मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

LGBTQ+ समुदाय में वे लोग शामिल हैं, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेश्चनिंग या क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल तथा अन्य यौन अभिविन्यास तथा लिंग पहचान को दर्शाता है

भारत, जो अपनी जीवंत संस्कृति और प्राचीन परंपराओं के लिये जाना जाता है, अपने LGBTQ+ नागरिकों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करने के मामले में एक चौराहे पर खड़ा है। प्रगति हुई है, लेकिन महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

मुख्य बिंदु:

LGBTQ+ समुदाय के समक्ष चुनौतियाँ:

• सामाजिक चुनौतियाँ:
  • कलंक और भेदभाव: व्यापक पूर्वाग्रह के कारण आवास, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा में भेदभाव होता है। LGBTQ+ व्यक्तियों को अक्सर बुनियादी सेवाओं एवं अवसरों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  • परिवार की स्वीकृति का अभाव: कई LGBTQ+ व्यक्तियों को अपने बारे में खुलकर बताने पर परिवार के सदस्यों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। इससे भावनात्मक आघात, बेघर तथा लोगों द्वारा सहयता में कमी आ सकती है।
  • हिंसा और घृणा अपराध: समुदाय शारीरिक और यौन हिंसा के प्रति संवेदनशील बना रहता है, जिसे अक्सर दंड से मुक्त रखा जाता है।
    • इसमें लक्षित हमले, सुधारात्मक बलात्कार और घरेलू हिंसा शामिल हैं।
  • मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ: सामाजिक दबाव और अल्पसंख्यक तनाव के कारण LGBTQ+ व्यक्तियों में अवसाद, चिंता तथा आत्महत्या की दर अधिक है।
    • LGBTQ+ समर्थक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच से समस्या और भी बढ़ जाती है।
• कानूनी चुनौतियाँ:
  • समलैंगिक विवाह का अभाव: समलैंगिक विवाहों के लिये कानूनी मान्यता का अभाव LGBTQ+ दंपतियों को गोद लेने और अस्पताल से मिलने वाले विभिन्न अधिकारों से वंचित रहते है।
  • अपर्याप्त भेदभाव विरोधी कानून: रोज़गार, आवास और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव से LGBTQ+ व्यक्तियों की रक्षा करने वाले व्यापक कानूनों का अभाव।
  • गोद लेने और सरोगेसी प्रतिबंध: LGBTQ+ व्यक्तियों और दंपतियों को बच्चों को गोद लेने या सरोगेसी सेवाओं जैसी कानूनी बाधाएँ हैं, जिससे उनके परिवार बनाने के विकल्प सीमित हो जाते हैं।

LGBTQ+ के अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देने संबंधी उपाय:

• LGBTQ+ उद्यमिता: LGBTQ+ उद्यमियों के लिये विशेष व्यवसाय को विकसित तथा स्थापित करना।
  • एक मज़बूत LGBTQ+ व्यवसाय समुदाय के निर्माण में सहायता के लिये मार्गदर्शन, वित्तपोषण और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करना।
• विधायी सुधार: व्यापक भेदभाव विरोधी उपाय लागू करना और समावेशी स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा संबंधी नीतियों को सुनिश्चित करना। भेदभाव का सामना करने एवं समानता को बढ़ावा देने के लिये यह कानूनी ढाँचा महत्त्वपूर्ण है।
• कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण: पुलिस अधिकारियों को LGBTQ+ मुद्दों को सहानुभूति और सम्मानपूर्वक संभालने के लिये संवेदनशील को विकसित करना।
  • सामुदायिक संबंधों को बेहतर बनाने और घृणा अपराधों की रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने के लिये पुलिस विभागों में LGBTQ+ संपर्क अधिकारी का पद स्थापित करना।
• LGBTQ+ दृश्यता: मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति में LGBTQ+ व्यक्तियों के सकारात्मक तथा विविध चित्रण को बढ़ावा देना।
  • LGBTQ+ कलाकारों, लेखकों और सामग्री निर्माताओं को प्रोत्साहित करना तथा LGBTQ+ अनुभवि व्यक्तियों की सहायता करना।
• LGBTQ+ स्पोर्ट्स लीग: LGBTQ+ प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने हेतु समावेशी स्पोर्ट्स लीग और टूर्नामेंट स्थापित करना तथा एथलेटिक्स में LGBTQ+ व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती मिल सकती है।

निष्कर्ष:

भारत में LGBTQ+ व्यक्तियों के लिये पूर्ण समावेशन प्राप्त करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता अभियान और मज़बूत सामुदायिक सहायता संरचनाएँ सभी एक उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं, जहाँ सभी नागरिक सम्मानपूर्वक तथा गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकें। विविधता को अपनाकर एवं बेहतर समझ विकसित कर भारत अपने LGBTQ+ समुदाय की वास्तविक क्षमता को उज़ागर कर सकता है।