मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

मानवीय हस्तक्षेप, जिसमें अन्य देशों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों या मानवीय संकटों को संबोधित करने के लिये राज्यों द्वारा सैन्य बल का उपयोग करना शामिल है, जो जटिल नैतिक दुविधाएँ पेश करते हैं। जबकि ऐसे हस्तक्षेपों के पीछे का आशय प्रायः नागरिकों की रक्षा करना और उनकी स्थिति में सुधार करना होता है। वे महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ भी उठाते हैं।

मुख्य भाग:

• संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप: मानवीय हस्तक्षेप में राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन और बिना सहमति के उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शामिल है। सैन्य हस्तक्षेप राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को कमज़ोर कर सकता है और एकतरफा कार्रवाई के लिये एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सकता है। वर्ष 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण को व्यापक रूप से मानवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था, क्योंकि अमेरिका ने क्रूर तानाशाह सद्दाम हुसैन को हटाने और इराकी लोगों को उसके उत्पीड़न एवं सामूहिक विनाश के हथियारों से बचाने के लिये कार्रवाई करने का दावा किया था। हालाँकि इराक पर अमेरिकी आक्रमण ने राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन किया, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना और इराकी सरकार एवं लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध किया गया था।
• उचित कारण और वैधता: मानवीय हस्तक्षेपों की वैधता सुनिश्चित करने के लिये एक स्पष्ट और उचित कारण की आवश्यकता होती है। मानवीय संकटों के जवाब में सैन्य बल का उपयोग नैतिक रूप से उचित है या नहीं, इसका आकलन करने के लिये न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत की अवधारणा को लागू किया गया। वर्ष 1999 में कोसोवो में नाटो के हस्तक्षेप को व्यापक रूप से मानवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था, क्योंकि नाटो ने मानवीय तबाही को रोकने और कोसोवो अल्बानियाई लोगों को सर्बियाई बलों द्वारा जातिगत सफाए से बचाने के लिये कार्रवाई करने का दावा किया था। कोसोवो में नाटो के हस्तक्षेप में स्पष्ट और उचित कारण का अभाव था क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के विरुद्ध किया गया था।
• आनुपातिकता और नुकसान को न्यूनतम करना: सैन्य हस्तक्षेपों को आनुपातिकता और नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिये। हालाँकि व्यवहार में नागरिक क्षति और संपार्श्विक क्षति प्रायः अपरिहार्य होती है, जिससे मानवीय उद्देश्यों की प्राप्ति में जोखिम एवं क्षति के स्वीकार्य स्तर के संबंध में नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं। वर्ष 2014-2020 में सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हस्तक्षेप को व्यापक रूप से मानवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा गया था क्योंकि गठबंधन ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवंत (ISIL) को पराजित करने का दावा किया था, जो एक आतंकवादी समूह है, जिसने नागरिकों के विरुद्ध अत्याचार किये थे। सीरिया तथा इराक में गठबंधन के हस्तक्षेप ने आनुपातिकता और नागरिकों के नुकसान को कम करने के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, क्योंकि इससे काफी संख्या में नागरिकों के हताहत होने, विस्थापन के साथ ही उनके बुनियादी ढाँचे का विनाश की स्थिति देखी गई।
• बाह्य निकास की रणनीति और दीर्घकालिक परिणाम: मानवीय हस्तक्षेपों को दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना चाहिये और अनपेक्षित नुकसान एवं अस्थिरता को रोकने के लिये एक स्पष्ट निकास रणनीति होनी चाहिये। हस्तक्षेप करने वाले राज्य पुनर्निर्माण प्रयासों, शासन और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार सहित सैन्य हस्तक्षेप के परिणामों के लिये नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हैं। पूर्वी तिमोर में संयुक्त राष्ट्र संक्रमणकालीन प्रशासन (UNTAET), जिसे वर्ष 1999 में इंडोनेशिया की वापसी के बाद क्षेत्रीय प्रशासन करने और स्वतंत्रता के लिये इसके संक्रमण की देखरेख के लिये स्थापित किया गया था। UNTAET के पास स्पष्ट जनादेश, व्यापक दृष्टिकोण और स्थानीय अधिकारियों को ज़िम्मेदारियों का क्रमिक हस्तांतरण था। UNTAET ने वर्ष 2002 में अपना मिशन पूरा किया और नई सरकार का समर्थन करने के लिये एक छोटे शांति अभियान तथा एक राजनीतिक कार्यालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
• हस्तक्षेप पूर्वाग्रह के नैतिक निहितार्थ: मानवीय हस्तक्षेप भू-राजनीतिक हितों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में पूर्वाग्रह और चयनात्मक हस्तक्षेप हो सकता है। वर्ष 1992 में सोमालिया में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप, जिसका उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना तथा अकाल एवं गृहयुद्ध के दौरान सहायता पहुँचाना था, लेकिन यह वर्ष 1994 में रवांडा नरसंहार में हस्तक्षेप करने में विफल रहा, जिसमें 100 दिनों में लगभग 800,000 लोग मारे गए थे। वर्ष 1994 में हैती पर अमेरिकी आक्रमण, जिसने सैन्य तख्तापलट के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति जीन-बर्ट्रेंड एरिस्टाइड को बहाल कर दिया, लेकिन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हस्तक्षेप नहीं किया, जो एक क्रूर गृहयुद्ध और मानवीय संकट से पीड़ित था जिसने 1996 के बाद से लाखों लोगों को मार डाला।

निष्कर्ष:

जब राज्य मानवीय हस्तक्षेप के लिये वैश्विक मामलों में सैन्य बल का उपयोग करते हैं, तो इसमें शामिल नैतिक चुनौतियाँ बहुआयामी होती हैं और संप्रभुता, उचित कारण, आनुपातिकता, जवाबदेहिता एवं निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। जबकि मानवीय हस्तक्षेप कमज़ोर आबादी की रक्षा के लिये नेक इरादों से प्रेरित हो सकते हैं, इन नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये आवश्यक है कि हस्तक्षेप इस तरह से किया जाए जो मानव अधिकारों को कायम रखे, नुकसान को कम करे और दीर्घकालिक स्थिरता एवं शांति को बढ़ावा दे।