मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

हाल ही में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जो मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण आवंटित करता है। यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342A (3) के तहत मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में निर्दिष्ट करता है।

मुख्य भाग:

मराठा आरक्षण के पक्ष में कुछ प्रमुख तर्क:

• महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अनुशंसित: सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक 2024, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (शुक्रे आयोग) की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था।
  • इस रिपोर्ट ने आरक्षण की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए मराठों की पहचान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में की।
  • आयोग की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% सीमा से ऊपर मराठा समुदाय को आरक्षण को उचित ठहराते हुए "असाधारण परिस्थितियों और असाधारण परिस्थितियों" पर प्रकाश डाला गया।
• ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने वाले: महाराष्ट्र में ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली समुदाय होने के बावजूद, मराठों का तर्क है कि उन्हें शिक्षा, रोज़गार और अन्य क्षेत्रों में हाशिये का सामना करना पड़ा है। उनका मानना है कि आरक्षण की स्थिति ऐतिहासिक रूप से होने वाले अन्याय को दूर करने तथा समुदाय के उत्थान में सहायक होगी।
  • गायकवाड़ आयोग ने पाया कि 76.86% मराठा परिवार कृषि और कृषि मज़दूरी में लगे हुए थे, लगभग 50% लोग मिट्टी से बने घरों में रहते थे, केवल 35.39% के पास निजी नल जल कनेक्शन थे, 13.42% मराठा असाक्षर थे तथा केवल 35.31% के पास प्राथमिक शिक्षा थी। जबकि 43.79% ने HSC एवं SSC उत्तीर्ण की है।
• आर्थिक असमानताएँ: कई मराठा, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं और सामाजिक-आर्थिक उन्नति के अवसरों तक पहुँच की कमी है। आरक्षण को उन्हें शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के साधन के रूप में देखा जाता है।
  • शुक्रे आयोग ने अत्यधिक गरीबी, कृषि आय में गिरावट और भूमि जोत में विभाजन को मराठों की खराब स्थिति का कारण बताया है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में आत्महत्या से मरने वाले 94% किसान मराठा समुदाय के थे।
• लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: मराठा आरक्षण की मांग शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच को लेकर चिंताओं के कारण बढ़ी है, विशेषतः प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाओं में जहाँ सीमित सीटें उपलब्ध हैं।
  • शुक्रे आयोग लोक सेवाओं के सभी क्षेत्रों में समुदाय के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को पाता है और कहता है कि मराठा अपने पिछड़ेपन के कारण "मुख्यधारा से पूरी तरह से बाहर" रहे हैं।
• सामाजिक गतिशीलता: मराठों के लिये आरक्षण को समुदाय के भीतर ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के साधन के रूप में देखा जाता है, जो हाशिये की पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को समग्र सामाजिक उन्नति तक पहुँचने में सक्षम बनाता है।
  • शुक्रे आयोग का कहना है कि राज्य में मराठों की आबादी 28% है, जबकि उनमें से 84% उन्नत नहीं हैं, उन्होंने कहा कि इतने बड़े पिछड़े समुदाय को OBC ब्रैकेट में नहीं जोड़ा जा सकता है।

मराठा आरक्षण के विरुद्ध कुछ प्रमुख तर्क:

• सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अभाव: मराठों के पास ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूमि स्वामित्व और राजनीतिक शक्ति थी। आलोचकों का तर्क है कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण आरक्षण के मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं।
  • मराठों के पास राज्य में 75% से अधिक भूमि के साथ-साथ 105 चीनी कारखानों में से 86 का स्वामित्व है, इसके अलावा वे लगभग 55% शैक्षणिक संस्थानों और 70% से अधिक सहकारी निकायों को नियंत्रित करते हैं।
• राजनीतिक परिदृश्य में प्रभुत्व: मराठा समुदाय से आने वाले 20 मुख्यमंत्रियों में से 11 के साथ राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभुत्व रहा है और वर्ष 1962 से महाराष्ट्र की विधानसभाओं के सभी सदस्यों में से 60% से अधिक मराठा रहे हैं।
• विस्तृत जाँच की आवश्यकता: आयोग ने 9 दिनों की अवधि (23 जनवरी से 31 जनवरी, 2024 तक) के अंदर अपना सर्वेक्षण पूरा किया। हालाँकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिये प्रतिदर्श डिज़ाइन, प्रयुक्त प्रश्नावली या डेटा विश्लेषण के लिये नियोजित पद्धति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।
  • विधेयक मराठों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करता है, लेकिन शुक्रे आयोग की रिपोर्ट से उपलब्ध विवरण मुख्य रूप से समुदाय के आर्थिक पिछड़ेपन पर ज़ोर देते हैं। उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के बारे में लगभग कुछ भी ठोस उपलब्ध नहीं है।
• वैधानिक चिंताएँ: महाराष्ट्र में वर्तमान में 52% आरक्षण है, जिसमें SC, ST, OBC, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति और अन्य जैसी विभिन्न श्रेणियाँ शामिल हैं। मराठों के लिये 10% आरक्षण के साथ, राज्य में कुल आरक्षण अब 62% तक पहुँच जाएगा।
  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से आगे आरक्षण बढ़ाने से वैधानिक चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं।
• राजनीतिक प्रेरणाएँ: कुछ आलोचक मराठा आरक्षण के पीछे के समय और राजनीतिक प्रेरणाओं पर सवाल उठाते हैं।
  • उनका तर्क है कि निर्णय सामाजिक न्याय के लिये वास्तविक चिंताओं के बजाय चुनावी विचारों से प्रेरित हो सकता है।

प्रभावी आरक्षण नीति तैयार करने के लिये कुछ रणनीतियाँ:

• एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक जनगणना की आवश्यकता: मराठा जैसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों की मांगों को संबोधित करना, जिनमें आय और शैक्षिक परिणामों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण अंतर-सामुदायिक भिन्नताओं के कारण स्तरीकरण है, एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक जनगणना के मामले का सुझाव देता है।
  • इस तरह की जनगणना राज्यों में पिछड़ेपन और भेदभाव की वास्तविक प्रकृति को स्थापित करेगी तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति सचेत रहते हुए डेटा के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करने के एक नवीन साधन को भी स्पष्ट कर सकती है।
• साक्ष्य-आधारित कानून: सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% कोटा सीमा से परे आरक्षण को उचित ठहराने के लिये मज़बूत अनुभवजन्य डेटा प्रदान करके सुनिश्चित करें, कि मराठा आरक्षण विधेयक कानूनी रूप से मज़बूत है और न्यायिक जाँच का सामना करता है।
• व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता: अधिक रोज़गार के अवसर बढ़ाना प्रायः आरक्षण नीतियों के विस्तार से अधिक आवश्यक माना जाता है।
  • सरकार को एकीकृत नीतियाँ अपनानी चाहिये, जो मराठों के लिये समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिये लक्षित कल्याण कार्यक्रमों, कौशल विकास पहल और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के साथ आरक्षण को जोड़ती हैं।
• भेदभाव के बिना निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष और गैर-भेदभाव के व्यवहार किया जाए, समानता को बढ़ावा देने का एक बुनियादी पहलू है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को उनकी पृष्ठभूमि, जैसे कि उनके माता-पिता की स्थिति, के आधार पर नुकसान या विशेषाधिकारों का सामना नहीं करना चाहिये।
  • समान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना, जहाँ व्यक्तियों को अपने कौशल, क्षमताओं और प्रयासों के आधार पर सफल होने के समान अवसर मिलते हैं, महत्त्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिये प्रेरित करके उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है।
• आरक्षण और योग्यता को संतुलित करना: समुदायों को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को भी देखना होगा। सीमा से अधिक आरक्षण से योग्यता की अनदेखी होगी जिससे संपूर्ण प्रशासन में चिंताएँ बढेंगी।
  • आरक्षण का मुख्य उद्देश्य कम सुविधा प्राप्त समुदायों के साथ हुई ऐतिहासिक गलतियों के मुद्दे को संबोधित करना है, लेकिन एक निश्चित बिंदु से परे योग्यता को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

आरक्षण नीति भारत में एक मज़बूत और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता समाज के हाशिये वाले वर्गों के उत्थान की क्षमता पर निर्भर करती है। हालाँकि जब व्यक्तिगत लाभ के लिये आरक्षण लाभों का दुरुपयोग या हेर-फेर किया जाता है, तो यह नीति की अखंडता को कमज़ोर कर सकता है और असमानताओं को कायम रख सकता है।