मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

ई-गवर्नेंस के तहत सरकारी दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकियों को महत्त्व दिया जा रहा है। इससे सेवा वितरण, पारदर्शिता तथा नागरिक भागीदारी के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

मुख्य भाग:

सेवा वितरण तथा पारदर्शिता में सुधार हेतु ई-गवर्नेंस की भूमिका:

• सेवा वितरण में सुधार:
  • ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित होने के साथ नौकरशाही बाधाओं में कमी एवं सेवा वितरण तंत्र की दक्षता में सुधार हुआ है।
  • राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) एवं डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल बना दिया है, जिससे देश भर के नागरिकों के लिये यह अधिक सुलभ हो गई हैं।
  • उदाहरण के लिये, डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म से नागरिकों को अपने दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहीत करने तथा साझा करने की सुविधा मिली है, जिससे कागज़ी कार्रवाई की आवश्यकता कम होने के साथ सेवा वितरण में गति आई है।
• पारदर्शिता में वृद्धि:
  • ई-गवर्नेंस पहल ने सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर तथा नागरिकों के लिये सूचनाओं को सुलभ बनाकर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है।
  • सूचना का अधिकार (RTI) ऑनलाइन पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने में सक्षम बनाने एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के साथ भ्रष्टाचार को कम करने में भूमिका निभाते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, ई-खरीद जैसी पहल ने सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ भ्रष्टाचार के अवसरों को कम किया है तथा विक्रेताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित की है।

शासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना:

• नागरिक भागीदारी:
  • ई-गवर्नेंस से विभिन्न चैनलों के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुलभ हुई है।
  • ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल नागरिकों को शिकायतें दर्ज करने और लोगों को सरकारी अधिकारियों से सीधे समाधान मांगने के लिये सशक्त बनाते हैं, जिससे जवाबदेहिता में वृद्धि होती है।
  • इसके अलावा नागरिक समन्वय के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं मोबाइल एप्लिकेशन का व्यापक उपयोग हो रहा है, जिससे नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया एवं विमर्श संभव हो रहा है।
• लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना:
  • ई-गवर्नेंस की समावेशिता तथा नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के क्रम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
    • ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली (हालाँकि भारत में अभी भी यह प्रायोगिक चरण में है) में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की क्षमता है, जिससे यह सभी नागरिकों के लिये अधिक सुलभ हो जाएगी।
  • आधार बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि ई-गवर्नेंस से सेवा वितरण के साथ पारदर्शिता में किस प्रकार क्रांति आ सकती है।
    • आधार ने सरकारी सेवाओं तथा सब्सिडी तक पहुँच की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे लोक कल्याण कार्यक्रमों में रिसाव को कम किया जा सकता है।
• शहरी-ग्रामीण अंतराल को कम करना:
  • ई-गवर्नेंस पहल ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद की है।
  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) जैसी परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा तथा सरकारी दस्तावेज़ जारी करने जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष:

भारत में सेवा वितरण, पारदर्शिता तथा नागरिक भागीदारी में सुधार के लिये ई-गवर्नेंस एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा नागरिक समन्वय को बढ़ावा देने के क्रम में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, ई-गवर्नेंस द्वारा सुशासन स्थापित करने के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मज़बूत किया जा सकता है।