मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

साइबर आतंकवाद साइबरस्पेस को आतंकवाद के साथ मिला देता है, जिसमें राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिये सरकारों या लोगों को डराने या मजबूर करने के लिये कंप्यूटर और नेटवर्क पर गैरकानूनी हमले शामिल हैं। ऐसे हमले, जिनका परिणाम हिंसा या महत्त्वपूर्ण नुकसान होना चाहिए, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बना सकते हैं, जिससे गंभीर आर्थिक नुकसान या भय पैदा हो सकता है। भारत में, यह उभरता हुआ खतरा आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देता है, जिससे सरकार को संभावित व्यवधानों से बचाने और राष्ट्रीय स्थिरता की रक्षा के लिये मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

शरीर:

भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये साइबर आतंकवाद का बढ़ता खतरा

• डिजिटल फुटप्रिंट में वृद्धि:
  • भारत, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है, को बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी विशाल डिजिटल आबादी साइबर आतंकवाद का लक्ष्य बन रही है।
  • विशाल डिजिटल अवसंरचना आतंकवादियों को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिये प्रौद्योगिकी का दोहन करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
• उल्लेखनीय आतंकवादी घटनाएँ:
  • उरी हमला, पुलवामा हमला और 26/11 मुंबई घटना जैसे बड़े हमलों ने आतंकवादी कार्रवाइयों को क्रियान्वित करने और समन्वय करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया है।
  • उदाहरण के लिये, मुंबई हमलावरों ने योजना बनाने और वास्तविक समय संचार के लिये गूगल अर्थ, मोबाइल नेटवर्क और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जिससे महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणालियों की कमजोरी उजागर हुई।
• बढ़ते साइबर खतरे:
  • 2020 में, CERT-In ने 1.1 मिलियन से अधिक साइबर आतंकवाद-संबंधी खतरों से निपटने की सूचना दी, जिसमें मैलवेयर प्रसार, फ़िशिंग और रैनसमवेयर जैसे विभिन्न हमले शामिल थे।
  • साइबर खतरों में यह वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बढ़ती चुनौती और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को इंगित करती है।
• डिजिटल उपकरणों का दोहन:
  • आतंकवादी सूचना एकत्र करने और परिचालन समन्वय के लिये डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाते हैं, जैसा कि पिछले हमलों में दूरसंचार और इंटरनेट संसाधनों के व्यापक उपयोग से स्पष्ट है।
  • प्रौद्योगिकी का यह दुरुपयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये उन्नत डिजिटल सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:
  • साइबर आतंकवाद बड़े पैमाने पर व्यवधान, आर्थिक नुकसान और जनता में भय पैदा करके आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा करता है।
  • साइबर आतंकवादियों की महत्त्वपूर्ण बुनियादी संरचना और संवेदनशील जानकारी से समझौता करने की क्षमता देश की स्थिरता और सुरक्षा के लिये खतरा है।

साइबर आतंकवाद से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना: भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में साइबर अपराधों को कम करने के लिये रक्षा मंत्रालय के तहत बनाई गई।
• साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) का गठन: साइबर सुरक्षा घटनाओं और खतरों का जवाब देने और प्रबंधन करने के लिये स्थापित किया गया।
• राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) का निर्माण: साइबर खतरों और आतंकवाद से निपटने के लिये केंद्रीय केंद्र, सुव्यवस्थित सूचना प्रवाह के लिये सभी सीईआरटी और आईएसएसी को एकीकृत करना।
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) का शुभारंभ: यह केंद्र साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिये गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन कार्य करता है।
• साइबर ऑडिट और नीति दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन: सशस्त्र बलों के लिये मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करता है, जिसमें भौतिक जांच और नीति प्रवर्तन भी शामिल है।
• नियमित साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन: साइबर खतरों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिये मॉक अभ्यास।
• भारत के भीतर इंटरनेट ट्रैफ़िक को रूट करना: सरकारी मंत्रालयों, आईएसपी (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं) और एनएक्सआई (भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज) के सहयोग से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में उत्पन्न और समाप्त होने वाला इंटरनेट ट्रैफ़िक राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही रहे।
• साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना: दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिये बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र, मैलवेयर हटाने के लिये मुफ्त उपकरण प्रदान करना।

साइबर सुरक्षा में सुधार और भारत की आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने के सुझाव

• कानूनी ढाँचे को मजबूत करना:
  • अंतरालों और सीमाओं को दूर करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000 को अद्यतन और विस्तारित करना।
  • साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, जासूसी और धोखाधड़ी को कवर करने वाले व्यापक कानून स्पष्ट परिभाषाओं, प्रक्रियाओं और दंड के साथ बनाएं।
• साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना:
  • तकनीकी स्टाफ, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं और साइबर सुरक्षा मानकों के विकास में निवेश करें।
  • साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना तथा हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना।
• साइबर सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करें:
  • महत्त्वपूर्ण साइबर घटनाओं का विश्लेषण करने, सुधार की सिफारिश करने, तथा शून्य-विश्वास संरचना और मानकीकृत प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल अपनाने के लिये सरकारी और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों वाला एक बोर्ड बनाएं।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार:
  • सर्वोत्तम प्रथाओं, खतरे की खुफिया जानकारी को साझा करने और साइबर कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़ना।
  • आम साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिये आसियान क्षेत्रीय मंच और भारत-अमेरिका साइबर सुरक्षा मंच जैसे संवादों और पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे भारत अपने डिजिटल परिदृश्य का विस्तार करना जारी रखता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिये साइबर सुरक्षा को मजबूत करना सर्वोपरि है। भविष्य के प्रयासों को कानूनी ढाँचों को मजबूत करने, तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने और उभरते साइबर खतरों से आगे रहने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक सक्रिय और सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, भारत अपने महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की बेहतर सुरक्षा कर सकता है और अपने नागरिकों के लिये एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित कर सकता है।