मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

सिविल सेवाओं के लिये मूलभूत मूल्य उन मूलभूत सिद्धांतों और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिविल सेवकों के आचरण और ज़िम्मेदारियों का मार्गदर्शन करते हैं। ये मूलभूत मूल्य सिविल सेवाओं में विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिये आवश्यक हैं।

मुख्य भाग:

नोलन सिद्धांत (सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांतों के रूप में भी जाना जाता है) पहली बार वर्ष 1995 में लॉर्ड नोलन द्वारा निर्धारित किये गए थे और यह सार्वजनिक कार्यालय धारक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं। कानून के अनुसार, सार्वजनिक जीवन में व्यक्तियों को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिये:

• निःस्वार्थता: सार्वजनिक पद के धारकों को केवल लोक हित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये। उन्हें अपने, अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिये वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।
  • उदाहरण: वर्ष 2010 में, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले ने कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के बीच नि:स्वार्थता की कमी को उज़ागर किया, जो व्यक्तिगत लाभ के लिये भ्रष्ट आचरण में शामिल थे, जिससे सरकारी खजाने को महत्त्वपूर्ण नुकसान हुआ।
• सत्यनिष्ठा: सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को स्वयं को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के प्रति किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के तहत नहीं रखना चाहिये, जो उन्हें अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के प्रदर्शन में प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
  • उदाहरण: आईएएस अधिकारी, दुर्गा शक्ति नागपाल ने राजनीतिक दबाव और अपनी स्थिति के लिये संकट का सामना करने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में अवैध रेत खनन गतिविधियों के विरुद्ध खड़े होकर ईमानदारी का प्रदर्शन किया।
• वस्तुनिष्ठता: सार्वजनिक नियुक्तियाँ करने, अनुबंध देने, या पुरस्कार और लाभ के लिये व्यक्तियों की सिफारिश करने सहित सार्वजनिक व्यवसाय करने में, सार्वजनिक पद धारकों को योग्यता के आधार पर चुनाव करना चाहिये।
  • उदाहरण: सीबीआई भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने और इसकी कार्यवाही में निष्पक्षता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
• जवाबदेही: सार्वजनिक कार्यालय के धारक अपने निर्णयों और कार्यों के लिये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें अपने कार्यालय के लिये जो भी उचित जाँच हो, उसके लिये स्वयं को प्रस्तुत करना होगा।
  • उदाहरण: वर्ष 2018 में, भारत के CAG ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें रक्षा खरीद में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
• खुलापन: सार्वजनिक पद के धारकों को अपने सभी निर्णयों और कार्यों के बारे में यथासंभव खुला रहना चाहिये। उन्हें अपने निर्णयों के लिये कारण बताना चाहिये और जानकारी को केवल तभी प्रतिबंधित करना चाहिये जब व्यापक लोक हित की स्पष्ट मांग हो।
  • उदाहरण: आरटीआई अधिनियम नागरिकों को शासन में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
• ईमानदारी: सार्वजनिक कार्यालय के धारकों का कर्त्तव्य है कि वे अपने सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करना और लोकहित की रक्षा के लिये उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष को हल करने के लिये कदम उठाना।
  • उदाहरण: पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिये ख्याति प्राप्त की।
• नेतृत्व: सार्वजनिक पद के धारकों को नेतृत्व द्वारा इन सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समर्थन करना चाहिये।
  • उदाहरण: डॉ. वर्गीस कुरियन, जिन्हें "मिल्कमैन ऑफ इंडिया" के नाम से जाना जाता है, ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से भारत के डेयरी उद्योग को बदलने और किसानों को सशक्त बनाने में नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

मूलभूत सिद्धांतों को कायम रखने में आने वाली कुछ प्रमुख बाधाएँ:

• राजनीतिक हस्तक्षेप: सिविल सेवाओं को प्रायः राजनीतिक नेताओं और पार्टियों के दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रशासनिक निर्णयों, स्थानांतरण और पोस्टिंग में हस्तक्षेप होता है।
  • यह हस्तक्षेप सिविल सेवकों की स्वायत्तता और निष्पक्षता को कमज़ोर करता है, जिससे ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• भ्रष्टाचार: भारतीय सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के उदाहरण सार्वजनिक अधिकारियों की ईमानदारी और जवाबदेही को प्रभावित कर रहे हैं।
  • भ्रष्टाचार सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करता है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के प्रयासों को कमज़ोर करता है।
• नौकरशाही लालफीताशाही: जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ और बोझिल प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सिविल सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही में बाधा बन सकती हैं।
  • अत्यधिक लालफीताशाही के कारण निर्णय लेने में देरी, सेवा वितरण में अक्षमता और नागरिकों और व्यवसायों में निराशा होती है।

सिविल सेवकों के बीच गैर-नैतिक व्यवहार को रोकने के लिये निम्न तरीके और साधन:

• स्पष्ट आचार संहिता स्थापित करना: आचार संहिता को लागू करना, जो सिविल सेवकों के लिये व्यवहार के अपेक्षित मानकों, नैतिक सिद्धांतों और दिशानिर्देशों को रेखांकित करता है, नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिये एक मूलभूत ढाँचे के रूप में कार्य कर सकता है।
  • सिविल सेवाओं के सभी स्तरों पर नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देना एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कर सकता है और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकता है जो अखंडता, ईमानदारी और निष्पक्षता को महत्त्व प्रदान करती है।
• जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना: प्रदर्शन मूल्यांकन, अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा ढाँचे जैसे मज़बूत जवाबदेही तंत्र स्थापित करने से सिविल सेवकों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराया जा सकता है और अनैतिक व्यवहार को रोका जा सकता है।
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता पर नियमित प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने से सिविल सेवकों में नैतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है और उन्हें अपनी भूमिकाओं में नैतिक निर्णय लेने के लिये आवश्यक कौशलयुक्त किया जा सकता है।
• प्रौद्योगिकी समाधान लागू करना: सेवा वितरण के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-गवर्नेंस पहल और डेटा एनालिटिक्स टूल जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाने से भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार के अवसरों को कम करते हुए सिविल सेवाओं के भीतर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ सकती है।
• सार्वजनिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना: शासन में नैतिकता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और निरीक्षण एवं निगरानी में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना जवाबदेही का दबाव उत्पन्न कर सकता है और सिविल सेवकों के बीच नैतिक व्यवहार के महत्त्व को सुदृढ़ कर सकता है।

निष्कर्ष:

नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, विवेकाधीन शक्तियों को कम करने और शासन संरचनाओं में सुधार करने के लिये निरंतर संस्थागत सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता है जो सिविल सेवकों के बीच भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार के अवसरों को रोकने में मदद कर सकते हैं।