• प्रश्न :

    ‘सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

    14 Dec, 2023 सामान्य अध्ययन पेपर 4 सैद्धांतिक प्रश्न

    उत्तर :

    हल करने का दृष्टिकोण:

    • सुशासन हेतु सत्यनिष्ठा और इसके महत्त्व को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
    • चर्चा कीजिये कि शासन में सत्यनिष्ठा, सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करती है।
    • सुशासन हेतु सत्यनिष्ठा के महत्त्व पर बल देते हुए निष्कर्ष लिखिये।

    परिचय:

    ईमानदारी का अर्थ है उच्चतम सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करना है। यह ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक सिद्धांतों की नींव है। यह सुशासन तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी जनता को प्राथमिकता दें, कानून का पालन करें, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें।

    मुख्य भाग:

    शासन में ईमानदारी सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है:

    • संसाधन आवंटन: शासन में ईमानदारी का अर्थ कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त संसाधन आवंटन है।
    • प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा: ईमानदारी नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती है, एक समान अर्थव्यवस्था के लिये भाई-भतीजावाद, परिवारवाद तथा पक्षपात को खत्म करती है।
    • समता: यह सभी नागरिकों, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले लोगों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष नीतियाँ सुनिश्चित करती है।
    • असमानताओं को कम करना: ईमानदारी सार्वजनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ के लिये अपनी शक्ति का उपयोग करने से रोककर असमानता को कम करती है।
    • समावेशन: यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सेवाएँ और सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव या बहिष्कार के सभी नागरिकों के लिये सुलभ एवं सस्ती हों।
    • स्थिरता: शासन में ईमानदारी का तात्पर्य ऐसे निर्णय लेना है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता पर आधारित होते हैं।
    • लचीलेपन को प्रोत्साहन: यह अधिकारियों को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये तैयार करके समाज के लचीलेपन को बढ़ाता है।

    निष्कर्ष:

    प्रभावी सरकार, विश्वास, पारदर्शिता और सामाजिक प्रगति के लिये शासन में ईमानदारी महत्त्वपूर्ण है। अधिकारियों, नागरिक समाज, मीडिया तथा नागरिकों सहित सभी हितधारकों को इसे बढ़ावा देने के साथ इसकी रक्षा करनी चाहिये।