मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

• केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप की गई थी।
• यह भारत का सर्वोच्च सरकारी निकाय है, जो देश के लोक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार है।

मुख्य भाग:

केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका:

• जाँच और पूछताछ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों के लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच का कारण बनता है, जैसा कि विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ (वर्ष 1998) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।
  • अखिल भारतीय सेवाओं, समूह 'A' अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जाँच करता है।
• निरीक्षण और अधीक्षण: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जाँच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (CBI) के कामकाज का अधीक्षण करता है।
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिये लंबित आवेदनों की प्रगति की निगरानी करता है।
• सलाहकार और नियामक भूमिका: केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों को संदर्भित मामलों पर सलाह देता है।
  • केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम तथा विनियम बनाने में केंद्र सरकार के साथ परामर्श करता है।
• मुखबिरों की सुरक्षा और शिकायतों का निपटान: जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों पर विचार करता है तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
• नियुक्तियाँ एवं चयन समितियाँ: केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति और प्रवर्तन उप निदेशक के स्तर से ऊपर की नियुक्तियों के लिये अधिकारियों की सिफारिश करने के लिये ज़िम्मेदार चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष:

अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते हुए, CVC भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो सुशासन सुनिश्चित करता है तथा जनता के विश्वास में वृद्धि करता है।