मेन्स प्रैक्टिस प्रश्न

उत्तर :

वर्तमान में जहां एक ओर भारत सर्वाधिक युवा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में से एक है तो दूसरी ओर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण विभिन्न मानवीय सूचकांकों में बहुत पीछे है। नए भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधि बनाने हेतु बजट 2018-19 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई। यह योजना 2008 में बनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का स्थान लेगी जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को 30 हज़ार का बीमा कवर प्रदान किया जाता था।

योजना का आधार ‘सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया’ की परिकल्पना है। इसे दो भागों में बाँटा गया है।

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजनाः 

• इसके लिये बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
• द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य केंद्रों में कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है।
• 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा।
• वर्तमान में इसके तहत 40 प्रतिशत आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कालांतर में संपूर्ण आबादी को इसके अंतर्गत लाया जाएगा।

2. स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रः 

• इसके तहत 1.50 लाख स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।
• इन केंद्रों पर निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• डायबिटीज़, एनीमिया, रक्तचाप आदि बीमारियों का इलाज व रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

नेशनल हेल्थ डॉक्यूमेंट के अनुसार 6.3 करोड़ लोग प्रतिवर्ष स्वास्थ्य पर सामर्थ्य से अधिक व्यय करते हैं। ऐसे में 2022 तक यह नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। जन स्वास्थ्य में सुधार से न सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि होगी अपितु भारतीय संविधान के कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।