आप केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत एक सरकारी अधिकारी हैं। बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के क्रम में केंद्र सरकार एक डिजिटल परिवर्तन पहल लागू कर रही है, जिसमें नागरिकों के डेटा का संग्रह एवं विश्लेषण करना शामिल है। आपको केंद्र सरकार की डिजिटल परिवर्तन पहल को लागू करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसके कार्यान्वयन के क्रम में निजता के अधिकार तथा निजी तकनीकी फर्मों द्वारा होने वाले व्यक्तिगत डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। हालाँकि यह पहल सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है लेकिन स्पष्ट नियमों के अभाव के कारण इसके तहत उचित लाभ वितरण एवं सामाजिक असमानताओं के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।
1. इस आलोक में डिजिटल परिवर्तन पहल के प्रभारी अधिकारी के रूप में आपके समक्ष कौन सी नैतिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं?
2. इस स्थिति में आप सरकार, नागरिकों तथा निजी तकनीकी कंपनियों के प्रतिस्पर्धी हितों को कैसे संतुलित करेंगे?
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।