे बढ़ाता है तथा गरीबी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये पर्याप्त संसाधन आवंटित करता है।
• जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:
  • कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता लागू करने के लिये राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।
  • उदाहरण के लिये, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में सुधार और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सेवा वितरण में सुधार लाने के राजनीतिक निर्णयों से प्रेरित थे।
• क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान:
  • गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
  • तमिलनाडु और केरल जैसे मजबूत शासन वाले राज्यों में कमजोर राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले राज्यों की तुलना में कल्याणकारी योजनाओं का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन देखा गया है।
• राजनीतिक लोकलुभावनवाद और अल्पकालिकता पर काबू पाना:
  • गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता अक्सर राजनीतिक लोकलुभावनवाद और दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन के बजाय चुनावी लाभ के लिये किए गए अल्पकालिक उपायों के कारण बाधित होती है।
  • एक प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व जो वोट बैंक की राजनीति की तुलना में सतत विकास को प्राथमिकता देता है, महत्त्वपूर्ण है।

भारत में गरीबी उन्मूलन के लिये आगे का रास्ता

• सतत आर्थिक विकास और निवेश दक्षता
  • प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये अगले 25 वर्षों में 6-7% की निरंतर वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखें।
  • सकल स्थायी पूंजी निर्माण को सकल घरेलू उत्पाद के 30-32% तक बढ़ाना तथा तकनीकी प्रगति और दक्षता सुधार पर ध्यान केंद्रित करके वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) में सुधार करना।
• घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना
  • उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करते हुए, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पर्याप्त घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना।
  • सुनिश्चित कीजिये कि निवेश घरेलू प्रयासों का पूरक हो तथा विकास और रोजगार को बढ़ावा दे।
• तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अनुकूलन
  • कौशल विकास के माध्यम से रोजगार पर संभावित प्रभावों को संबोधित करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना और एकीकृत करना।
  • प्रदूषण प्रबंधन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये टिकाऊ प्रथाओं को लागू करना, पर्यावरणीय लक्ष्यों को समायोजित करने के लिये विकास लक्ष्यों को समायोजित करना।
• सामाजिक सुरक्षा जाल और समावेशी विकास का विकास
  • वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये बुनियादी आय योजना के कार्यान्वयन पर विचार कीजिये तथा खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये सब्सिडी को सुव्यवस्थित कीजिये।
  • जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता के लिये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश कीजिये।
• नीतिगत ढांचे और निवेश माहौल को मजबूत बनाना
  • ऐसी नीतियां विकसित कीजिये जो अनुकूल निवेश माहौल को बढ़ावा दें तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेश को प्रोत्साहित कीजिये।
  • आर्थिक प्रदर्शन की निरंतर निगरानी कीजिये तथा विकास एवं गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिये रणनीतियों को समायोजित कीजिये।

निष्कर्ष:

भविष्य की ओर देखते हुए, गरीबी उन्मूलन के लिये भारत का मार्ग मजबूत आर्थिक विकास को बनाए रखने और निवेश दक्षता को अनुकूलित करने पर टिका है। प्रौद्योगिकी को अपनाकर, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करके और सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करके, भारत समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है। दूरदर्शी दृष्टिकोण और रणनीतिक नीतियों के साथ, राष्ट्र जीवन स्तर को महत्त्वपूर्ण रूप से ऊपर उठाने और व्यापक गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के लिये तैयार है।