मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

राजनीतिक दल-बदल, किसी की निष्ठा या पार्टी संबद्धता को बदलने का कार्य, लोकतांत्रिक प्रणाली में गहन नैतिक निहितार्थ वाला एक जटिल मुद्दा है। यह वैचारिक मान्यताओं, पार्टी की वफादारी और घटकों के प्रति ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये कानून निर्माताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों की सूक्ष्म समझ और शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अखंडता को बनाए रखने के उपायों की आवश्यकता है।

मुख्य भाग:

राजनीतिक दल-बदल के नैतिक निहितार्थ:

• विश्वासघात करना:
  • दल-बदल प्रायः उन घटकों के विश्वास को तोड़ता है जिन्होंने किसी विशेष विचारधारा या पार्टी के लिये मतदान किया था।
  • निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपने मतदाताओं की इच्छाओं और हितों को बनाए रखने का नैतिक दायित्व है, जिसका उल्लंघन हो सकता है।
    • जब ब्रिटिश संसद या संयुक्त राज्य कॉन्ग्रेस के सदस्य पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध मतदान करते हैं, ऐसा आमतौर पर इसलिये होता है क्योंकि वे किसी विशेष कानून या विषय पर पार्टी की स्थिति से असहमत होते हैं, या उनके घटक पार्टी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं।
  • अफसोस की बात यह है कि जब भारतीय विधायक/संसद सदस्य संसद या विधानसभाओं से विदा होते हैं तो सिद्धांत शायद ही कभी मायने रखते हैं।
• लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण:
  • दल-बदल प्रतिनिधि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को कमज़ोर करता है, जहाँ मतदाता पार्टी संबद्धता और विचारधारा के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनते हैं।
  • यह निर्वाचित अधिकारियों के चुनावी वादों को पूरा करने में ईमानदारी पर सवाल उठाता है।
• विधि निर्माताओं की नैतिक दुविधा:
  • विधि निर्माताओं को अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, पार्टी की वफादारी और मतदाताओं के हितों के बीच एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है।
  • नैतिक आचरण सुनिश्चित करते हुए इन परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• कानून निर्माताओं के समक्ष चुनौतियाँ:
  • वैचारिक संघर्ष:
  • कानून निर्माता प्रायः अपनी पार्टी के रुख और अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बीच परस्पर विरोधी विचारधाराओं से जूझते हैं।
  • यह संघर्ष उन्हें विश्वास के साथ अधिक निकटता से जुड़ने वाली पार्टी में दल-बदल की ओर धकेल सकता है।
• पार्टी नेतृत्व का दबाव:
  • पार्टी अनुशासन और पार्टी नेतृत्व से प्रतिशोध का भय सांसदों को वैचारिक मतभेदों के बावजूद वफादार रहने के लिये मजबूर कर सकता है।
  • यह दबाव उनकी स्वायत्तता और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता से समझौता करता है।
• लोगों की अपेक्षाएँ:
  • निर्वाचित प्रतिनिधि अभियान के वादों को पूरा करने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये अपने मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हैं।
  • हालाँकि दल-बदल से मतदाताओं के बीच विश्वास का उल्लंघन और मोहभंग हो सकता है।

राजनीतिक दल-बदल को संबोधित करने के उपाय:

• दल-बदल विरोधी कानूनों को मज़बूत करना:
  • दल-बदल के लिये कठोर दंड लागू करना, जिसमें सार्वजनिक पद संभालने या चुनाव लड़ने की अयोग्यता भी शामिल है।
  • अवसरवादी बदलाव को रोकने के लिये दल-बदल मामलों के शीघ्र समाधान हेतु व्यवस्था लागू करना।
  • राष्ट्रमंडल के 53 देशों में से तेईस देशों के पास किसी न किसी रूप में दल-बदल विरोधी कानून है। जब बांग्लादेश, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या सिंगापुर में कोई नेता पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो वह दल-बदल विरोधी कानून के तहत स्वचालित रूप से पद से अयोग्य हो जाता है।
• अंतर-पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा देना:
  • राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की संस्कृति का पोषण करना, सदस्यों को असहमति व्यक्त करने और पार्टी के निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति देना।
  • पारदर्शी उम्मीदवार चयन प्रक्रियाएँ शिकायतों को कम कर सकती हैं और दल-बदल के लिये प्रोत्साहन को कम कर सकती हैं।
• स्वतंत्र संस्थानों को सशक्त बनाना:
  • दल-बदल की घटनाओं की निगरानी और जाँच करने के लिये स्वतंत्र चुनावी निकायों एवं भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को सशक्त बनाना।
  • चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिये समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करना।
• नागरिक शिक्षा को बढ़ाना:
  • नागरिकों को राजनीतिक उत्तरदायित्व के महत्त्व और दल-बदल के परिणामों के बारे में शिक्षित करना।
  • निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह बनाने हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

भारत में दल-बदल विरोधी कानून:

• पृष्ठभूमि:
  • भारत का दल-बदल विरोधी कानून, 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाना था।
  • यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ निर्दिष्ट शर्तों के तहत अयोग्यता का सामना किये बिना दल-बदल करने से रोकता है।
• प्रभाव:
  • इस कानून ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों की स्थिरता को बनाए रखते हुए, बड़े पैमाने पर दल-बदल के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य किया है।
  • हालाँकि कानून में खामियों और अस्पष्टताओं के कारण इसके उल्लंघन के उदाहरण सामने आए हैं, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो गई है।
• शिक्षा:
  • भारतीय अनुभव उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये दल-बदल विरोधी कानून की निरंतर समीक्षा और परिशोधन के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।
  • लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करने और अवसरवादी दल-बदल को रोकने के बीच संतुलन बनाना एक सतत् चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्ष:

राजनीतिक दल-बदल सांसदों के लिये महत्त्वपूर्ण नैतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, जिससे उन्हें पार्टी की वफादारी, वैचारिक मान्यताओं और घटकों के प्रति ज़िम्मेदारियों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें दल-बदल विरोधी कानूनों को मज़बूत करना, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और घटकों के प्रति जवाबदेही बढ़ाना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि राजनीतिक दल-बदल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं के विश्वास को कम न करना, शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों और अखंडता को बनाए रखना आवश्यक है।