मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

अवैध प्रवासन भारत के लिये एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जो देश की आंतरिक गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहा है।

यह मुद्दा, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल और म्याँमार जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न हुआ है, भारत की जनसांख्यिकीय प्रतिरूप, सामाजिक-आर्थिक संरचना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर दूरगामी परिणाम डालता है।

मुख्य बिंदु:

भारत में अवैध प्रवासन के आयाम:

• पैमाना: लाखों अवैध अप्रवासी भारत में रहते हैं, खास तौर पर बांग्लादेश से।
• मार्ग: छिद्रपूर्ण सीमाएँ, खास तौर पर पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में, अवैध प्रवेश को आसान बनाती हैं।
• प्रेरक कारक: पड़ोसी देशों में गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और पर्यावरणीय आपदाएँ प्रवास को बढ़ावा देती हैं।
• प्रेरक कारक: आर्थिक अवसर, सांस्कृतिक समानताएँ और स्थापित प्रवासी नेटवर्क भारत में अप्रवासियों को आकर्षित करते हैं।

जनसांख्यिकीय प्रतिरूप पर प्रभाव:

• जनसंख्या वृद्धि: अवैध प्रवासन सीमावर्ती राज्यों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
  • उदाहरण: असम की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, जिसका आंशिक कारण अवैध प्रवासन है।
• परिवर्तित जातीय संरचना: प्रवासियों के आगमन से कुछ क्षेत्रों में जातीय संतुलन बदल जाता है।
  • उदाहरण: पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है।
• शहरीकरण: कई प्रवासी शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में बस जाते हैं, जिससे अनियोजित शहरी विकास में योगदान मिलता है।

सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव:

• श्रम बाज़ार: अवैध आप्रवासी अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिससे स्थानीय श्रमिकों को विस्थापित होना पड़ता है जिससे मज़दूरी में कमी आती है।
• सार्वजनिक सेवाएँ: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास अवसंरचना पर दबाव बढ़ गया।
  • पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों में सार्वजनिक अस्पतालों में सीमा पार से आने वाले मरीज़ों के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है।
• सामाजिक सामंजस्य: सांस्कृतिक मतभेद आप्रवासियों और स्थानीय आबादी के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं।
• राजनीतिक परिदृश्य: जनसांख्यिकीय परिवर्तन मतदान प्रतिरूप और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं।
  • पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वोट बैंक की राजनीति के आरोप हैं, जहाँ पार्टियों पर चुनावी लाभ के लिये अवैध प्रवासियों को खुश करने का आरोप है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:

• आतंकवाद और उग्रवाद: कुछ समूह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिये अवैध प्रवासन चैनलों का लाभ उठाते हैं।
  • उदाहरण: वर्ष 2014 के बर्दवान विस्फोट जैसे आतंकवादी हमलों की जाँच में अवैध अप्रवासियों की संलिप्तता का पता चला।
• अपराध और तस्करी: अवैध प्रवास नेटवर्क अक्सर तस्करी और मानव तस्करी के संचालन के साथ ओवरलैप होते हैं।
  • उदाहरण: भारत-बांग्लादेश सीमा मवेशियों की तस्करी और मानव तस्करी के लिये एक जाना-माना मार्ग है।
• आंतरिक सुरक्षा तंत्र: अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधनों को डाइवर्ट कर दिया जाता है।
  • उदाहरण: असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की जटिल और महँगी प्रक्रिया।

निष्कर्ष:

अवैध प्रवासन के मुद्दे को संबोधित करने के लिये बेहतर सीमा प्रबंधन, पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव और संतुलित आंतरिक नीतियों को शामिल करने वाले व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सुरक्षा चिंताओं तथा मानवीय पहलुओं दोनों पर विचार करते हैं। सरकार को अवैध प्रवासन की अपील को कम करने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अवैध अप्रवासियों की पहचान करने की प्रक्रिया में वास्तविक भारतीय नागरिकों को गलत तरीके से निशाना न बनाया जाए।