उत्तर :

'दिल और दिमाग' की जीत का तात्पर्य कश्मीर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी प्रणाली में स्थानीय लोगों का विश्वास बढ़ाने एवं इनका समर्थन हासिल करने के लिये सरकार द्वारा जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने से है, जिसका लक्ष्य आतंकवाद का मुकाबला करना है।

कश्मीर के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय:

• अनुच्छेद 370 को निरस्त करना: इसके तहत जम्मू और कश्मीर के शेष भारत के साथ व्यापक एकीकरण को बढ़ावा देने एवं युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया।
• युवाओं की भागीदारी:
  • सद्भावना परियोजना के तहत, आर्मी गुडविल स्कूल (AGS), छात्रावास और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गए; किशोरों एवं बुजुर्गों को 'भारत दर्शन' पर ले जाया गया तथा घाटी के युवाओं के लिये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किये गए।
  • लोगों की क्षमता निर्माण हेतु प्रोजेक्ट हिमायत तथा जम्मू और कश्मीर की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये प्रोजेक्ट उम्मीद को शुरू किया गया।
• बुनियादी ढाँचे का विकास: इस क्षेत्र में परिवहन, स्वास्थ्य आदि संबंधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर बल दिया गया। उदाहरण के लिये जम्मू और कश्मीर के लिये पी.एम. विकास पैकेज एवं खेलो इंडिया केंद्र को प्रोत्साहन।
• पर्यटन, कला और शिल्प क्षेत्रों का विकास: हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के प्रसार एवं विकास के लिये नवीन ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प व हथकरघा नीति, 2020 को अपनाया गया।
• कट्टरवाद विरोधी अभियान: कश्मीर में अलगाववाद को दूर करने तथा शेष भारत के साथ इसको एकीकृत करने के लिये कट्टरवाद विरोधी अभियान शुरू किये गए।
• राजनीतिक संवाद: राजनीतिक संवाद को प्रोत्साहित करने और स्थानीय राजनीति में क्षेत्रीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये राजनेताओं के साथ युवा पीढ़ी के जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा रहा है।

हालाँकि सरकार का दृष्टिकोण इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास बहाल करना है लेकिन कश्मीर में स्थिति जटिल बनी हुई है। अब समय आ गया है कि सरकार द्वारा राज्य के लोगों के शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण हेतु अनुकूल नीतियाँ लागू की जाएँ।