मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

परिचय:

शासन में ईमानदारी का तात्पर्य सार्वजनिक मामलों के संचालन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के सिद्धांतों के पालन से है। यह पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने का महत्त्वपूर्ण पहलू है। शासन में ईमानदारी के प्रमुख घटक और नैतिक एवं पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने में उनके महत्त्व में शामिल हैं:

मुख्य भाग:

• सत्यनिष्ठा: एक सार्वजनिक अधिकारी, जो सत्यनिष्ठा को बरकरार रखता है। वह अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये ईमानदारी और निरंतरता के साथ कार्य करेगा, भले ही उसे अन्यथा करने के लिये दबाव या प्रलोभन का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिये, शासन में ईमानदारी को बढ़ावा देने वाला देश न्यूज़ीलैंड है, जो भ्रष्टाचार नियंत्रण सूचकांक में पहले स्थान पर है और सार्वजनिक क्षेत्र में ईमानदारी और जवाबदेहिता की एक मज़बूत मिसाल प्रस्तुत करता है।
• पारदर्शिता: एक पारदर्शी सरकार जानकारी और डेटा को जनता के लिये उपलब्ध और सुलभ बनाएगी, जिससे उसे इसके प्रदर्शन और निर्णयों की निगरानी एवं मूल्यांकन करने की अनुमति मिलेगी। शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले देश का एक उदाहरण एस्टोनिया है, जिसमें डिजिटल सरकार प्रणाली है जो नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँचने और उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
• जवाबदेहिता: एक जवाबदेह सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों और निर्णयों के लिये ज़िम्मेदार है और उन्हें किसी भी अनुचित काम या विफलता के परिणाम भुगतने होंगे। शासन में जवाबदेहिता प्रदर्शित करने वाले देश का एक उदाहरण दक्षिण कोरिया है, जहाँ एक मज़बूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, जो सार्वजनिक अधिकारियों को किसी भी कदाचार या लापरवाही के लिये उत्तरदायी बनाता है।
• विधि का शासन: एक सरकार जो कानून के शासन का पालन करती है, वह अपने कार्यों व निर्णयों को स्थापित कानूनों और प्रक्रियाओं पर आधारित करेगी, शक्तियों के पृथक्करण एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। शासन में विधि के शासन को कायम रखने वाले देश का एक उदाहरण डेनमार्क है, जिसके पास एक स्थिर एवं प्रभावी कानूनी प्रणाली है जो अपने नागरिकों के लिये न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा विश्व न्याय परियोजना नियम कानून सूचकांक में उच्च स्थान पर है।

निष्कर्ष:

शासन में ईमानदारी के प्रमुख घटक नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिये एक रूपरेखा स्थापित करने के लिये मिलकर काम करते हैं। इन सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए, सरकारें सार्वजनिक विश्वास का निर्माण कर सकती हैं, सुशासन को बढ़ावा दे सकती हैं और अपने नागरिकों के साथ सकारात्मक एवं सतत् संबंध बना सकती हैं।