मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

केस स्टडी में एक मॉल निर्माण के ढहने से मज़दूरों की मौत, भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रभाव को बढ़ावा देना शामिल है। कानून को बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध एक नगर निगम आयुक्त के रूप में व्यक्तिगत संबंधों या दबावों पर नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देना एक नैतिक ज़िम्मेदारी है।

मुख्य भाग:

(a) मामले में शामिल नैतिक मुद्दे:

• मिली-भगत और भ्रष्टाचार: घटिया सामग्री की खोज, अनुमोदित योजनाओं से विचलन, नगर निगम के अधिकारियों और बिल्डरों के बीच संभावित मिली-भगत से भ्रष्टाचार, जवाबदेही एवं शासन में विश्वास के संबंध में महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• न्याय और निष्पक्षता: चार श्रमिकों की मृत्यु की दुखद सूचना, जिनमें दो नाबालिग थे, दिहाड़ी मज़दूरों के शोषण को उजागर करती है। प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के दबाव के बावजूद, पीड़ितों के लिये न्याय सुनिश्चित करना और जाँच में निष्पक्षता बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।
• हितों का टकराव: निर्माण को स्वीकृति देने में एक वरिष्ठ सहकर्मी और परिचित की भागीदारी, जिसने एक निर्दिष्ट हरित बेल्ट का अतिक्रमण किया है, हितों के टकराव एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता के बारे में चिंता उत्पन्न करता है।
• पारदर्शिता और जवाबदेहिता: भवन निरीक्षक और अन्य अधिकारियों के नोटिसों का उल्लंघन करने तथा संबोधित करने में विफलता उनके कर्त्तव्यों में लापरवाही को प्रदर्शित करती है।
  • नैतिक नेतृत्व की स्थिति को संबोधित करने और लापरवाही या अनुचित कार्य के लिये ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने में पारदर्शिता की आवश्यकता होती है, चाहे उनकी परिस्थिति या कनेक्शन कुछ भी हो।

(b) परिस्थिति से निपटने के लिये उपलब्ध शामिल विकल्प इस प्रकार हैं:

विकल्प 1: भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति के साथ गहन जाँच प्रारंभ करें, जिसमें शामिल हैं:

• गहन जाँच शुरू करना: निर्माण परियोजना की व्यापक जाँच शुरू करना, सत्यता को उजागर करने और ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिये संबंधित अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं स्वतंत्र निकायों के साथ मिलकर काम करना।
• सख्त अनुशासनात्मक उपाय: भ्रष्टाचार या मिली-भगत के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक उपाय लागू करना।
• निगरानी और जवाबदेहिता को मज़बूत करना: नगर निगम के भीतर निगरानी और जवाबदेहिता को मज़बूत करने के उपायों को लागू करना, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बढ़े हुए निरीक्षण तथा नियमों को सख्ती से लागू करना शामिल है।

विकल्प 2: घटना को कम महत्त्व देना और क्षति को कम करना, जिसमें शामिल हैं:

• कवर-अप: नगर निगम या इसमें शामिल प्रभावशाली व्यक्तियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये, घटना की गंभीरता को कम करने या ज़िम्मेदार पक्षों से दोष हटाने के लिये साक्ष्य को छुपाना।
• आपातकालीन चिकित्सा सहायता: घायल पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिये चिकित्सा टीमों को तैनात करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें शीघ्र उपचार और देखभाल मिले।
• वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना: पीड़ितों तथा उनके परिवारों को तत्काल खर्चों को कवर करने और उनकी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिये तत्काल वित्तीय सहायता या मुआवज़े की व्यवस्था करना।

विकल्प 3: कानूनी प्रक्रियाओं को स्वाभाविक रूप से सामने आने देना और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें शामिल हैं:

• कानूनी प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से सामने आने देना: मामले को पुलिस अधिकारियों को सौंपना, उन्हें संपूर्ण जाँच करने की ज़िम्मेदारी सौंपना और कानूनी प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से सामने आने देना।
• पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना: खरीद, अनुबंध और लाइसेंसिंग सहित नगरपालिका संचालन के सभी पहलुओं के लिये पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना। यह पारदर्शिता अनियमितताओं का पता लगाना और रिपोर्ट करने को आसान बनाकर भ्रष्ट आचरण को रोकने में मदद करती है।
• प्रौद्योगिकी समाधान: भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने और नगरपालिका संचालन की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करने के लिये ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम और डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों में निवेश करना।
• फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट: जाँच के निष्कर्ष, की गई कार्रवाइयों और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिये लागू किये जा रहे कदमों के बारे में जनता के साथ खुले और पारदर्शी तरीके से संवाद करना, जिससे शासन में जनता का विश्वास और जवाबदेहिता बढ़े।

(c) चयनित कार्यवाही में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से पहलुओं को क्रमिक रूप से नीचे बताए अनुसार एकीकृत करना शामिल है:

• आपातकालीन चिकित्सा सहायता: घायल पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिये चिकित्सा टीमों को तैनात करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें शीघ्र उपचार और देखभाल मिले।
• गहन जाँच शुरू करना: निर्माण परियोजना की व्यापक जाँच शुरू करें, सत्यता को उजागर करने और ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिये संबंधित अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा स्वतंत्र निकायों के साथ मिलकर काम करें।
• वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना: पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल खर्चों को कवर करने एवं उनकी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिये तत्काल वित्तीय सहायता या मुआवज़े की व्यवस्था करना।
• सख्त अनुशासनात्मक उपाय लागू करना: भ्रष्टाचार या मिली-भगत के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक उपाय लागू करना।
• पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना: खरीद, अनुबंध और लाइसेंसिंग सहित नगरपालिका संचालन के सभी पहलुओं के लिये पारदर्शी प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
• निगरानी और जवाबदेहिता को मज़बूत करना: नगर निगम के भीतर निगरानी और जवाबदेहिता को मज़बूत करने के उपायों को लागू करना, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बढ़े हुए निरीक्षण एवं नियमों को सख्ती से लागू करना शामिल है।
• प्रौद्योगिकी समाधान: भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने और नगरपालिका संचालन की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करने के लिये ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम तथा डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों में निवेश करना।
• फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट: जाँच के निष्कर्ष, की गई कार्रवाइयों और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिये लागू किये जा रहे कदमों के बारे में जनता के साथ खुलें तथा पारदर्शी तरीके से संवाद करें, जिससे शासन में जनता का विश्वास एवं जवाबदेहिता बढ़े।

निष्कर्ष:

नगर निगम के भीतर भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता का प्रदर्शन न केवल कदाचार और मिली-भगत की पिछली घटनाओं को संबोधित करता है बल्कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने में भी मदद करता है। यह न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि लोकतांत्रिक शासन के काम-काज और सफलता के लिये एक व्यावहारिक आवश्यकता भी है।